किन छोएन्, पानामा पेपर्सले नेपालीलाई

कमल कोईराला ।

नेपाल र पाकिस्तान दुवै देशमा संसदीय ब्यवस्था छ । दुवै देशमा आवधिक निर्वाचन पनि हुन्छ ।

दुवै देशमा सर्वोच्च अदालत र तल्लो अदालतहरू समेत भएका न्यायपालिकाहरू कार्यरत छन् । तैपनि प्रजातन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनकर्ताहरूले यी दुवै देशको शासन व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक देश मान्दैनन् र वर्णसंकर शासनतन्त्र (हाइब्रिड रिजिम) भन्दछन् । वर्णसंकरतन्त्र भनेको यस्तो शासन व्यवस्था हो जसमा प्रजातन्त्रका तत्वहरू र अप्रजातन्त्र तत्वहरूको समिश्रण हुन्छ ।

नेपाल र पाकिस्तान दुवैको वर्णसंकरतन्त्रको तुलना गर्दा हामी के पाउँदछौं भने पाकिस्तानको संसदमा एउटा पनि मुसलमान पुरुष मनोनित हुन पाउँदैन । तर, नेपालको संसदमा आज ६० प्रतिशत मनोनित व्यक्ति छन् । यी मध्ये कयौंले नेता वा दल पतिलाई सुटकेश वा सानातिना पार्टीका नेता छन्, भने ब्रिफकेश वा झोलामा एक हातले पैसा दिएर अर्को हातले सांसद पद किनेका साहु–साहुनी, सेठजी–सेठानीजीहरू छन् ।

पाकिस्तानको संसदमा यस्तो हदको अप्रजातान्त्रिक विकृति र विसंगति छैन । त्यहा“ केवल हिन्दू, इसाई, पार्सी इत्यादि मुसलमान धर्म बाहेकका अल्पसंख्यक धर्मका १० जना मनोनित हुन सक्दछन् । बंगलादेश पनि वर्णसंकर शासन व्यवस्था भएको मानिन्छ तर त्यहाँको संसदमा एउटा पनि पुरुष प्रत्यक्ष निर्वाचन नलडि सांसद हुन पाउँदैनन् । केवल महिलाहरू मात्र राजनीतिक दलबाट समानुपातिक आधारमा मनोनित हुन सक्दछन् । यसरी हेर्दा नेपालको वर्तमान वर्णसंकर शासन ब्यवस्था भएका पाकिस्तान र बंगलादेशभन्दा पनि निम्न कोटीको चुनाव र मनोनयनको सम्मिश्रणयुक्त छ ।

अब न्यायपालिका हेरौंः
गत शुक्रबार साउन १३, २०७४ मा पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतको पाँच जना न्यायाधीशको फुलबेञ्च (पाँचका विरुद्ध शून्य मत) ले बहुमतले प्रधानमन्त्री भएका नवाज सरिफलाई पानामा पेपर्सको भण्डाफोरको आधारमा प्रधानमन्त्री पद र संसदको लागि आजीवन अयोग्य ठहर गर्दै फैसला गर्यो । नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले त्यसै दिन आफ्नो राजीनामा राष्ट्रपतिलाई बुझाए ।

केही दिन अघि मात्र हामीहरूले नेपालमा ठीक त्यसको उल्टो कुरा देख्यौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र त्यस समयका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालको प्रथम महिला न्यायाधीश सुशीला कार्कीका विरुद्ध संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराए । त्यस अघि प्रचण्डले आफ्ना विश्वासी एकजना माओवादी नेतामार्फत प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाउँदा सुशीला कार्की एकपटक पीएमको कुरा सुन्न जानुभएछ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नियुक्ति नै विवादास्पद र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई स्वतन्त्र न्यायिक मन प्रयोग गर्नबाट रोक्न र नसकेपनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहुञ्जेल मुद्दा नछिनिदिन भनेको कुरा सुनेपछि अर्कापटक फेरि बर्षमान पुनलाई पठाउँदा आफुले नभेटेपछि दुर्गा सुवेदीसँग कुरा भनेर जाने खबर पठाउनुभएछ ।

