अस्पतालमा छैनन् नर्स, उपचारमै समस्या

अस्पताल निर्माण र स्वास्थ्य सेवा विस्तार जस्ता काममा हल्ला गरिरहेको सरकार अस्पतालको मेरुदण्ड मानिने नर्सिङ जनशक्तिको आपूर्ति र उत्पादनमा बेवास्ता गरिरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बिरामीको उपचारमा परिरहेको छ।

काठमाडौं। वीर अस्पतालको सर्जिकल आईसीयूमा बिहान १० बजे चिकित्सकको टोली पुग्दा नर्सहरू बिरामी ‘केयर’ का काममा व्यस्त थिए।

बिहान १० बजेसम्म पनि बिरामीको सर–सफाइ आदि काम नसकिएको देखेपछि एकजना चिकित्सकले भने, “यो काम त राउण्ड शुरू हुनुअघि नै सक्नुपर्छ नि !”

“एकजना नर्सले तीन जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्छ। कसरी भ्याउनु !” चिकित्सकलाई नर्सिङ इन्चार्ज रमिला जोशीले जवाफ फर्काइन्।

त्यसदिन १८ बेडको सर्जिकल वार्ड भरिभराउ थियो। भेन्टिलेटरमा मात्रै ६ जना बिरामी थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयको न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसार त्यहाँ १२ जना नर्स हुनुपथ्र्यो तर, ड्यूटीमा ८ जना मात्र थिए। मापदण्डले भेन्टिलेटरसहितको आईसीयूमा एक बिरामी बराबर एकजना नर्स र भेन्टिलेटर नभएकोमा दुई जना बिरामी बराबर एकजना नर्स अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

जोशी भन्छिन्, “आवश्यक संख्यामा नर्स छैनन् त्यसैले एउटा बिरामी हेर्दाहेर्दै अर्कोलाई समस्या भइसकेको हुन्छ।”

उता वीर अस्पतालकै चिफ कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट डा. रविराम श्रेष्ठ साढे १० बजे चिकित्सकको राउण्ड छ भने नर्सहरूले ‘केयर’ को काम साढे ९ बजे नै सकिसक्नुपर्ने बताउँछन्।

श्रेष्ठकै अनुसार आईसीयूमा एउटै नर्सले तीन चारवटा बिरामी  हेर्नुपर्‍यो  भने संक्रमण फैलने जोखिम हुन्छ।

वीरको सर्जिकल र मेडिकल वार्डको अवस्था त झन् बेहाल छ। अस्पतालकी प्रमुख नर्सिङ प्रशासक संगीता श्रेष्ठका अनुसार सर्जिकल वार्डमा एकजना नर्सले ४० जना र मेडिकल वार्डमा पनि त्यति नै बिरामीका लागि दुई जना मात्र नर्स छन्। जबकि, वार्डमा एक जना नर्सले बढीमा ६ जना बिरामी हेर्न सक्छन्।

“एकजना नर्सले एकैपटक ४० जनासम्म बिरामी हेर्नु परेपछि कसरी गुणस्तरीय सेवा दिन सकिन्छ ?”, श्रेष्ठ भन्छिन्।

वीरकै एकजना नर्सले बिरामीको चाप बढी भएका बेला झुक्किएर एउटा बिरामीलाई दिनुपर्ने औषधि अर्कोलाई दिइएको सुनाइन्। उनले भनिन्, “धन्न अहिलेसम्म ठूलो नोक्सान भएको छैन।”

एउटै नर्सले धेरै बिरामी हेर्नु पर्दा बिरामी र आफन्तसँग पर्याप्त अन्तरक्रियाका लागि समय नपुग्ने र नर्सप्रति उनीहरूको धारणा नकारात्मक हुन जाने श्रेष्ठ बताउँछिन्। वीर अस्पतालका प्रमुख डा. भुपेन्द्रकुमार बस्नेत पनि नर्सिङ जनशक्ति कम भएकै कारण अधिकांश बिरामी असन्तुष्ट हुने गरेको बताउँछन्।

