सन्दर्भ : दोस्रो संबिधान दिवस, खाँचो प्रतिबद्धताको

-बिजय ज्ञवाली, रुरु गाऊँपालिका ५ गुल्मी

अनेकन बाधा-ब्यवधान, आन्तरिक एवं बाह्य हस्तक्षेप, कतिपय घरेलु तिक्तता, सिमांकनमा देखा परेका जालझेल र पेचिलो बन्दै गएको संघियताको मुद्धाका माझ अन्तत:  २०७२ साल असोज ३ गते बेलुकी ठिक ५ बजे संविधानसभा भवनमा एक विशेष समारोहमाझ तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा सार्वजनिक गरिएको नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उत्साहसंगै आशाको संचार पनि प्रवाहित गराएको छ। विगत ६५ बर्षदेखिको संविधानसभाद्वारा लिखित संविधानको जनचाहना केही हर्ष र केही विष्मातका माझ घोषणा सार्वजनिक भैछाडेको उक्त दिन अधिकांश नागरिकका लागी उत्साह एवं उमंगमा परिणत भएतापनि मुलुकको समथर भूमी मधेस-तराईमा आजका दिनसम्म पनि अन्योल एवं गुमराह जारी नै रहेको छ। यद्यपि यो संविधानले मधेस र मधेसीको हितमा काम गर्न नसक्ने भन्दै संविधान जारी भएयता उक्त संविधानलाई मधेसवाट प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय दलले उक्त संविधान जलाऊने कार्य मात्र गरेनन, संविधानमा मधेस र मधेसीको हकहितका लागी संविधान पुनर्लेखन या संसोधन हुनुपर्ने माग राख्दै मधेस बारम्बार आन्दोलित भयो, मधेस जल्दै गयो र उक्त हिंस्रक आन्दोलनका झिल्काहरु आजका दिनसम्म आईपुग्दा पनि बिधमान छन। अनेकन जालझेल, बहिष्कार, हिंस्रक आन्दोलनका बाबजुद पनि अन्ततोगत्वा यसै संविधानलाई नै आधार मान्दै प्रदेश नं। २ मा थाती रहेको स्थानिय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा तिनै दल सहभागी हुन राजी भएका छन, जसले बारम्बार बर्तमान संविधानलाई बहिष्कार गर्दै आएका थिए।

एक युगमा एक दिन एकपटक आउने भनिएता पनि हाम्रोमा भने संविधानसभा दुईपटक आएको छ। केही घरेलु अकर्मण्यताका साथै बाह्य शक्तिकेन्द्रको खुलेआम चलखेलसंगै पहिलो संविधानसभाले संविधान नै जारी नगरी बिघटन हुनपुगेको थियो। मुलुक संक्रमणको चरम विन्दूमा पुगेको अवस्थामा केहि अन्योल र धेरै निराशाविच सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनद्वारा गठित संविधानसभा पनि अनिश्चयकै भूमरिमा रुमल्लिईरहेको थियो। दलहरुले वाचा गरेअनुसार तोकिएकै मितिमा संविधान जारी नगरी पुनस् पहिलो संविधानसभाको जस्तै चरित्र दलहरुद्वारा पर्दर्शन गरिंदा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुले संविधानसभालाई आफ्नो आफ्नो स्वार्थअनुरुप प्रयोग गर्दै जाँदा संविधान लेखनकार्य पनि अनिश्चयको घेरामा रहिआएको थियो। घरेलु राजनितिमा परनिर्भरताको माखेसांङ्लो तोड्दै दलहरुले जुन सोह्रबूंदेमार्फत विवेकिय कौशलता पर्दर्शन गरेका थिए, संविधान निर्माणका बाँकी गोरेटाहरु त्यहिं विन्दुवाट सहज हुँदै आएको हो।

यद्यपि सोह्रबूंदे आफैमा पर्याप्त भने थिएन। सोह्रबूंदेमा समेटिनुपर्ने बिषय धेरै थिए, तर तत्कालिन सरकारमा उपस्थित मूख्य दुई दल कांग्रेस र एमाले सहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल एनेकपा माओवादीसंगै गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक सहितको सहभागिताले यसैपनि संविधानसभामा उल्लेख्यमात्रामा प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो। यसरी संविधानसभामा उल्लेख्य बहुमतसंगै अधिकतम प्रतिनिधित्वको सपाट तस्विर देखिएपछी दलहरु हौशिएका थिए। सोह्रबूंदे सहमतिलाई आधार मान्दै दलहरुले संविधान लेखन प्रक्रियालाई पनि फास्ट ट्र्याकबाट लगेका हुन। यद्यपि फोरम लोकतान्त्रिक भने आफैले परिकल्पना गरेको सोह्रबूंदे सहमतीमा धेरैदिन अडिग रहन सकेन।आन्तरिक एवं बाह्य प्रतिकूलता विशेष गरेर पछिल्लोपटक कोरिएको संघियताको सिमांकनको नक्सामा असन्तुष्टि जनाउँदै संविधान लेखन प्रक्रियाबाटै बाहिरिएको थियो। संविधान जारी गर्दाबखत आफैले परिकल्पना गरेको सोह्रबूंदे बाट फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी अकस्मात पछाडी हट्दा देखापरेका परिदृश्यहरुले एकाएक भयंकर त्रासको र अन्योलको वातावरण पनि सिर्जना नभएको होईन।

