सर्वोच्च अदालतका घुस आरोपी रिहा प्रकरणः कर्मचारी फिर्ता प्रकरण विवादास्पद

टिभी अन्नपूर्ण २६ पुस, काठमाडौं ।

अख्तियारले घुस सहित रंगेहात पक्राउ गरेका ललितपुर जिल्ला अदालतका नासु फिर्ता प्रकरण विवादमा तानिएको छ ।

न्याय प्रशासन ऐनको दफा २४ को अधिकार प्रयोग गरी कर्मचारी फिर्ता ल्याउन मिल्ने नमिल्नेमा फरक फरक तर्क छन् । ऐनको उक्त दफा अनुसार अदालतको कर्मचारीले कुनै कामको सिलसिलामा अनियमितता गरेको जानकारी वा गुनासो आएमा अदालतले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । जाँचबुझको प्रतिवेदन अनुसार दोषी ठहर भए जाँचबुझ समितिले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने व्यवस्था ऐनमा छ ।

गत २२ गते शुक्रबार अख्तियारले घुस लिँदाँलिँदै रंगेहात पक्राउ गरेर नायब सुब्बा श्याम अर्याललाई प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्कीको ठाडो निर्देशनमा रिहा भएका थिए । अख्तियारको टोलीले रंगेहात पक्राउ गरेका नासु अर्याललाई प्रधानन्यायाधीशको ठाडो निर्देशनमा रिहा भएपछि अहिले यस विषयले तहल्का नै मच्चाएको छ । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहाल प्रधानन्यायाधीको निर्देशनमा अख्यितारको कार्यालय गएर नासु अर्याललाई छुटाएर लिएका थिए ।

सातदोबाटो स्थित सेल्सवरी डिपार्टमेन्ट स्टोरको माथि रहेको बाजेको सेकुवामा ज्यान मुद्दामा सफाइ पाएका एक व्यक्तिलाई फसाइदिने धम्की दिएर उनले तीन लाख रकम घुस लिएका थिए । तर तिनै घुस लिएका व्यक्तिलाई छाड्न पत्र बोकेर अदालतका कर्मचारी आएपछि अख्तियार विवश बन्यो । उसले अर्याललाई जिम्मा लगायो ।

ललितपुर जिल्ला अदालतबाट गएको टोलीले अर्यालसँगै उनले घुस बापत बुझेको तीन लाख रकम समेत ल्यायो । साथमा अनुसन्धानका लागि अख्तियारले लगेको कागजपत्र र प्रारम्भिक अनुसन्धानको फाइल समेत उठायो । र उक्त फाईलसहित नासु अर्याललाई सर्वोच्चमा बुझायो ।

घुस प्रकरणमा छानबिनका गर्न छानबिन समिति गठनः
सर्वोच्च अदालतले घुस प्रकरणमा छानविन गर्न एक समिति गठन गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्चले सहरजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिसेकको हो ।

नासु अर्याललाई सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका कर्मचारी युनियनका नेताहरु थिए । कर्मचारी युनियनका कर्मचारी नेताहरु छुटाउन तथा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशबाटै दबाव आएपछि उनलाई रिहा गर्न बाध्य भएको अख्तियार श्रोतले भन्यो ।

अख्तियारका प्रवक्ता जीवराम कोइरालाले भने हामीले अनुसन्धान गर्छौँ भनेर पत्र लेखेका कारण अदालतको सर्वोच्चता आधार मानेर जिम्मा लगाएको बताए । ’हिरासतबाट छुटेको भन्न मिलेन । उहाँहरुलाई जिम्मा लाएको हो । उहाँहरुले हामीलाइ फिर्ता गर्न पनि सक्नुहुन्छ । दुवै सर्त छन् ।’

सर्वोच्च अदालतले भने नृपध्वज निरौलाको नेतृत्वमा जाँचबुझ तथा छानबिन समिति बनाएको छ । ’अर्याललाई सस्पेण्ड गर्ने, दोषी देखिए कारबाही गर्ने र थुनामा पठाउने वा के गर्ने हो जाँचबुझका लागि तोकिएको समितिको सिफारिसको आधारमा हुने सर्वोच्च प्रशासनले बताएको छ ।

Related posts

Leave a Comment