फेरि किन लुकाउदैंछन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्पति बिवरण ! भष्ट्रचारको गन्ध फेरि आएकै हो ?

वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरुले अहिलेसम्म आफनो सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न नसकेको बिषयले सामाजिक सञ्जालमा आजकल ठुलै ठाँउ लिन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पति सार्वजनिक नगरेर गोप्य राख्न खोज्नुभित्र गलत नियत भएको भन्दै यसको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ ।

भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका हरेक व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफू र आफ्नो परिवारकोे सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरि यसको बिवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
तर वर्तमान जम्बो मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरुले भने अहिलेसम्म आफ्नो सम्पतिविवरण नबुझाएपछि यसको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना हुन थालेको हो ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा लगायतका केही मन्त्रीहरुले आफ्नो बिवरण बुझाईसकेका भएपनि उनिहरुले सम्पति विवरण गोप्य राख्न सम्बन्धित निकायलाई उर्दि जारी गरेको समाचार बाहिर आएको छ ।

समाचार अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाएर पनि गोप्य राख्नेमा प्रधानमन्त्री देउवा, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला र स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, श्रममन्त्री फरमुल्हा मन्सुर र सहरी विकासमन्त्री प्रभु शाह छन ।

प्रधानमन्त्री देउवासहित सुरुमा नियुक्त भएका सात मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण पनि निकै ढिलो गरी बुझाएको बिवरण प्रधानमन्त्रीकै उर्दि अनुसार अहिले गोप्य राखिएको छ । हरेक पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा कुनै न कुनै आर्थिक अनियमिततामा जोेडिने गरेका देउवाले यसपटकको पदभार ग्रहण गर्दा राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउने मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेपछि देउवामाथी ठुलै व्यङग्य प्रहार भएको थियो । तर ३ महिना नपुग्दै अर्को पटक देउवाको सदाचारिताको ढ्याङमाथी प्रश्न उठिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सदाचारिताको महत्वपूर्ण सर्त मानिने पारदर्शितालाई चुनौती दिँदै आफू र आफ्ना मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न तदारुकता देखाउन नसक्नुले उनको सम्पत्ति विवरण लुकाउने नियत स्पष्ट भईसकेको छ । सम्पत्ति विवरण लुकाउन खोज्ने सार्वजनिक पदधारण गरेका जुनसुकै व्यक्तिमाथि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकुत सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । यद्यपी हरेक पटक सत्ता सम्हाल्दै कुनै न कुनै आर्थिक अनियमिततामा मुछिने गरेका देउवाले यसपटक पनि राम्रो संकेत देखाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

Related posts

Leave a Comment