यि हुन् देश लुटेर भागेका कर्मचारी, सरकारले थाल्यो कारवाही

bhaguwa

टिभी अन्नपूर्ण

१ माघ , काठमाडौं ।

नेपालमा स्वाभिमानका नारा धेरै फलाक्नेहरु नै बिदेश भासिनेको लिस्टमा नाम लेखाउन उद्धत छन ।

नेपाली मिडियामा चर्चित सेलिब्रेटी जो मितेरी साईनोले समेत गासिएका छन । टिभी प्रस्तोता नारायण श्रेष्ठ र प्रेम बाँनिया एउटै च्यानलमार्फत २ बर्षको फरकमा अमेरिका छिरे । उनीहरुको बर्हिगमनसंगै नेपालीहरु सामाजिक संञ्जालमा खरो उत्रिए पनि ।

कोहीले स्वाभिमानका नारा फलाक्नेहरु नै बिदेश भासिनुलाई लाचारीको संज्ञा दिए भने कसैले नेपालको बिग्रदो सामाजिक राजनीतिक र आर्थिक अवस्थासँग जोडेर उनीहरुको विवशताप्रति सहानुभूति प्रकट गरे । जे होस् आम जनमानसको उपस्थिती हुने चोक चौतारा, सामाजिक सञ्जाल र नेपाली मिडियामा ठुलै बहस चल्यो । तर लाखौं लाख सरकारी खर्चमा विदेश पढ्न वा घुम्न गएर उतै लुकेका नेपालका लाचार सुरक्षाअधिकृत र निजामतिको बारेमा भने धेरै अनविज्ञ छन् ।

यहि अनविज्ञताकाबीच सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार अघि सारेको प्रस्तावले भने यो प्रवृत्तिमा तरंग ल्याउने देखिएको छ । सामान्य प्रशासनको पछिल्लो निर्णय अनुसार अध्ययनका लागि विदेश गएर लामो समयसम्म सम्पर्कमा नआएका दुई दर्जन निजामती कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने भएको छ । निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा दरबन्दी रहेका २५ कर्मचारीलाई कारबाहीप्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

कर्मचारीहरू सरकारले दिएको सुविधाअनुसार छात्रवृत्तिमा जाने र नेपाल नफर्कने निजामती कर्मचारी ऐनविपरीत भएको भन्दै पहिलो चरणमा २५ जनालाई बर्खास्त गर्दै क्षतिपूर्तिसमेत असुलउपर गर्ने तयारी गरेको हो ।  अध्ययन बिदामा गएर सम्पर्कमा नरहेका अन्य कर्मचारीका विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको र फेरि कारबाहीप्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ निजामती सेवा ऐनको दफा ६१ को (१) को छ ले बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ९० दिनसम्म अनुपस्थित भए सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

निजामती सेवाका कर्मचारी सरकारलाई उपलब्ध छात्रवृत्तिको कोटामा अध्ययन बिदा लिएर विदेश जाने, उक्त समय सकिएपछि बेतलबी बिदा बस्ने र त्यो समय पनि सकिएपछि सम्पर्कविहीन हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । सामान्यले बर्खास्त गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएकोमा शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयदेखि विभिन्न विभागमा कार्यरत विभिन्न तहका कर्मचारी छन् ।

सरकारका नियमक मन्त्रालयमै कार्यरत कर्मचारीसँग अन्य बिभिन्न कार्यलयहरुमा कार्यरत झण्डै ४ दर्जन कर्मचारी यूरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलियमा लुकेर बसेका छन् । कार्यक्रम, तालिम वा अध्ययनका लागी पुगेका झण्डै ४ दर्जन कर्मचारीमध्ये दुई दर्जन बढि कर्मचारीहरुको पहिचानगरी तत्काल कारवाही गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको हो ।