“अस्पतालको मेरुदण्ड नै नर्सिङ सेवा हो। डाक्टर त बिहान–बेलुका राउण्डमा र गाह्रो परेको बेला मात्र पुग्छन्” उनले भने, “तर जनशक्ति नहुँदा सेवामा कम्प्रोमाइज भएको छ।”

चार जना नर्सले गर्नुपर्ने ड्युटी एकजनाले धान्दा बिरामीलाई पूर्ण सेवा दिन नसकिएको उनी बताउँछन्। मानिसमा सरकारी अस्पतालप्रति नकारात्मक धारणा बन्नुको एउटा प्रमुख कारण नै यही भएको उनको बुझाइ छ।

“अहिले अस्पतालमा एचडीयूसहित आईसीयू नै ६८ वटा छन्। तीन सिफ्ट ड्युटी र एक सिफ्ट बिदा गरेर २७२ जना नर्स त आईसीयूमै चाहिन्छ” डा. बस्नेत भन्छन्, “यसको अर्थ सरकारी दरबन्दीका नर्स सबै हामीलाई राम्रोसँग आईसीयू चलाउन मात्रै चाहिन्छ।”

“बिरामीलाई दिनमा तीन चार पटक औषधि खुवाउनुपर्ने हुन्छ। बिहान १० बजे खुवाउनुपर्ने औषधि पहिलोबाट शुरू गरेर २०औं पटकसम्म पुग्दा ११ बजिसक्छ” डा. बस्नेत भन्छन्, “यो ढिलाइबाट गम्भीर असर नपरे पनि समयमा औषधि खान दिएनन् भन्ने त पर्छ नै !”

हाल ५५० बेड क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको वीर अस्पतालका लागि कम्तीमा ९३८ जना नर्स आवश्यक हुने प्रमुख नर्सिङ प्रशासक संगीता श्रेष्ठ बताउँछिन्। तर स्थायी, करार, मासिक ज्यालादारी सबै गरेर वीरमा ४०० जना मात्र कार्यरत छन्।

बहु–विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन तथा विस्तार भइरहेको यो अस्पतालमा नर्सिङतर्फ सरकारी दरबन्दी १८६ जनाको भए पनि १३४ जना मात्र कार्यरत छन्। श्रेष्ठका अनुसार वीर अस्पतालमा दरबन्दी भएका २२ जना नर्स काजमा अन्यत्र कार्यरत छन्। ९ जना अध्ययन बिदा र वेतलबी बिदामा ११ जना छन्। सरकारी बाहेक चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अन्तर्गत १२४ जना नर्सको दरबन्दी पनि वीरमा छ।

न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गर्न निर्देशन दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले पर्याप्त नर्सिङ जनशक्ति भने दिनसकेको छैन। श्रेष्ठ भन्छिन्, “स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल चलाउनु भनेर निर्देशन दिन्छ, तर जबसम्म जनशक्ति नै पर्याप्त हुँदैन, जिम्मेवारी लिएर मात्रै के गर्ने ?”

कान्तिमा झन् समस्या

बालिबालिकाको मात्र उपचार हुने कान्ति बाल अस्पताल देशभरका बिरामी रेफर भएर आउने एकमात्र केन्द्रीय सरकारी अस्पताल हो।

यो अस्पतालकी प्रमुख नर्सिङ प्रशासक रोशनी लक्ष्मी तुईतुईले समयमा औषधि नदिएको भन्ने बिरामीका आफन्तको गुनासो सुन्नु परिराख्छ।

तुईतुईसहित कान्तिका सबै नर्सिङ कर्मचारीलाई थाहा छ– आईसीयू तथा वार्डमा भर्ना भएका बालबालिकालाई निरन्तर निगरानी चाहिन्छ र  समयमै औषधि दिनुपर्छ।

तर बिरामीको अनुपातमा नर्सिङ जनशक्ति कम हुँदा उनीहरू चाहेर पनि समयमै औषधि र अन्य सेवा पुर्‍याउन सक्दैनन्।

कान्ति बाल अस्पतालको २५ शय्याको आकस्मिक कक्षमा २४ घण्टाभित्र औसतमा एक सय जना बालबालिका आउने गरेको नर्स कविता थापा बताउँछिन्। तीमध्ये अधिकांश जन्मिएको एक दिनदेखि ३० दिनसम्मका शिशु हुन्छन्।