परिदृश्य-१

यसैविच मूलुकमा थुप्रै परिदृश्यहरु एकसाथ देखापर्न थाले। राज्य पुनर्संरचनाका लागी प्रस्ताव गरिएका संघीयतामा सिमांकनको नक्साको बिषयलाई लिएर सुर्खेतबाट शुरु भएको असन्तुष्टिका झिल्काहरुले जुम्ला, कैलाली, दाङ, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही, सिराहा हुँदै दक्षिण पश्चिम भेग जल्न थाले।

पश्चिममा अखण्डता पक्षधर र थारु समुदायको बिचमा हिंस्रक झडप भई नै रहे भने टिकापुर घटना यौटा आततायी पर्दर्शनमा परिणत हुन पुग्यो। डेढ बर्षिय अवोध बालक सहित मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेसमेतको बर्वरतापूर्ण हत्या हुन पुगेको टिकपुर घटना उद्देश्य भन्दापनि बद्नियतले बढि पस्रय पाएको देखिन्छ,भने स्पष्ट माग किटान हुन नसकेको मधेस आन्दोलन जति वर्वर र निर्शंश छ त्यति नै उक्त आन्दोलनको अभिष्ठ बुझ्न गाह्रो थिएन।आन्दोलनका नाममा वर्वरतापूर्ण गरिने गरेका हत्याहरु जति भत्सर्नायोग्य छन त्यति नै मधेस आन्दोलन कायरपूर्ण पनि रहिआएको छ।

बदनियत र कसैको स्वार्थरुपी निर्देशनमा शुरु गरिएको मधेस आन्दोलनमा सोझा जनतालाई ५० लाखसम्मको आस्वासन दिएर ज्यानको बलिदान गर्न उक्साउने गर्ने गरेकोले प्रष्ट हुनजान्छ आन्दोलन के का लागि र कसका लागी गरिदैछ भनेर। राष्ट्रिय साझा स्वार्थको आन्दोलनको लागि कसैले कसैको लाशको मूल्य तोक्नुपर्दैन। स्वतस्फूर्त रुपमा देशको लागि बलिदानीमा चढ्नेहरुको गौरवपूर्ण गाथा बन्दछ। ५० लाखको आश्वासन देखाएर जम्मा परिएको उच्शृङ्खल भिड आन्दोलनको नियमभन्दा पनि कोषौं टाढा रहेर दक्षिण पश्चिम अफ़्रिकि मूलुक नाईजेरियाको आतंककारी संगठन बोकोहरामकै शैलीमा प्रस्तुत भएको थियो।

यहाँनेर प्रश्न उठ्ला, पहाडमा गरिने जुनसुकै आन्दोन जायज हुने तर तराईको आन्दोलन आतंककारी संगठनसंग तुलना गरिने भनेर। मैले स्पष्ट के पार्न चाहन्छु भने वर्वरपूर्ण हिंस्रक आन्दोलन हिमाल, पहाड, तराई या विश्वका जुनसुकै स्थानमा होउन, यस्ता प्रकृतिका आन्दोलनलाई कुनैपनि मूल्यमा जायज मान्न सकिन्न। शान्तिपूर्ण आन्दोलनद्वारा राज्यलाई दवाव दिनुपर्छ र आफ्ना जायज मागहरुलाई संवोधन गराईनुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो। भिड सधै स्थिर नहुन पनि सक्तछ तर आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरुले आन्दोलनको दिशालाई स्पष्ट निर्देशन गर्नसक्नुपनि पर्दछ। जनयुद्धको त्रासदीपूर्ण कालखण्ड छाड्ने हो भने प्रायशस् आन्दोलनमा तराईमा नै बढि हिंस्रक हत्या हुनेगरेको छ। हामीले रौतहटको गौरमा २८ जना माओवादी कार्यकर्ताहरुको सामूहिक बर्वर हत्या देखि बर्तमानको तराई आन्दोलनमा भएगरेका हत्याका दृश्यलाई नजिकवाट देखेका छौं।

