भदौ ५ गते काठमाडौंमा पञ्चेश्वरको पहिलो बैठक

निकै चर्चामा रहने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको नेपाल र भारतबीच पहिलो संयुक्त बैठक भदौ ५ र ६ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ । बैठकले आयोजना अगाडि बढाउन देखिएका समस्याका साथै अन्य विषयमा पनि छलफल एजेन्डा तय गरेको छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि परियोजनाको संयुक्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्न राजनीतिक, प्राविधिक तथा प्रशासिनक तहमा व्यापक छलफल भए पनि हालसम्म मूर्तरूप पाउन सकेको छैन ।

भदौ ७ गतेदेखि हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर डिपिआरको विषयमा छलफल गर्ने सो एजेन्डा सो बैठकले तय गर्न सक्ने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । उनले भने ‘बैठकले प्राविधिक मुद्दा किनारा लगाएर त्यसलाई राजनीतिक तहले मिलाउन सुझाब दिने सम्भावना छ ।’

दुवै देशका विज्ञहरूको टोली (टिम अफ एक्सपर्ट)को पहिलो बैठकमा नेपालले भारतसँग राख्ने एजेन्डामा धेरैपटक छलफल गरिसकेको छ । बैठकमा नेपालका तर्फबाट सरकारका उच्चपदस्त १८ जनाको टोली रहनेछ भने भारतका तर्फबाट ११ जनाको टोलीले भाग लिनेछन् ।

के हो पञ्चेश्वर ? 

पञ्चेश्वर आयोजनाको बाँध स्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो । सुरुमा, सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा १ हजार मेगावाट क्षमताको देखिएको थियो । तर, पछि सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाएर ५४० मेगावाटका १२ वटा इकाइ राखेमा कुल ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको थियो । सन् १९९५ मा नेपालका तर्फबाट यस आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनेको थियो । भारतीय सीमा नदी भएका कारण आयोजना सम्पन्न गर्न द्विपक्षीय सहमति हुनुपर्ने भएकाले विविध चरणमा दुई पक्षबीच वार्ताहरू भएका थिए । गत महिना भारतको देहरादुनमा नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समूहको बैठकमा पनि पञ्चेश्वर परियोजनाबारे छलफल भएको थियो । पञ्चेश्वर परियोजनासहितको महाकाली सन्धि शेरबहादुर देउवाले गरेका कारण पनि उनी पुनः प्रधानमन्त्री भएका वेला यो परियोजनाले केही प्रगति पाउनेछ भन्ने धेरैले आशा गरेका छन् ।

आयोजनाको लागत

पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा सो आयोजनाभन्दा २५ किमि तल रुपालीगाड रि–रेगुलेटिङ दुवै बाँध आयोजनाको कुल लगानी ३ सय ३६ अर्ब रुपैयाँ (४४७५ मिलियन अमेरिकी डलरमा) लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । जसमध्ये नेपालले करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । १० वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनामा नेपालले प्रतिवर्ष १२–१३ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यी विषयमा हुनेछ छलफल

१. पानीको परीक्षण नयाँ वैज्ञानिक तवरले गर्ने । यसअघि भएका अध्ययनलाई पुनः परीक्षण गरेर वास्तविक मात्रा पत्ता लगाउने ।

२. महाकालीको पानीलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने तय गर्ने । भारतले महाकालीको पानी भारतको गुजरातसम्म पु¥याउने, तर नेपालतर्फ भने धेरै उपयोग नहुने भएका कारण परिमाणको हिसाबमा हित बाँडफाँड गर्ने ।

३. पञ्चेश्वरबाट नेपालले कति फाइदा लिन सक्छ, त्यसका विषयमा धारणासहित कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने । परियोजनाबाट नेपाल र भारततर्फ कति हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुने, अधिकतम कति बिजुली निकाल्न सकिने र महाकाली नदीको बाँध बाँधेर हुने बाढीपहिरोको जोखिमको विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।

४. आयोजनामा हुने लगानीका विषयमा भाग लगाउने । दुवै पक्षले आफ्नो देशको हित हुने किसिमले बिजुली, बाँध, सिँचाइ तथा बाढीपहिरो नियन्त्रणका क्षेत्रमा वास्तविक मूल्यांकन गर्ने । यसमा हुने कुल लगानी देशको हितका आधारमा छलफल अगाडि बढ्नेछ ।

५. राजनीतिक तहमा डिपिआरको टुंगो लागाउने । टिम अफ एक्सपर्टको टोलीले बैठकमा उठेका विषयमा सकभर अन्तिम टुंगो लगाउने र बाँकी विवाद देखिएका विषयलाई राजनीतिक तहमा समाधान गर्न दुवै सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । नयाँ पत्रिका

Related posts

Leave a Comment