तर, आकस्मिक कक्षमा सेवा दिने नर्सको संख्या भने १५ जना मात्र छ। बिरामीको चाप बढी हुँदा आकस्मिक कक्षको एउटै बेडमा तीन जनासम्म बालबालिका राखेर उपचार गरिन्छ।

“बिहान बिरामी अलि कम हुन्छन्, बेलुका त एउटै बेडमा चार जनासम्म हुन्छन्” थापाले भनिन्, “सबैले सिंगल बेड खोज्छन्, बिरामीका आफन्तसँग झगडा परिरहन्छ।”

कान्ति अस्पतालमा आकस्मिक उपचारपछि बिरामी राखिने अब्जर्भेसन वार्ड  २५ बेडको छ। वार्डकी इन्चार्ज नारायणी सिग्देल अब्जर्भेसन वार्डमा पनि पर्याप्त नर्स नभएको बताउँछिन्।

५२ शय्याको आईसीयूसहित ३५० शय्या क्षमतामा सञ्चालित कान्ति बाल अस्पतालमा नेपाल सरकार अन्तर्गतका स्थायी, विकास समिति अन्तर्गतका, करारका र ज्यालादारी गरेर कुल १६९ नर्सिङ जनशक्ति कार्यरत छ। जबकि, मापदण्ड अनुसार अस्पतालमा न्यूनतम पनि ६०० जना नर्सिङ जनशक्ति हुनुपर्ने हो।

कान्तिमा सरकारीतर्फ ९२ जना नर्स र ४ जना अनमीसहित ९७ जना नर्सिङ कर्मचारीको दरबन्दी छ जसमध्ये ५८ जना नर्स र ८ जना अनमी गरी ६६ जना मात्र कार्यरत छन्। बाँकी नर्स कोही अध्ययन बिदामा छन् भने कोही सुत्केरी बिदामा। केही नर्स भने काजमा अन्यत्रै कार्यरत छन्। यस्तै, विकास समितिअन्तर्गत ३ जना अनमीसहित ५९ जना नर्सको दरबन्दी छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपालकै स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका र न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसार ३५० शय्या क्षमताको कान्ति अस्पतालमा झण्डै चार गुणा कम जनशक्ति कार्यरत छ।

नर्सिङ प्रमुख तुईतुई भन्छिन्, “न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसार मात्रै पनि १७० जना नर्सले तीन वटा वार्ड चलाउन मुश्किल पर्छ। तर यो संख्याले ५२ शय्याको सहित ३५० शय्याका २२ वटा वार्ड चलाउनु परेको छ।”

प्रसूति गृहमा चार गुणा कम

थापाथलीमा रहेको प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा पनि नर्सिङ जनशक्ति निकै कम छ।

४१५ स्वीकृत शय्या भए पनि ४७९ शय्या सञ्चालन भइरहेको प्रसूति गृहमा सरकारी स्थायी, विकास समिति र करारका गरी १५४ जना नर्स कार्यरत छन्। मापदण्ड अनुसार ४०० बेडको अस्पताललाई कम्तीमा ७३५ जना नर्स चाहिन्छ।

प्रसूति गृहमा २७ जनाको सरकारी दरबन्दी स्वीकृत छ त्यसमध्ये १५ जना कार्यरत छन् भने १२ पद रिक्त। अस्पतालमा विकास समितिअन्तर्गत १४६ जनाको दरबन्दी रहेकोमा २७ जना स्थायी छन्। करारमा १३९ जना नियुक्त छन्।

अस्पतालमा नर्सिङ जनशक्ति कम हुँदा गर्भवती, सुत्केरीसहित नवजात शिशुको हेरचाह र स्याहारमा समस्या छ।

काठमाडौं बाहिरका प्रदेश र जिल्ला अस्पतालहरूमा पनि चिकित्सक र नर्सको समस्या उस्तै छ। झन् कोभिड महामारीका बेला जिल्लाका अस्पतालहरूमा आईसीयू, एचडीयूसहितका बेड थपिए, जनशक्ति भने थपिएन।

