सडक मर्मतमा आवश्यक ३२ अर्ब, विनियोजन ४ अर्ब

देशभर रहेका सबै प्रकारका सडक सञ्जाल मर्मतको अभावले समस्याग्रस्त बन्दै गइरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार सडक मर्मत गर्न मात्र वार्षिक ३२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । तर, हरेक वर्षजसो सरकारले ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गर्दै आएको छ । यो रकम आवश्यक बजेटको १२ दशमलव ५ प्रतिशत हो । ‘मर्मतमा न्यूनतम बजेट विनियोजन हुँदा सडकको अवस्था बर्सेनि नाजुक बन्दै गएको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव देवेन्द्र कार्कीले भने । मन्त्रालयबाहेक स्थानीय तह (तत्कालीन निकाय)लाई आवश्यक पर्ने मर्मत बजेट पनि जोड्ने हो भने बजेटको आकार अझ बढ्ने उनको भनाइ छ । सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण सिंह बस्नेतले वार्षिक बोर्डले २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने भए पनि त्यसको ५० प्रतिशतसम्म पनि विनियोजन नहुनु न्यायसंगत नभएको बताए ।

मर्मतभन्दा नयाँ सडकलाई प्राथमिकतामा 

राष्ट्रिय तहको नेतादेखि स्थानीय निकायको नतृत्वसम्म भएका सडकलाई मर्मतसम्भार गरेर प्रभावकारी र दिगो बनाउनेभन्दा पनि नयाँ सडक निर्माण प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । यसले भएका सडक निर्माणभन्दा पनि नयाँ सडक थप्ने काम मात्र भइरहेको सडक विभागका महानिर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देलले बताए । त्यस्तै, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागका महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठले स्थानीय स्तरमा निर्माण गरिएका कतिपय सडक मर्मत समेत हुन नसक्ने अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । मर्मतका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न खोज्दा मर्मत गर्नुभन्दा नयाँ निर्माण सस्तो पर्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।

सडक नबनाउने के नेता ?

बुधबार सडक बोर्ड नेपालले गरेको कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले भने नयाँ सडक निर्माण गर्न नसक्ने पनि के नेता ? भनेर जनताले प्रश्न गर्ने गरेको र नेताहरू पनि नयाँ सडक निर्माणको बाध्यतामा पर्ने गरेको बताए । ‘तर, अब प्रविधिको प्रयोग गरेर सडकको दीर्घकालीन सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सडकको मर्मतलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

मर्मत बजेट देऊ :  स्थानीय सरकार

स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले सडक मर्मत गर्न केन्द्रबाट बजेट दिन माग गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मेयर–उपमेयरलाई दिगो सडक मर्मतमा भूमिका खेल्न र दायित्व बहन गर्नका लागि सडक बोर्ड नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले उक्त माग गरेका हुन् । सडक निर्माणभन्दा पनि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थपान पक्ष र नियमित निर्माणमा जोड दिनुपर्ने भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनील प्रजापतिले बताए । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले सडक मर्मतलाई उच्च प्राथमिकता दिन आगामी आवदेखि स्थानीय तहलाई जाने सर्तत अनुदानको एउटा शीर्षक स्थानीय सडकको मर्मत हुने जानकारी दिए ।

विनियोजन बजेट नै खर्च हुँदैन

बजेट न्यून विनियोजन भन्दै गर्दा सडक मर्मतका लागि छुट्याएको बजेटको न्यूनतम ६० देखि अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र खर्च हुने गरेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख केवल भण्डारीले बजेट नै खर्च नभएपछि बर्सेनि थप बजेट उपलब्ध गराउन गाह्रो हुने बताए । तर, खर्च नहुनुमा न्यून बजेट विनियोजन पनि कारण रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । उदाहरणका लागि ४ अर्ब बजेट मर्मतका लागि विनियोजन भएको छ भने ठेक्का लागिसक्दा घटेर २ देखि साढे २ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । बाँकी १ देखि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बाँकी बस्छ । तर, त्यसलाई पुनः ठेक्का लगाउन समय नपुग्ने र बर्खाका कारण मर्मत गर्न पनि नसकिने हुन्छ । यसले गर्दा विनियोजित सबै रकम खर्च हुन नसक्ने सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । त्यसको सट्टा २० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुने हो भने ठेक्कापछि पनि १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकिने सम्भावना रहने उनीहरूको भनाइ छ ।

Related posts

Leave a Comment