राज्यलाई ठग्न कामै नभएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा यसरी हुँदैछ अर्बौं घोटाला

bises-news-02-768x384

टिभी अन्नपूर्ण
१ माघ ,काठमाडौं|

सरकारी कर्मचारीहरु कसरी व्यापारीहरुसँगको मिलेमतोमा राज्यलाई लुट्दा रहेछन् भन्ने कुराको गतिलो उदाहरण हो, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गर्ने योजना । विकसित देशहरुमा समेत खासै प्रयोगमा नआएको ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने योजना नेपाल जस्तो अविकसित देशमा एकतर्फी लागु गर्ने तयारी गरिंदैछ ।
केही व्यापारीले आफ्नो स्वार्थ अनुसार सिधा साधा नेपाली उपभोक्ताहरुलाई ठग्न यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने योजना अघि ल्याएका हुन् । यसमा मन्त्री, सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र केही सरकारी कर्मचारीहरुको मिलेमतो समेत रहेको पाईएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको यातायातका साधनहरुमा उच्च सुरक्षा प्रविधियुक्त नम्बर प्लेट लागु गर्ने भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ मंसिर १ गते टेण्डर आव्हान गरेको हो । जसअनुसार नेपाली व्यापारी रोहिणी थपलिया एजेण्ट रहेको सिंगापुर अमेरिकाको साझेदारी कम्पनीले टेण्डर पारेको थियो ।
यो कम्पनीले धेरै मूल्य राखेर बोल कबोल गरी मिलेमतोमा टेण्डर पारेको हो । व्यापारी थपलिया लोकमानसिंह कार्कीका सम्धी हुन् । कार्की अख्तियार प्रमुख भएको समयमा थपलियाले अख्तियारको आडमा सेटिङ मिलाएर अर्बौंको टेण्डर हुत्याएका हुन् ।
टेण्डर प्रक्रियामा प्राविधिक प्रस्ताव पास भएपछि कसले कम मूल्य बोल कबोल गर्छ उसैको टेण्डर स्वीकृत गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । तर थपलियाले अरु कम्पनी भन्दा एक अर्ब बढी मूल्य कबोल गरेर टेण्डर हालेका थिए ।
विभागले २०७२ मंसिर १ देखि २९ पुससम्मको म्याद राखेर विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त टेण्डरमा ३० वटा कम्पनीले बोलपत्र फारम लिएका थिए । तीमध्ये चारवटाले मात्र प्रस्ताव पेस गरे । यो टेण्डर करिब ४ अर्ब रुपैंयाको थियो ।
जब यो विषय बाहिर आयो तब भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान नेपाल नामक एक सामाजिक संस्थाले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर ग-यो । यस संस्थाका अध्यक्ष सञ्जयकुमार झाले दायर गर्नुभएको मुद्दा अझैपनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
यस विषयमा बुझ्दा विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने योजना अघि बढिरहेको बताए । महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘मुद्दाको विषयमा मलाई थाहा भएन कम्पनीसँग सम्झौता भईसकेको छ । काम अघि बढ्दैछ । यो जसरी भएपनि लागुहुन्छ ।’
अहिले मुलुकमा संघीयता लागु भईनसकेकोले केन्द्रमा लागु गरिएको यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भोलि संघीयता भईसकेपछि काम लाग्दैन । प्रदेश सरकारले चाहे अनुसारको नम्बर प्लेट अर्कै बनाउन सक्छ । जस्तो भारतमा विभिन्न राज्यमा अलग अलग नम्बर प्लेटको व्यवस्था छ ।