बागमती प्रदेश मातहत सञ्चालित ५० शय्याको त्रिशूली अस्पतालमा नर्सिङ कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी सात जनाको मात्र छ। अस्पतालले आन्तरिक स्रोतबाट ३४ जना नर्स करारमा नियुक्त गरी काम चलाए पनि बिरामीको चाप अनुसार यो संख्या निकै कम हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयकै न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसार ५० शय्याको अस्पतालका लागि ८५ जना नर्स हुनु जरूरी छ। नर्स कम हुँदा सेवा प्रवाहमा तथा विस्तारमा समस्या परेको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. दीपेन्द्र पाण्डे बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “लोकसेवा मार्फत स्थायी रूपमा नर्सिङ जनशक्ति उपलब्ध भयो भने स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनाउन सकिन्थ्यो। करारका कर्मचारी आउने–जाने क्रम चलिरहँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ।”

के छ मापदण्डमा ?

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका र न्यूनतम सेवा मापदण्डमा अस्पतालको सेवा तथा बेड संख्याको आधारमा आवश्यक जनशक्तिबारे स्पष्ट उल्लेख छ।

उक्त निर्देशिका तथा मापदण्डका अनुसार अस्पतालको जनरल वार्डमा ४ देखि ६ शय्याका लागि एकजना नर्स, आकस्मिक तथा पोष्ट अपरेटिभ कक्षमा प्रति दुई शय्या बराबर एकजना नर्स, भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू, सीसीयू) मा प्रति शय्या एक जना नर्स, प्रसूति कक्षको लेबर बेडमा प्रति महिला दुई एसबीए (दक्ष प्रसूतिकर्मी) तालिम प्राप्त नर्स वा मिडवाइफ हुनुपर्छ।

२०७५ सालमा बनेको यो मापदण्ड सबै सरकारी अस्पतालमा लागू गर्न निर्देशन दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंले अस्पतालमा नर्सिङ दरबन्दी थप गर्न भने चासो दिएको छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. मदन उपाध्याय भन्छन्, “अहिले अस्पतालहरूमा भएको जनशक्ति संरचना नै न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसार मिल्ने खालको छैन, यस्तो हुनुको मुख्य कारण हामीसँग नर्स नै कम छन्, समग्र दरबन्दी नै कम छ।”

अस्पतालको सेवा विस्तार र विकास हुँदै गएकाले सबै सरकारी अस्पतालहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएनएम) गरी सोही अनुसार नयाँ दरबन्दी कायम गर्न आवश्यक रहेको डा. उपाध्याय बताउँछन्।

मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार देशभर रहेका सरकारी अस्पतालमा करिब २२ हजार १५५ नर्सिङ कर्मचारी चाहिन्छ। तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर १० हजार ५८५ अर्थात् आधाभन्दा पनि थोरै दरबन्दी छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा रहेका अस्पताल बहुविशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल हुन्। देशभरका बिरामीको चाप बढी हुने र रेफरल सेन्टरको रूपमा समेत चिनिएका केन्द्रीय अस्पतालहरूमै नर्सिङ जनशक्तिको दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था दयनीय देखिन्छ।

संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका १३ सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ कर्मचारीको दरबन्दी ८२९ जना मात्र छ त्यसमध्ये २०५ दरबन्दी रिक्त छ। यी १३ सरकारी अस्पतालको बेड संख्या भने आईसीयू, एचडीयूसहित ३ हजार ५७४ छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल भन्छन्, “संख्या कम भयो भनेर नै अहिले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरेका छौं। उक्त सर्भेक्षणमा नर्सहरूको दरबन्दी धेरै नै थप्न प्रस्ताव गरेका छौं।”

सरकारसँगै छैन तथ्यांक

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बेहालबारे त सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कार्यरत नर्सिङ जनशक्तिको तथ्यांक नै नरहेबाट स्पष्ट हुन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतकै नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले तयार पारेको दशवर्षे राष्ट्रिय नर्सिङ तथा मिडवाइफ फ्री रणनीतिमा समेत नर्सिङ जनशक्तिको तथ्यांक फेला पार्न नसकेको उल्लेख छ।

