बढ्दैछ नेपालमा आर्थिक अपराध तर अनुसन्धान गर्ने निकायहरु छन् मौन

शुकदेव चापागाईं / टिभी अन्नपूर्ण २६ पुस, काठमाडौं । 

भनिन्छ, नेपाल गरिब देश हो तर यहाँ केही त्यस्ता व्यक्तिहरु छन् जो अर्बौं खर्बौं पतिहरु छन् ।

अर्को एउटा भनाई पनि छ, नेपालमा जस्तो पैसा कमाउन सजिलो अरु कुनै देशमा छैन । पक्कै पनि यो भनाई आफैंमा सत्य छ । किनकी नेपालमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु नै कमजोर र भ्रष्ट छन् ।

भन्ने हो भने नेपालमा कानुन कमजोर भएर होईन कि कानुन पालना नगरेर पछिल्लो समय यहाँ धेरै आर्थिक अपराधहरु बढेका छन् । केही दिन अघि नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थलबाट ३३ किलो सुन भित्रिंदै गर्दा केही व्यक्तिहरु पक्राउ परे । ती व्यक्तिहरु पक्राउ पर्नुअघि उनीहरुले करिब तीन सय किलो सुन त्रिभुवन विमानस्थलबाट छिराई सकेको बयानमा बताएका थिए । यो सुन तस्करीमा सरकारी पदमा बस्ने उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरु संलग्न रहेको हुन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ ।

यो त विमानस्थलबाट मात्र भएको तस्करीको ताजा नमुना हो । नेपाल, भारत र चीन बीचको सीमानामा कति तस्करी भईरहेको होला त्यसको लेखा जोखा कोही कसैसँग छैन । किनकी तस्करी आफैंमा आपराधिक काम हो । नेपालमा तस्करी मौलाउँदो छ । तस्करी मात्रै होईन सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरुले उत्तिकै मात्रामा भ्रष्टाचार पनि गरेका छन् । अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरुको यहाँ लामै सूची छ । लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख भएर आउँदा उनले २४ हजार व्यक्तिको नाममा पत्र काटेको कुरा कतै छिपेको छैन ।

निलम्बित सभासद् एवं पूर्व भौतिक योजना राज्य मन्त्री सञ्जय साह टक्लाले मन्त्री हुँदा ३१ करोड ५० लाख भ्रष्टाचार गरेको कुरा बाहिर आएको छ । यसअघि पूर्व गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का र चिरञ्जिवी वाग्ले अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा जेल बसेर निस्किए । पूर्व सञ्चार मन्त्री जेपी गुप्ता समेत भ्रष्टाचारी भएको ठहर भयो । अझैपनि नेपालमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले अकुत सम्पत्ति कमाएको फाईलहरु अख्तियारमा सुरक्षित छ । नेपालमा सार्वजनिक पदमा बस्ने नेतादेखि कर्मचारी र व्यापारीदेखि माफियासम्मले विदेशमा पैसा जम्मा गर्ने गरेको कुराहरु धेरै सुन्ने गरिन्छ । नेपालबाट पैसा लगेर अरु देशमा लगानी गर्न पाईंदैन । यो गैर कानुनी कार्य मानिन्छ ।

गएको १० वर्षको अवधिमा नेपालबाट मात्र वार्षिक ५७ करोड अमेरिकी डलरका दरले करिब ५ अर्ब ६७ करोड बाहिरिएको तथ्य दुई वर्षअघि सार्वजनिक भएको थियो । शंकास्पद कारोबारबारे अनुसन्धान गर्ने संस्था ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटी (जीएफआई)ले गरेको अध्ययन अनुसार ५ अर्ब ३९ करोड डलर आयात व्यापारका क्रममा गरिने न्यून बिजकीकरणसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख छ । उक्त संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार त्यसरी बाहिरिने रकमको ४५ प्रतिशत ‘ट्याक्स हेभन’ मानिने वित्तीय केन्द्रहरूमा पुग्ने गरेको थियो । बाँकी ५५ प्रतिशत भने विकसित देशहरूमा जाने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