प्रधानन्यायाधीश पदबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पत्रकार र टेलिभिजन वार्तामा सुशीला कार्कीले प्रकट गर्नुभएका यी कुराहरूको कुनै सम्बन्धित व्यक्तिद्वारा अहिलेसम्म खण्डन भएनन् । सुशीला कार्कीको निलम्बन नहटेसम्म नेकपा एमालेले संसदको कारवाही चल्न दिंदैनौं भनि अवरोध गरेको थियो । पछि हामीहरूले के देख्यौं भने आइजीपीको नियुक्तिको प्रसंगमा उठेको मुद्दा प्रभावित गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको संयुक्त चाहाना र दुष्प्रयासले सुशीला कार्कीलाई साहसपूर्वक न्यायिक मन प्रयोग गर्दै फैसलाहरू गर्नबाट रोक्न उहाँका विरुद्ध संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको कुरा पुष्टि भयो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले हडबडीमा नगर्नु पर्ने अनैतिक काम गर्दै अर्को कामका लागि लिइएको नेपाली कांग्रेसहरू सांसदहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको नेपाली कांग्रेस पार्टीकै सांसद राधेश्याम अधिकारीद्वारा सार्वजनिक रुपले आएको अभिव्यक्ति पनि हामीहरूले पढ्न पायौं ।

२०७४ साउन १३ गते शुक्रबारको नेपालका अनलाइन पोर्टल र टेलिभिजनहरूमा पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपमा प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ र उनका छोराछोरी समेतले कागजी प्रमाणहरूद्वारा विदेश लण्डनमा रहेको पाँचवटा घर, आयभन्दा बढी देखिएको हुँदा त्यसको स्पष्ट कागजी प्रमाणहरूद्वारा खण्डन र प्रतिवाद गर्न नसकेको हुँदा पीएम पदका लागि अयोग्य भएको फैसला सार्वजनिक भयो ।

त्यसभन्दा कयौं बर्ष अघि पाकिस्तानका वकिलहरूको लङ् मार्च नामले भएको एउटा आन्दोलन पाकिस्तानको न्यायिक इतिहासमा प्रसिद्ध रहेको थियो । यो देशव्यापी वकिलहरूको आन्दोलनले अन्तमा २२ मार्च सन् २००९ मा राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफद्वारा न्यायिक सक्रियता देखाएको भनेर प्रधानन्यायाधीश इफित्खार मोहम्मद चौधरीलाई निलम्बन गरेकोमा फेरि पुनर्बहाली प्राप्त भयो । तर, मुसर्रफले संकटकाल घोषणा गरी उनी सहित ६० न्यायाधीशलाई निलम्बित गरे । जुलाई २०, २००९ मा फेरि प्रधानन्यायाधीश र उनको नेतृत्वमा रहेको ६० जना न्यायाधीशकै न्यायपालिकाको पुनर्बहाली भयो ।

के हो पानामा पेपर्स ?
पानामा पेपर्स अनुसन्धान पत्रकारिता (इन्भेटिष्गेटिभ जर्नालिज्म) टिममा विभिन्न देशका पत्रकारहरू थिए । उनीहरूले पानामा देशको एउटा कानून व्यवसायीहरूको कागजहरूमा कयौं देशका ठूला शासक र राजनीतिज्ञहरूको नाम विदेशी बैंकमा कालोधन राखेको, विदेशमा सम्पत्तिहरू किनेको, विदेशी मुद्रालाई धुनेकाम (निर्मलीकरण) गरेको कुरा फेला पार्न पुगे । ती कागजहरू पानामा कागजको नामले संसारमा चर्चित भए ।

यही पानामा कागजहरूले प्रकट गरेका कुराहरूबाट पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ र उनका दुई छोरा र एक छोरी समेतका नाममा लण्डनमा घरहरू देखापर्यो । यो आयभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जनको स्पष्ट विवरणका विरुद्ध स्पष्ट प्रतिवाद गर्न नसकेकोमा सरिफ र उनका सन्तानहरू समेतले संसदको सदस्य र मन्त्री आजीवन हुन नपाउने भए । ‘गयो भैंसी पैनीमा पाडो सहित’ (गईल भैंस पैनमे पडरु सहित) भन्ने तराईतिरको उखान नवाज सरिफका अर्थमन्त्री इसाक दर पनि सरिफ परिवारका साथै आजीवन संसद सदस्य र मन्त्री हुन नपाउने भए ।

नेपालमा भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएका व्यक्तिहरूले जतिसुकै अर्ब रुपैयाँ र जस्तोसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि कुनै कारवाही भोग्नु पर्दैन । नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, सेना, प्रहरीलगायत अन्य लाभका पदमा रहेकाहरूले बेलायत, अमेरिका, सिंगापुर, क्यानडा, भारत जहाँ जति वटा घर र सम्पत्ति थुपारे पनि कुनै पनि कानूनले छोएको नेपाली जनताले थाहा पाउन सकेका छैनन् । विचित्रको कुरा त के भने हाम्रो जस्तो गरीब मुलुकका अर्बपति नेता र कर्मचारीहरूले देश लुटेको कुरा पानामा पेपर्सले भण्डाफोर गरेको कुरा नेपाली जनतालाई अत्तोपत्तो छैन ?

Related posts

Leave a Comment