नर्सिङ जनशक्तिको अवस्था र व्यवस्थापनलाई लक्षित गरी बनाइएको उक्त रणनीतिमा देशभरका अस्पतालमा रहेका नर्सिङ जनशक्ति, रिक्त पद आदि विषयको सूचना नै छैन।

तर रणनीतिले सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा समेत तोकिएको अनुपातमा नर्सिङ जनशक्ति परिचालन नभएको, दक्ष जनशक्तिको सदुपयोग हुन नसकेको र सेवाको गुणस्तर पनि प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ।

महाशाखाकी नर्सिङ शाखा प्रमुख बाला राई सरकारी स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत नर्सिङ जनशक्तिको यकिन तथ्यांक तयार गर्न नेपाल नर्सिङ काउन्सिलसँग सहकार्य गरेर सफ्टवेयर बनाउन थालिएको बताउँछिन्।

यस वर्ष १ साउनदेखि करारमा रहेका कर्मचारीको अवधि थप नगर्न सरकारले निर्देशन दिएपछि करारका कर्मचारीकै भरमा चलिरहेका अधिकांश अस्पतालमा समस्या झन् थपिंदैछ।

नर्सिङ परिषद्सँग पनि छैन

नेपाल नर्सिङ परिषद्को तथ्यांकका अनुसार हालसम्म नेपालमा ७२ हजार ५५० जना नर्स, ३६ हजार ८५३ एएनएम, ३१ मिडवाइफ फ्री, ६४५ विशेषज्ञ र ८४८ जना विदेशी नर्सले सेवाका लागि अनुमति (लाइसेन्स) लिएका छन्।

तर, यसमध्ये  २३ हजार ४१७ जना नर्स र ११ हजार ४०७ जना एएनएमले मात्र लाइसेन्स नवीकरण गरेका छन्। यो काउन्सिलले २३ भदौ २०७९ मा अद्यावधिक गरेको तथ्यांक हो। परिषद्ले हरेक ६ वर्षमा नर्सको लाइसेन्स नवीकरण गर्छ।

नेपाल नर्सिङ परिषद्मा ५ विधामा दर्ता भएका कुल १ लाख १० हजार ९२७ जना नर्स छन्। तर, एकैजना व्यक्ति अनमी, रजिष्टर्ड  नर्स र स्पेसलिष्टमा पनि दर्ता भएकाले वास्तविक संख्या अझ कम हुने नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी पूर्व रजिष्ट्रार विन्दा घिमिरे बताउँछिन्।

नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार करीब २२ हजार नर्स  काउन्सिलसँगै अनुमति लिएर विदेशिएका छन्। काउन्सिलमै दर्ता भएकामध्ये करीब ८ हजार नर्सहरूको मृत्यु भइसकेको छ।

यस्तै ४ हजार नर्सहरूले पेशा छाडेका छन् भने केही नर्सहरूले  अवकाश लिएका छन्। काउन्सिलसँग सक्रिय नर्सहरूको यकिन तथ्यांक भने छैन।

“शुरूमा दर्ता भएका र नवीकरण गर्ने नर्स तथा अनमीको तथ्यांकमै ठूलो अन्तर देखिन्छ” पूर्व रजिष्ट्रार घिमिरेले भनिन्, “अहिले स्वास्थ्य सेवामा सक्रिय नर्सहरू कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक काउन्सिलसँग छैन।”

नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाकी पूर्व निर्देशक एवं कान्ति बाल अस्पतालकी नर्सिङ प्रमुख रोशनी लक्ष्मी तुईतुईका अनुसार नेपालमा हाल ४८ हजार नर्सिङ जनशक्ति मात्र सक्रिय हुनसक्ने अनुमानित तथ्यांक छ। तीमध्ये नेपाल सरकारअन्तर्गत सरकारी स्थायी र करार गरी १५ हजार नर्स कार्यरत छन्। यस्तै १७ देखि २० हजार निजी अस्पताल र करीब ५ हजार नर्स शैक्षिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। करीब १२ हजार नर्स अहिले पनि बेरोजगार रहेको हुनसक्ने उनले बताइन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसार नर्सिङ जनशक्ति पदपूर्ति हुने हो भने चाहिं सरकारी स्वास्थ्य सेवामा मात्र ३२ हजार नर्सिङ जनशक्ति चाहिन्छ। त्यसका लागि हाल देशमा उपलब्ध जनशक्तिले पनि धान्दैन।