कमिशन खाएर राज्य लुट्ने दाऊ
विभागले जुन कम्पनीका लागि टेण्डर स्वीकृत गरेको हो त्यो कम्पनीले पाँच वर्षसम्म काम गर्न पाउँछ । अहिले ठेक्का पाउने कम्पनीले पाँच वर्षका लागि नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरणको काम पाउँछ । यो कम्पनीसँग कारोबार गर्ने सम्झौता भएपछि पाँच वर्षसम्म अर्को कम्पनीसँग सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत सरकारले व्यक्त गरेको छ । साथै, कम्पनीले प्रस्तावित गरेको मूल्यमा सम्झौता भइसकेपछि पाँच वर्षसम्म परिवर्तन नहुने पनि सरकारले स्पष्ट पारेको छ । बीचमा सम्झौता रद्द नहुने भएकाले कम्पनी भाग्ने वा काम अधुरो हुने अवस्था नआउने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । यो व्यवस्था नै कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तै हो । विभागका महानिर्देशक लगायतका कर्मचारीले गरेको यो निर्णयले सिधै राज्यलाई लुट्ने बाहेक अरु केही होईन ।
यो परियोजनामा कति लागत पर्छ भन्नेबारे प्रस्टसँग कतै उल्लेख छैन । प्रति प्लेट लागत कति पर्छ भन्ने पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार यसमा ठेक्का पाउने कम्पनीले नै सबै पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । त्यो कम्पनीले सबै पूर्वाधार बनाएपनि प्रतिप्लेट उसले ३५ सय देखि ४ हजार रुपैंयाँ सम्म लिने गरी ठेक्का पारेको हो । तर यो कुरा कतै खुलाईएको छैन ।
अहिले नेपालमा कम्युटर ईन्जिनियरहरु बेरोजगार भएर बसेका छन् । उनीहरुले खासै काम पाउन सकेका छैनन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने काम त नेपाली ईन्जिनियरहरुले सजिलै गर्न सक्छन् तर विभागले अनावश्यक रुपमा ग्लोबल टेण्डर गरेर राज्यको पैसा लुट्न विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिएका छन् । जुन नेपालको हितमा छैन । यदि नेपालकै इन्जिनियरहरुले बनाएका भए प्रति प्लेट एक हजार रुपैयाँमा नै बन्न सक्ने एक प्राविधिकले बताए ।

सरकारले पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारी साधनको नम्बर प्लेट फेर्ने तालिका बोलपत्र कागजातसँगै दिएको छ । त्यस अनुसार पहिलो वर्षमै २२ लाख २४ हजार गाडीको नम्बर प्लेट फेर्ने सरकारी योजना छ । प्रतिस्पर्धाका क्रममा सरकारी दरमा आधा घटे पनि १ हजार ५ सय रुपियाँ प्रति सवारी साधनले हिसाब गर्दा २५ लाख गाडीको ३ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ न्यूनतम हुन जान्छ । अर्थात् यो रकम सरकारले कम्पनीलाई तिर्नुपर्छ । तर, सरकारले उपभोक्ताबाट भने लागत मूल्यमा सञ्चालन खर्च वा अरू थप रकम जोडेर लिन सक्छ ।
जे होस् कम्पनीसँग न्यूनतम १ हजार ५ सय रुपियाँमा सहमति भयो भने पनि पाँच वर्षमा २५ लाख सवारी साधनको नम्बर प्लेट जडान गर्दा उक्त कम्पनीको कारोबार ३ अर्ब ७५ करोडको हुने निश्चित छ । अझ सरकारले निकै अघि निर्धारण गरेको अधिकतम लागत ३० डलरलाई आधार मान्ने हो भनेचाहिँ पाँच वर्षमा साढे सात अर्ब रुपियाँको कारोबार हुने देखिन्छ । प्रदेशको नाम फेरि अर्को प्लेट अनिवार्य गरिएमा यो अंक १५ अर्ब पुग्नेछ ।
२०७४ माघ सम्म अहिलेकै व्यवस्थापिका संसद् रहे पनि त्यसलगत्तै नयाँ संघीय र प्रादेशिक व्यवस्थापिका गठन भई आ–आफ्ना कानुन निर्माण हुनेछन् । प्रादेशिक कानुन निर्माण गरी पूर्ण रूपमा लागू गर्न र प्रचलित नम्बर प्लेटहरू फेर्ने तयारीका लागि थप केही वर्ष लाग्ने अनुमान गर्दा पाँच वर्ष पूरा हुन सक्नेछ । त्यसपछि प्रदेशका नाम नम्बर प्लेटमा राख्न थाल्ने हो भने कम्पनीले दोब्बर रकम उठाउनेछ । त्यसको मूल्य उपभोक्ताले चुकाउनुपर्नेछ ।
यातायात व्यवस्थापनलाई अत्याधुनिक प्रविधि मैत्री र सुरक्षात्मक विशेषतायुक्त बनाउने यो योजना यस्तो समयमा अघि बढाइएको छ, जतिखेर मुलुक अञ्चलको संरचना खारेज गरी नयाँ संघीय ढाँचामा प्रवेश गर्दैछ तर नम्बर प्लेटमा भने अञ्चलकै नाम राख्ने गरी ।
संविधान जारी भइसकेर संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा मुलुक प्रवेश गर्नै लाग्दा सरकारले हतार हतार नयाँ संरचनामा कामै नलाग्ने गरी नम्बर प्लेटको स्वरूप परिवर्तन गर्न खोजेको छ, जसले चरम अनियमितता हुने निश्चित छ । यही प्रक्रिया अनुसार नम्बर प्लेट फेर्ने हो भने आम उपभोक्तालाई दोहोरो मारमा पारेर एउटा कम्पनी मालामाल हुनेछ । एकातिर जनता ठगिनेछन् भने अर्कोतिर कम्पनी, कर्मचारी र सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले करोडौं कमिशन पाउनेछन् ।