तत्कालिन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अघि सारेको यो फाईल, सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माका कार्यकालमा थप सक्रियताका साथ प्रक्रिया अघि बढेपनि मन्त्रालयमै कार्यरत निजामती कर्मचारीको दबाबमा यो प्रक्रिया अलपत्र परेको थियो । अघिल्लो सरकारले कारवाहीको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने तयारी गरेको भएपनि वर्तमान सरकार यो फाईललाई अघि बढाउन आनाकानी गरेको भन्ने आरोप आइरहेका बेला सामान्य प्रशासनले निर्णय नै गरेर उनीहरुलाई कारवाहीको प्रक्रियामा ल्याउने तयारी गर्नुले यसपटक भने तत्कालिन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको योजना सफल हुने देखिएको छ । सामान्यतय ९० दिनसम्म बिना जानकारी हाजिर नगर्ने निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने कानूनी ब्यवस्था रहेतापनि अहिलेसम्म उच्च पदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक पहुँचका आधारमा सरकारले भने त्यस्ता कर्मचारीलाई उल्टै संरक्षण गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्मा मन्त्री रहँदा त्यस्ता कर्मचारीको पहिचान गरी कानून बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएपनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव टंकमणि शर्माका साथै अन्य जिम्मेवार कर्मचारीका कारण यो अघि बढ्न नसकेको स्रोत बताउँछ ।

यस बारेमा जानकारी माग्दा, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले ९० दिनसम्म बिना कारण हाजिर नगर्ने र विदेश पढ्न गएर तोकिएको मितिमा फिर्ता नहुने कर्मचारीको विवरण संकलन भइरहेको बताए । २५ जनाको बिवरण आफुलाई प्राप्त भईसकेको भएपनि बाँकी विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले अझै उपलब्ध नगराएको भट्टराईको भनाई छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले त मन्त्रालयकै खर्चमा बिदेश पुगेका र उतैको ग्रिनकार्ड लिएरपनि नेपाल सरकारकै तलव खाईरहेकाहरुको समेत अभिलेख नभएको लाचार जवाफले यो प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन भएको उनले खुलासा गरे ।

अनौठो कुरा त के छ भने यसरी वैदेशिक तालिम, अध्ययन र भ्रमण कार्यक्रममा पुगेर उतैको पीआर तथा ग्रिनकार्ड लिएर बसेकाहरुले नेपाल सरकारबाटै नियमित तलव सुबिधा समेत लिदै आएका छन् । तर सरकारले उनीहरुले गरेको राज्यप्रतिको यो बेइमानीलाई गम्भिर रुपमा लिएको देखिदैन । बरु यस्ता गलत कामको ढाकछोप गर्नुले सरकार र निजामती प्रशासनको लापरवाहीको पराकाष्ट देखाउँछ । सरकारले यसरी देशकै ढुकुटीको दोहन गर्दै बिदेशमा लुकेकाहरूको तथ्याङक संकलन कै प्रक्रियामा भएको बताएपनि टिभी अन्नपूर्णले तालिम वा अध्ययनमा बिदेश गएर लुकेका झण्डै २ दर्जन कर्मचारी बिवरण प्राप्त गरेको छ ।

जसमा शैक्षिक तालिम केन्द्र सुनसरीमा दरबन्दी रहेकी रा.प.तृ. श्रेणीकी गायत्री तिमिल्सेना १३ वर्षदेखि बेलायतमै बेपत्ता भएकी छिन् । २०५८ सालमा एमएससी एमफील गर्न बेलायत गएकी उनको अध्ययन विदा २०६० साल पुस ३० गते सकिने भएपनि उनी बेपत्ता छिन् । त्यसो त उनको २०६१ सालदेखि २०६६ सालसम्म बेतलवी असाधारण विदा स्वीकृत भएको समेत थाहा भएको छ ।

जिशिका दार्चुलामा कार्यरत रा.प.तृतीय श्रेणीकी झलककुमारी पौडेल पीएचडीका लागि जापान गएपनि उनी समेत नेपाल फर्किएर सरकारी काममा लागेकी छैनन् । २०६५ सालमा नै उनको अध्ययन विदा समाप्त भएपनि उनले समेत राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर अध्ययन गरेपनि उनी सरकारी सेवामा आजसम्म फर्किएकी छैनन् । रा.प.तृतीय श्रेणीकै शैक्षिक तालिम केन्द्र दिपायलमा कार्यरत नविनकुमार सिंहको २०६६ मंसिर २ गते अध्ययन विदा समाप्त भएको छ । पढ्ने वाहनामा अमेरिका छिरेका उनी समेत राज्यलाई छल्दै उतै बेपत्ता भएका छन् ।