टिकापुरमा डेढबर्षको अवोध बालकदेखी जनकपुरमा उपचार गर्न लगिंदै गरेका गम्भीर घाईते एक असई को एम्बुलेन्सबाटै थुतेर लखेटी लखेटी अत्यन्तै अमानविय ढंगवाट हत्या गरेको कहालीलाग्दो दृश्य देखेकै हौं। यसका अलावा तराईमा बढी नै मात्रामा मान्छेलाई जिउँदै आगो लगाउने र चेली बलात्कारका घटना अत्याधिक हुने गरेका छन। यसवाट के स्पष्ट हुन जान्छ भने मानविय संवेदना गुमाएका अराजक झुण्डहरुको भिड तराईमा नै बढी देखिन आउँछ।

आन्दोलन गर्नुपर्नेजस्तो कठोर यथार्थ कसैको रहरको बिषय हुँदैन। जहाँ राज्यवाट अपहेलित , तिरस्कार र उपेक्षा महसुस हुन्छ त्यहाँ आन्दोलनको बिजारोपण हुन्छ। संवादद्वारा हत्तपत्त निकाश निकाल्न नजानेको हाम्रोजस्तो शाषनप्रणालीमा आन्दोलन धेरैको कठोर बाध्यता बन्न जान्छ।

तर आन्दोलन के का लागि र कसका लागिरु अनि आन्दोलनको उद्देश्यप्राप्ती र यसको दिर्घकालिन निकाशको बारेमा आन्दोलन गर्नुपूर्व आन्दोलनकारीले स्पष्ट किटान गर्नैपर्दछ। हिंसात्मक आन्दोलनले लक्ष्यप्राप्ती हुंदैन। आन्दोलनको माध्यमद्वारा सरकारलाई दवावमा राखिरहनेसम्मको आन्दोलन जायज मान्न सकिन्छ। मान्छेको वर्वरतापूर्ण हत्या आन्दोलनको परिभाषाभित्र पर्दैन।

दशवर्षे जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलनलगत्तै तराईको जागरण आन्दोलन चेतनाको आन्दोलन थियो। समाजको चेतनास्तरलाई ह्वात्तै बढाईदिएका यी आन्दोलनहरुपश्चात जनताले बल्ल राज्य के हो, राज्य र जनताको संवन्ध कस्तो हुनुपर्दछ र राज्यवाट प्रदान हुनुपर्ने अधिकारलाई कसोरी प्राप्त गर्ने त भन्ने मूख्य ३ बिषय यी आन्दोलनका देन हुन। राज्यले सहजरुपमा नागरिकलाई अधिकार प्रदान गर्दोरहेनछ भन्नेकुरा हामीले विगतका अनुभवहरुवाट सिकेका हौं।

तसर्थ एकहिसावले जागरण अभियानको उपमा पाएका यी तिनवटा संघर्षले हामीलाई धेरै कुराहरु सिकाएर गएका हुन। सशष्त्र जनयुद्धकालमा माओवादीले उठान गरेका जातिय र वर्गिय मूक्तिका नारा होउन या दोस्रो जनआन्दोलनले तय गरेको संघात्मक ढांचाको शाषनप्रणाली, अथवा मधेस आन्दोलनले उठान गरेका क्षेत्रीय अग्राधिकारका कुरा होउन। आम जनतामा यी तिनवटै संघर्षले सिकाएको यौटै कुरा हो,कुनैपनि हालतमा राज्यवाट अधिकारप्राप्त गरिछाड्ने। त्यसैले मुलुकमा शाषनब्यवस्थाको परिवर्तनसंगै अब जारीहुनलागेको संविधानले विभिन्न जातिय,क्षेत्रीय, लैंगिक, भाषिक, दलित, उत्पिडित, आदीवासी, जनजाती, मधेसी, मुश्लिम लगायत राज्यका सवै वर्गको आवज स्पष्ट रुपमा मुखरित गर्नैपर्दछ। राज्यले आफ्ना नागरिकका अधिकारको बिषयमा पनि प्रतिवद्धता जनाउनैपर्दछ।