तुईतुईं भन्छिन्, “हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसार नर्सिङ जनशक्ति नियुक्त गर्ने हो भने, अहिले देशमा भएको संख्या अपुग हुन्छ।”

उत्पादनभन्दा माग धेरै

चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने भर्ना कार्यक्रमलाई हेर्दा नेपालमा नर्सिङ अध्ययनका लागि पीसीएल र बीएस्सी नर्सिङका कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसपछि अघि पढ्न चाहनेका लागि स्नातक र स्नातकोत्तर तहको अध्यापन पनि नेपालमै हुन्छ। यसका साथै मिडवाइफ फ्रीको पढाइ पनि हुँदै आएको छ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी)का परीक्षा नियन्त्रक यमप्रसाद भुर्तेलका अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनुअघि देशभर ११० वटा नर्सिङ कलेजमा पीसीएल नर्सिङ पढाइ हुन्थ्योे।  प्रति कलेज ४० सीटका दरले प्रति वर्ष ४ हजार ४०० जना पीसीएल नर्स उत्पादन हुन्थे।

तर, चिकित्सा शिक्षा ऐनले नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्न आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि ७४ वटा नर्सिङ कलेज बन्द भए। ऐन जारी भएपछि गत वर्ष ३४ कलेजले मात्र पीसीएल नर्सिङ पढाउने अनुमति पाए। यी ३४ कलेजमा गत वर्ष कुल १ हजार ३६० विद्यार्थी भर्ना भएका थिए।

परीक्षा नियन्त्रक भुर्तेलका अनुसार यो वर्ष पीसीएल नर्सिङ पढाउन अनुमति पाएका ३६ वटा कलेजमा १ हजार ४४० विद्यार्थीले भर्ना लिएका छन्।

पीसीएल नर्सिङ सीटीईभीटीले सञ्चालन गर्ने प्रमाणपत्र तहको तीनवर्षे नर्सिङ कार्यक्रम हो। प्रमाणपत्र तहभन्दा माथिका स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको नर्सिङ कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गर्छ।

स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रमका लागि देशभरका ४८ वटा मेडिकल तथा नर्सिङ कलेजले अनुमति पाएको आयोगको तथ्यांक छ।

आयोगले शैक्षिक सत्र २०७८/८९ का लागि बीएस्सी नर्सिङ, मिडवाइफ फ्री, बीएनएस तथा बीएनएस कम्युनिटी नर्सिङ, बीएनएस एडल्ट नर्सिङ, बीएनएस पेडियाट्रिक नर्सिङ र बीएनएस साइक्याट्रिक नर्सिङमा स्नातक तहको अध्ययनका लागि २ हजार ९३६ सिट निर्धारण गरेको थियो।

तर यी सबै सिटमा विद्यार्थी भर्ना भएका छैनन्। आयोगका अनुसार स्नातक तहको नर्सिङतर्फ निर्धारण भएको २ हजार ९३६ सिटमध्ये १ हजार ६८७ सिटमा मात्र भरिए। बाँकी १ हजार २४९ सिट खाली छन्।

कुनै बेला भर्नाका लागि मारामार हुने नर्सिङ कलेजका यी सिटहरू किन खाली भए त ? चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी भन्छन्, “प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थी पर्याप्त हुन्छन् तर, भर्ना हुने कम छन्। विद्यार्थीले नर्सिङ पढ्न नचाहेरै सीट खाली भएको हो।”

सरकारी अस्पतालहरूमा दरबन्दी नथपिनु, भएका दरबन्दीमा पनि पदपूर्ति नहुनु, निजी अस्पतालहरूले कम तलबमा धेरै काम गराउनु जस्ता कारणले नर्सिङतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण कम हुन थालेको बुझिन्छ।

