विपद् जोखिम न्यूनीकरण विधेयक संसद्मा

काठमाडौँ | सरकारले प्राकृतिक विपद्सँग जुध्नका लागि स्थानीय तहसम्मकै संरचना रहने गरी ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७४’ व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेको छ ।

आज दर्ता गरिएको विधेयकमा केन्द्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, परिषद्बाट स्वीकृत भएको नीति तथा योजना कार्यान्वयनका लागि कार्यकारी समिति, प्रदेश तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला तहमा जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति र गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखका अध्यक्षमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति रहने गरी संरचनासमेत स्थापना गरिने जनाइएको छ ।

परिषद्का अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र कार्यकारी समितिका अध्यक्षमा गृहमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन केन्द्र पनि रहनेछ ।

विधेयकानुसार मुलुकको कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भए सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढीपहिरो तथा भूस्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी बतास, शीतलहर, लु, चट्याङ, भूकम्प, ज्वालामुख, डढेलो वा यस्तै अन्य प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न जुनसुकै विपद्लाई पनि प्राकृतिक विपदमा राखिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा विपद्सम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानमा सल्लाहसुझाव उपलब्ध गराउन भूगर्भविज्ञ, विशेषज्ञ चिकित्सक, विपद् व्यवस्थापनविज्ञ, वातावरणविज्ञ वा पूर्वाधारविज्ञ रहेको बढीमा पाँच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

विपद्मा परेकालाई व्यवस्थापन गर्न विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरिनेछ । कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, संघसंस्था वा व्यक्तिबाट दानदातव्य वा उपहारस्वरुप प्राप्त रकम, विदेशी सरकार, व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट सहयोग, अनुदान वा ऋणस्वरुप प्राप्त रकम तथा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिनेछ ।

कसैले विपद्को घटना गराउने सक्ने गरी लापरबाही गरेमा वा त्यस्तो घटना गराउन प्रत्यक्ष संलग्न भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको मात्रानुसार रु पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

 

Related posts

Leave a Comment