सन् २०१३ को अफसोर लिक्स प्रकरणमा १२ जना नेपालीका नाममा विभिन्न ट्याक्स हेभनमा कम्पनी दर्ता भएको खुलासा भएको थियो । सन् २०१५ मा स्वीस लिक्सले स्वीट्जरल्यान्डका विभिन्न बैंकमा आठ नेपालीका ३६ वटा खातामा करिब पाँच अर्बभन्दा बढी रुपियाँ रहेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । पछिल्लोपल्ट २०१६ मा सार्वजनिक भएको पनामा पेपर्सले करका लागि स्वर्ग मानिने मुलुकहरूमा कारोबार भएका सात नेपालीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो तीन वर्षका पनामा पेपर्स, स्वीस र अफसोर लिक्स प्रकरणले करछलीको उद्देश्यसहित ती मुलुकमा छाँया कम्पनी खोल्ने र विदेशी बैंकमा रकम जम्मा गर्नेमा नेपालीहरू पनि कम छैनन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक गरिदिएका छन् ।

रेमिट्यान्स, कमिसन, भ्रष्टाचार, न्यून बिजकीकरण, कर छली, लागू पदार्थजस्ता आपराधिक कार्यबाट भएको आर्जनलाई सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने लगायत उद्देश्यले पनि यस्ता कम्पनी खोल्ने चलन विश्वव्यापी बन्दै गएको छ । सरकारको अनुमति बेगर विदेशमा कम्पनी वा विदेशी बैंकमा खाता खोल्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाले पनि नेपालीको ती कम्पनीहरूको कारोबारको स्वच्छतामाथि आशंका गर्ने ठाउँ दिन्छ ।

पछिल्ला वर्षमा हङकङ, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड, सेसल्स, सिंगापुर, साइप्रसजस्ता ट्याक्स हेभन मुलुकबाट आश्चर्यजनक ढंगले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम बढेको छ, जसलाई सरकारी अधिकारीहरू गैरकानुनी आर्जनलाई शुद्धीकरण गर्ने नियतका रूपमा व्याख्या गर्छन् । यस्तै आशंकामा माओवादीनिकट मानिने व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीले भित्र्याएको साढे तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम स्रोत नखुलेको भन्दै राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेको छ, जुन ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डबाट २०६८ सालमा आएको हो ।

विदेशमा सेल कम्पनी र बैंक खाता खोल्नेदेखि शकांस्पद लगानी भित्र्याउनेसम्मका शृंखलाबद्ध घटनाक्रम सार्वजनिक भए पनि सरोकारवाला निकायले छानबिन र अनुसन्धानतर्फ ठोस पहल गरेका छैनन् । त्यस्ता गैरकानुनी एवं शंकास्पद कारोबारको अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यका साथ २०६८ मा नै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरिएको हो । त्यसबाहेक वित्तीय क्षेत्रमा हुने शंकास्पद कारोबारको अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकभित्रै वित्तीय सूचना एकाइ स्थापना गरिएको छ । त्यसबाहेक गैरकानुनी धनको मूल स्रोत मानिने करछलीलाई नियन्त्रण गर्न र आवश्यक अनुसन्धान गर्न राजस्व अनुसन्धान र आन्तरिक राजस्व विभागसमेत रहेका छन् । तर, यी कुनै पनि निकायले नेपालीहरू समेत मुछिएका पछिल्ला प्रकरणको छानबिन गर्नेतर्फ खासै उत्साह देखाएका छैनन् ।

नेपालमा पछिल्लो समय अख्तियार निकै सक्रियताका गैरकानुनी ढंगले कमाएको सम्पत्ति माथि छानविन गर्ने तयारी गर्दै थियो । अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्की आएदेखि नै त्यो काम अघि बढ्दै थियो तर अदालतले कार्कीलाई पदमुक्त गरिदिएपछि अख्तियार अहिले नेतृत्वविहीन भएको छ । अख्तियारले अब भ्रष्टाचारीहरु माथि कारबाही गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ ।

आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने अर्को निकाय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो पनि हो । यो प्रहरी संगठनको एउटा निकाय हो तर के गर्ने ब्युरोले कुनै काम गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनु पर्दछ । प्रहरीका उच्च तहका अधिकारीहरु नै आर्थिक अपराधमा संलग्न छन् । त्यो ब्युरोले गर्ने काम कति पारदर्शी होला त ? सोचनीय विषय छ ।

सरकारका अन्य अनुसन्धान गर्ने निकायहरु भने अलि अलि मात्रै सक्रिय छन् तर ती निकायहरुको काम भने खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नेपालको कानुन कमजोर भएर त होईन तर आवश्यक नियम–कानुन र संरचना हुँदाहुँदै सरकारी निकायहरू नै मौन बस्दिनुले आर्थिक अपराध बढ्दै गएको पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाको भनाई छ ।

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्वअध्यक्ष गणेश थापामाथिको अनुसन्धान प्रक्रियामा भएको ढिलाइले पनि कोइरालाको भनाइलाई पुष्टि गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)ले दुई वर्षअघि नै गोल प्रोजेक्टको अनुदान रकम हिनामिना गरेको र फिफाका पूर्वपदाधिकारीहरूबाट गैरकानुनी रूपमा रकम लिएको आरोप लगाएर थापामाथि १० वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । फिफाले थापामाथि छोरा गौरव थापाको मलेसियास्थित खातामा त्यस्तो रकम जम्मा गरेको आरोप लगाएको हो । यति गम्भीर आरोप र कारबाहीप्रति नेपालका अनुसन्धान निकायहरू मौन छन् अझै ।

स्वीस, अफसोर र पनामा पेपर्स प्रकरणको अवस्था पनि उस्तै छ । केही सरकारी अधिकारीहरूले त्यसतर्फ केही व्यक्तिगत पहल गरे पनि सरकारी स्तरबाट भने औपचारिक पहल सुरु भएको छैन । विदेशी लगानी र कारोबारका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष निगरानी राख्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत पनामा पेपर्स प्रकरणपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई छाँया कम्पनीहरूको नेपालमा भएको वित्तीय कारोबारमाथि निगरानी बढाउन र विवरण दुरुस्त राख्न निर्देशन दिएर औपचारिकता मात्र पूरा गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले विदेशमा नेपालीको खाता र कारोबारका सम्बन्धमा औपचारिक अनुसन्धान सुरु नभएको बताउने गरेको छ । उता सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पनि सेलाएर बसेको छ । विभागले आफैं अनुसन्धान गर्ने काम गर्नु भन्दापनि अरु निकायले केही कागजात जुटाईदिएपछि मात्रै काम थालनी गर्ने गर्दछ । कतिपय मुलुकले संसारको जुनसुकै मुलुकमा भए पनि आफ्ना नागरिकको कारोबार तत्काल थाहा पाउने कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । तर नेपालका अनुसन्धान अधिकारीहरु भने केही काम नै नगरी त्यसै बस्ने गरेका छन् । उनीहरुलाई राजनीतिक नेतृत्वदेखि विभिन्न ठाउँबाट अनुसन्धान नगर्ने दबाब आईरहेको हुन्छ ।

ट्याक्स हेभनका रूपमा चिनिएका मुलुकबाट वैदेशिक लगानी बढ्दो क्रममा रहनु र नेपालीहरूको विदेशका अफसोर कम्पनी र बैंकहरूमा सम्बन्ध देखिनुले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स ( एफएटीएफ)ले नेपाललाई निगरानी सूचीमा राख्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यदि नेपालमा आर्थिक अपराध बढ्दै जाने हो भने नेपाल कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढी छ । यदि नेपाल कालोसूचीमा प¥यो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट नेपालले धेरै कुरा गुमाउन सक्छ । नेपालको अस्तित्व समेत खतरामा पर्ने उत्तिकै सम्भावना छ ।

Related posts

Leave a Comment