परिदृष्य-२

संविधानका विधेयकउपर धमाधम मतदान प्रकृया अघि बढेकै बखत अचानक भारतिय राजदूत रन्जित रे को अस्वाभाविक सक्रियता नेपाली राजनितिको श्वास नै थामिदिने खालको थियो। एक एक गरेर शिर्ष दलका शिर्ष नेतृत्वसंगको भेटघाटमा जारी प्रक्रिया स्थगित गरि आन्दोलनकारीलाई पनि सहभागिता गराउनुपर्ने जुन धारणा रे ले ब्यक्त गरे त्यसभित्रको अभिष्ठको पहेली भने अर्कै थियो भनेर बुझ्न त्यति गाह्रो छैन। आफ्नै स्वाधिनतामा दलहरुले देशलाई निकाश दिन लागिराखेको दृष्यले अलिकती अपाच्य महसुस गरेको भारतले यसपालीको परिवर्तनको संघारमा उसले सधैझैं यस परिवर्तनको विन्दुमा आफ्नो पनि स्थान सुनिश्चित गर्न चाहन्थ्यो। त्यसैले मधेस मामलालाई तुरुप बनाउँदै संविधान लेखनको जारी प्रक्रियामा भांजो हाल्न खोजेको भारतले दलहरुको स्वविवेकिय निर्णयका कारण यसपाली भने असफल हुन पुगेको छ।

भने अर्कातर्फ राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि पनि कानमा चिसो पसाल्नेखालको थियो। निकट भविष्यमै संयुक्त राष्ट्रसंघिय महासभामा भाग लिन अमेरिका उड्ने तरखर गर्दैगरेका प्रधानमन्त्री सुशील कोईराला नफर्किउन्जेलसम्म जारी प्रकृया स्थगित गराई आन्दोलनरत समुहसंग बार्ताको वातावरण बनाउने बाहानामा संविधान लेखन प्रक्रियालाई एक प्रकारले ग्यापको अवस्थामा राखिराख्ने र यतातिर बार्ताको बाहाना सिंगो संविधान लेखन नै उल्झनमा राखिराख्ने अभिष्ठ भारतिय पक्षको देखिन्छ।प्रचण्डकै शब्दमा भन्ने हो भने ूफेरि पनि नेपाली जनता, नेपालका राजनैतिक दलहरु र सिंगो नेपाल लाई नै असफल पार्ने राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय तत्वहरुको षड्यन्त्र हामीले देख्न थालेको हुनाले फेरि पनि कतै सिंगो शान्तीप्रकृया नै खलवलिने पो हो कि भन्ने चिन्ता हामिमा लाग्नथाल्यो। कतै प्राप्त उपलव्धिहरु र जनचाहनालाई संवोधन गर्न नपाउंदै फेरि पनि संविधानसभा बिघटन हुनुपर्ने अवस्था आउने पो हो कि भन्ने शंका प्रवल रहेको हुनाले हामीहरुले उक्त प्राप्त उपलव्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै संविधान लेखन प्रक्रियालाई हाम्रो आफ्नै विवेकले अघि बढाएका हौं।ू यसरी हेर्दा के बुझ्न सकिन्छ भने हाम्रो आफ्नो घरेलु राजनैतिक समस्या हामी आफै सुल्झाउन सक्षम छौं भन्ने सन्देश त्यसवखत राजनैतिक दलहरुले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सावित गर्दैथिए।

हामी मिल्नुपर्छ, एकसाथ अघि बढ्यौं भनेमात्र मुलुकलाई निकाश दिन सकिंदो रहेछ र निकाश दिन हामी आफै सक्षम छौं भन्ने आसयको सन्देश त्यसवखत राजनैतिक दलहरुले प्रवाहित गरेका थिए। यसलाई परिपक्व घरेलु राजनिति पनि मान्न सकिन्छ। धन्य मान्नैपर्दछ कि उक्त समयमा कहिंकतै अप्रत्याशित रुपमा चामत्कारिकपूर्ण परिघटनाहरु सतहमा आएका थिएनन र त तोकिएकै मितिमा अर्थात असोज ३ गते नै यो देशले बहुप्रतिक्षित संविधान प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। अलिकति हर्ष र अलिकति विष्मात माझ जारी नयाँ संविधानको कार्वान्यन र यसको भविष्यको बारेमा अहिल्यै टिप्पणी गर्नु अलिक हतारो हुनेछ। नेतृत्वतह तिनै हुन र बिचार त्यहिं नै हो। संविधानमा समेटिएका बिषयलाई राज्य संचालनमा कत्तिको इमान्दारीतापूर्वक पालना गरिन्छ त, त्यो आगामी दिनहरुमा अझै प्रष्टरुपमा देखिंदै जानेछ। तर संविधान जारी गर्नुपूर्व, जारी गरेपश्चात आजसम्म बिकशित घटनाक्रमले के सन्देश दिएको छ भने कुनैपनि घरेलु राजनैतिक समस्याको समाधान निकाल्न दलहरु आफैमा सक्षम छन। मात्र खाँचो रहेको छ त प्रतिवद्धताको।

Related posts

Leave a Comment