देउवा सरकारले फेरी अर्को सरकारी कम्पनी कौडीको भाउमा विदेशीलाई सुम्पदैं

टिभी अन्नपूर्ण, काठमाडौं ।

बाँसबारी छाला उद्योग, हरिसिद्धि ईटा टायल कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना नीजिकरणका नाममा कौडीको भाउमा सुम्पेको तत्कालिन काँग्रेस नेतृत्वको सरकारका भष्ट्र काम अहिलेसम्म जनस्तरबाट धिक्कारिदैंछ । तर जनताले जतिसुकै धिक्कारेपनि नेपाली कांग्रेसले जब सरकारको नेतृत्व गर्छ तब कुनै न कुनै राष्ट्रघाती काम नगरेको सरकार छैन् । यहि श्रृङखला शेर बहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले पनि दोहोरार्‍याउने देखिएको छ । देउवा प्रधानमन्त्री भएको सय दिन नपुग्दै देउवा पत्नी आरजु देउवाको सक्रियतामा नेपाल मेटल उद्योग विदेशीलाई सुम्पने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

अर्बौ लगानीमा स्थापना भएका यस्ता उद्योग संचालन गर्ने भन्दै चर्चा कमाएका यसअघिका उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीकै पालादेखी भित्रभित्रै कौडीको मूल्यमा बिक्री गर्न लागिएको खुलासा भएको हो । उद्योग मन्त्रालय स्रोतअनुसार उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद कोइरालाले नेपाल मेटल कम्पनी विदेशीलाई सुम्पने तयारी गरेको बुझिएको छ ।

कोईरालासहितको समुहले ठूलै आर्थिक चलखेलका आधारमा यी उद्योग विदेशीलाई सुम्पन लागेको आरोप छ । सरकारले स्थापना गरेको भएपनि सञ्चालन हुन नसकेकोले संचालन गर्ने नाममा विदेशीलाई सुम्पन लागेको हो । आजभन्दा झण्डै ४ दशकअघि सरकारको २५ करोड रुपैयाँको लगानीमा स्थापना भएको नेपाल मेटल कम्पनी आर्थिक चलखेलका आधारमा बिदेशीलाई सुम्पने तयारी भईरहेको स्रोतको दाबी छ ।

मोटो लगानीमा रसुवामा मेटल कम्पनीको सबै पूर्वाधार निर्माण भइसकेर उत्पादन गर्ने काम बाँकी थियो । करीब ७ सय रोपनी क्षेत्रफलमा स्थापना भएको मेटल उद्योग कौडीको भाउमा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । नेपाल मेटल कम्पनीमा सरकारको ७२ प्रतिशत र अन्य लगानी नेपालको खेतान ग्रुप र भारतको बिरला ग्रुपको छ । रसुवा र धादिङको बीचमा रहेको उद्योगको भवन र खानी सुरक्षाको लागि सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।

उद्योगको खानी उत्खनन, अध्ययन र पूर्वाधारमा १८ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ । परीक्षणमा यहाँ जस्ता, सिसा, रुबी र चाँदीको कच्चा पदार्थ भेटिएको थियो । खानीस्थल नुवाकोटको त्रिशूलीबाट एक सय पाँच किलोमिटर पर पर्छ । खानी परियोजनाका लागि २०४४ सालमा नेपाली सेनाले रसुवाको स्याफ्रुबेसीदेखि सोमदाङसम्म करिब ५० किलोमिटर सडक खनेको थियो । माओवादी द्वन्द्व बढ्दै गएपछि असुरक्षाको कारण उत्पादन बन्द गरिएको उद्योग आर्थिक वर्ष २०६२÷०६३ देखि पूरै बन्द छ ।

यस्तो मेटलको अवस्थाः

अध्ययन अनुसार गणेश हिमाल आसपासमा करिब तीन लाख टन कच्चा पदार्थ छ । त्यसबाट उत्पादन हुने जस्ता र सिसाले ४० वर्षसम्म नेपालको माग धान्ने अनुमान छ । यहाँ चार लाख २१ हजार टन जस्ता, ८८ हजार टन सिसा र ६० हजार किलो चाँदी रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदन १२ वर्षअघि नै परियोजनाले सार्वजनिक गरेको थियो । तर यति ठुलो सम्भावाना बोकेको कम्पनी कौडिको भाऊमा लिलामी गरी मोटो कमिशन कुम्लाउने दाऊमा यसअघिका उद्योगमन्त्री र उद्योग मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत सक्रिय थिए ।

उद्योगमन्त्री नहुँदा देउवा पत्नी आरजूको गिद्धे नजर लाग्योः

यसअघिका उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशी र महेश बस्नेतबाट कमिशनकै आशमा नेपाल मेटल कम्पनी विदेशीलाई सुम्पने लबिङ नभएको होईन तर कमिशनमा कुरा नमिल्दाँ रोकिएको उद्योग मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । यसपटक भने उद्योग मन्त्रालयमा मन्त्री नभएको मौका छोपी प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु देउवाको आडमा सचिव कोइरालाले मेटल कम्पनी चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पने तयारी गरेका हुन ।

मेटल उद्योग के नेपाल आफैले सञ्चालन गर्न सक्दैन् ?

नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावाना रहेको सो उद्योग सञ्चालनका लागी केही समयअघि उद्योग मन्त्रालयले गठन गरेको कमिटीले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लागतमा ५ सय टन मेटल उत्पादन हुने प्रतिवेदन दिएको थियो । तर चिनियाँ कम्पनीको मिलेमतोमा सो प्रतिवेदनलाई रातारात सच्चाएर ५ सय टन मेटल उत्पादन गर्न ९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने गलत स्टीमेट तयार गरेर सरकारलाई बुझाईएको थियोे ।

प्रतिवेदनमा बढी खर्च हुने कारण देखाई सरकारले उद्योग संचालन गर्न सक्दैन भनी विदेशी कम्पनीलाई सुम्पन लागेको देखिएको छ । यसो त नेपाल मेटल कम्पनीको अहिलेको मुल्याङकन ९ अर्ब भएपनि यो मुल्य सरकारले ३५ बर्ष अघि गरेको २५ करोड लगानीका आधारमा कौडीकै मुल्यमा बिक्री हुदैछ भन्ने प्रशस्त आधार छन । किनकी ३५ बर्षदेखी उक्त कम्पनीको नियमित खर्चदेखी झण्डै ३ दर्जन कर्मचारीेले उत्पादन नै नथालेको कम्पनीमा नियमित तलब भत्ता खादै आईरहेका छन् ।

फेरि चल्ला नेपाल मेटल ?

Related posts

Leave a Comment