क्यानडा गएका शैक्षिक तालिम केन्द्र तनहुँ रा.प.तृतीय श्रेणीकै मदन नाथ समेत नेपाल फर्किएका छैनन, उनको पनि २०६८ मंसिर २ गते नै अध्ययन बिदा समाप्त भएको थियो । यसैगरी, मास्ट्रर्सको गर्न अष्ट्रेलिया पुगेका कृषि मन्त्रालय बागवानी विभागका बाली अधिकृत हरि प्रसाद उप्रेती पनि अहिलेसम्म फर्किएका छैनन । उनको २०७० माघ १ गते अध्ययन बिदा समाप्त भएको थियो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत अतिरिक्त समूहमा रहेका शाखा अधिकृत रमेश अधिकारी पनि बेलायतमा एमएसी गर्न गएर उतै लुकेर बसेका छन् । २०६७ सालमा बेलायत प्रवेश गरेका उनको २०६८ भदौ ३० गते बिदा सकिएको थियो ।

यस्तै अष्ट्रेलिया गएका भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका नापी अधिकृत विमलप्रसाद ज्ञवाली, भूमि व्यवस्थापन परीक्षण केन्द्रका बरिष्ठ प्रशिक्षक देवराज पौडेल, केन्द्रका अर्का अधिकृत गिरीराज खनाल पनि वर्षौदेखि अध्ययन बिदामा गएर बेपत्ता भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रमेशलाल श्रेष्ठ, मन्त्रालयकै शाखा अधिकृत अप्सरा कार्की पनि फर्किएका छैनन् । अर्थकै शाखा अधिकृत विजया आचार्य पनि २०६८ सालमा क्यानडा अध्ययनका लागि गएर वेपत्ता छन् । उनको २०७१ साल असोज २४ गते अध्ययन बिदा सम्पन्न भएको थियो ।

यता, जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी सि.डि.मे. अर्चना श्रेष्ठको २०७२ साल पुस १७ गते बिदा समाप्त भएपनि बेपत्ता छिन् । विभागकै अर्का कर्मचारी भाष्कर दाहाल पनि बेपत्ता छन् । यसैगरी, कृषि विकास कार्यालय, अछाममा कार्यरत कमान सिंह धामी, खा.प्र तथा भू.नि विभाककी दीपा विष्ट, जि.प.से.का, मुगुका पशु चिकित्सक डा. टंकप्रसाद, जि.प.से.का हुम्लाका पशु चिकित्सक डा. पिताम्बर सिंह विष्ट, मकवानपुरका डा. खडक सिंह विष्ट, मुस्ताङका डा. बालकृष्ण रेग्मी, यस्तै डा. मर्मज्ञ ढकाल, सिंचाई विकास डिभिजन सिन्धुलीका सि.ए.ओ अमरबहादुर माझी पनि हालसम्म कार्यालय फर्किएका छैनन् । उनीहरू कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने कुरा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको कर्मचारी स्रोतले बताएको छ ।

राज्यले त्यस्ता ठग, फटाहा कर्मचारीका लागि अध्ययन खर्च अन्तर्गत लाखौं लाख खर्चिए पनि राज्यको धनमा मोजमस्ती गरेर वेपत्ता भएका छन् । एकातिर उच्च शिक्षा हासिल गरेका लाखौ युवाहरू बेरोजगार अवस्थामा भोकभोकै बस्न बाध्य छन् भने अर्को्तिर राज्यलाई ठग्ने कर्मचारीहरू राज्यको लाखौलाख खर्च गराएर वेपत्ता अवस्थामा रहेका छन् ।

पढेर सरकारी काममा फर्किनु भन्दा पनि विदेशमा नै लुकेर बस्ने प्रवृत्तिले नेपालको कर्मचारी प्रशासन विकृत बनेको छ । सरकार पनि कानूनको उल्लंघन गर्ने दोषी कर्मचारीलाई कानून अनुसार कारवाही गरी पढाई खर्च शुल्क तथा भत्ता असुल गर्न र भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन अग्रसर भएको पाइदैन । यसअघिका सरकारले जेजस्ता गल्ती गरे यो सरकारले यो प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउने हिम्मत गरोस् शुभकामना ।

Related posts

Leave a Comment