राज्यलाई भार पार्न दोहोरो खर्च गराउने तयारी
बोलपत्र सम्बन्धी फारममा अञ्चलको नामै नम्बर प्लेटमा छापिनुपर्ने उल्लेख छ । बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको पृष्ठ ६९ मा नम्बर प्लेटमा उल्लेख हुनुपर्ने १४ वटै अञ्चलको सूची दिइएको छ । २०७२ असोज ३ मा जारी संविधान अनुसार अब मुलुकमा अञ्चल र विकास क्षेत्र रहने छैनन् । जिल्लादेखि माथि र मन्त्रालयभन्दा तलका सम्पूर्ण राज्य संरचना प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहनेछन् । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार क्षेत्रको सूचीसमेत तोकेको छ । यस्तो बेला अहिले ल्याउन लागिएको इम्बोस्ड नम्बरको कुनै काम नै छैन । यो सबै राज्यलाई भार पार्न गरिएको दोहोरो खर्च हो । संघीयता कार्यान्वयन हुनेबित्तिकै उल्टाउनुपर्ने गरी अहिले किन हतार गरिएको हो भन्ने जवाफ सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग पनि छैन ।

के हो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ?
धातुको प्लेटमा विद्युतीय तथा यान्त्रिक माध्यमद्वारा अक्षर र अंक उठ्ने गरी लेखिन्छ । उप्काउन नसकिने क्रोममा आधारित (तापबाट छापिने) होलोग्राम पनि नम्बर प्लेटमै हुनेछ । यसको डिजाइन सरकारले तयार गरेको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको डिजाइन अनुसारका नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरणको काम निजी कम्पनीले गर्नेछ ।
सरकारले तय गरेको नमुना अनुसार प्लेटको बीचको माथिल्लो भागमा अञ्चलको नाम राखिनेछ । नम्बर प्लेटको कुनातिर सात डिजिट खोपेका लेजर अक्षर हुनेछन्, जसको भित्र अर्कै गोप्य सूचना राखिनेछ । यस्तो सूचना कम्प्युटर प्रविधिबाट मात्र पढ्न सकिन्छ । प्लेटको पछाडि बारकोड पनि हुनेछ, जसमा उत्पादक कम्पनी, उत्पादन मिति र गुणस्तर सुनिश्चितता संकेत नम्बर (क्वालिटी एस्योरेन्स कोड नम्बर) रहनेछ ।
यो नम्बर प्लेटमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी इन्फर्मेसन डिभाइस (आएफआईडी) राखिन्छ । त्यस डिभाइसले सवारी साधन कहाँ कुन अवस्थामा छ भन्ने सूचना नजिकको एन्टेना वा टावरलाई दिन्छ । एन्टेनामा पुगेपछि त्यसले यातायात विभागको इन्टरनेट सर्भरमा पठाउँछ । यो प्रविधि जीपीएसभन्दा फरक हो । आरएफआईडी र जीपीएसमध्ये कुन प्रविधि राख्ने भन्नेमा पनि निकै विवाद भएको थियो ।
यसमा पेच एकपटक मात्र कस्न मिल्छ । कसिसकेपछि आफैँ त्यसको फेदतिरको भाग टुक्रिएर खस्छ । फेरि उप्काउन वा जोड्न मिल्दैन । दुर्घटना वा अन्य कारणले अक्षर नदेखिने गरी कुच्चियो भने यातायात कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित कम्पनीले मात्र मर्मत वा पुन जडान गर्न सक्छ । अँध्यारोमा टल्किने र करिब दुई सय मिटर टाढासम्म पनि नम्बर देखिने गरी अबको नम्बर प्लेट छाप्ने तयारी विभागको छ ।

Related posts

Leave a Comment