अहिले बजारमा आवश्यकता भन्दा बढी नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन भइसकेकाले तत्कालको माग धान्न गाह्रो नहुने भन्दै डा. गिरी थप्छन्, “पछि आयोगले कलेजको क्षमता अनुसार सीट संख्या र विद्यार्थी भर्नामा वृद्धि गर्दै लैजाला।”

चिकित्सा शिक्षा आयोगले १६ असोज २०७७ देखि नर्सिङ अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीलाई योग्यताको प्रमाणपत्र दिन थालेको हो। आयोगका उपसचिव गोविन्द शर्माका अनुसार १६ असोज २०७७ देखि एक वर्षको अवधिमा १६० जना विद्यार्थीले स्नातक तहको नर्सिङ अध्ययनका लागि विदेश जान यस्तो पत्र लिएका छन्।

यस्तै स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि उक्त एक वर्षमा ४३ जनाले आयोगबाट पत्र लिए। त्यसअघि विदेशिएका विद्यार्थीबारेको तथ्यांक भने आयोगसँग छैन। न त विदेशमा अध्ययन गरी नेपाल फर्कने नर्सको संख्याबारे कुनै निकायसँग यकिन तथ्यांक छ।

नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले विदेशबाट अध्ययन सकेर लाइसेन्स लिएका नर्सको भने तथ्यांक राखेको छ।

नर्सिङ काउन्सिलको रेकर्ड अनुसार २०५३ देखि २०७९ भदौसम्म विदेशमा स्नातक तहको बीएस्सी नर्सिङ अध्ययन गरेर फर्केका ५ हजार २०० जना नर्सले काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिएका छन्। यही अवधिमा पीसीएल नर्सिङतर्फ २ हजार ३४० जनाले लाइसेन्स लिएका छन्।

नेपालमा अहिले नर्सिङ जनशक्तिको उत्पादन घट्न थालेको तर स्थानीय तहदेखि नै अस्पताल विस्तारका काम भइरहेकाले आगामी दिनमा नर्सिङ जनशक्ति अभाव हुने नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाकी पूर्व निर्देशक तथा कान्ति बाल अस्पतालकी नर्सिङ प्रमुख तुईतुई बताउँछिन्।

“हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसार नर्सिङ जनशक्ति नियुक्त गर्ने हो भने पनि सरकारी सेवामा मात्रै ३२ हजार नर्स थप्नुपर्छ, अहिले नेपालमा जति नर्सिङ जनशक्ति छ, त्यो अपुग हुन्छ।”

सन् २०१३ देखि तथ्यांक राख्न शुरु गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार नर्सिङ कामदारकै रूपमा विदेश जानका लागि २० नोभेम्बर २०२२ सम्ममा १ हजार १५२ जना नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

यसरी श्रम स्वीकृति लिनेहरूको संख्या प्रति वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ।

---

निजी अस्पतालमा झन् समस्या

अस्पतालमा नर्सको दरबन्दी कम हुँदा त्यसको प्रभाव काम गर्ने नर्स र बिरामी दुवैमा परेको छ।

कतिपय अवस्थामा भेन्टिलेटरमा रहेका एकजना बिरामीका लागि दुईजना नर्स खटिनुपर्ने हुन्छ। अहिले अस्पतालमा भेन्टिलेटर, आईसीयूसँगै एचडीयू पनि थपिएका छन् तर नर्सको संख्या थपिएको छैन।

सरकारी अस्पतालमा एक त दरबन्दी कम छ, त्यसमाथि भएको दरबन्दी अनुसार पनि पदपूर्ति भएको छैन।

नर्सको समस्या निजी क्षेत्रका अस्पतालमा त अझ बढी छ। सरकारी अस्पतालमा भन्दा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने नर्सहरू बढी समस्यामा छन्। निजीमा पनि दरबन्दी त कम नै छ, नर्सहरूको सेवा–सुविधा पनि कम छ।  संघमा जोखिम भत्ता, बिदा, रात्रिकालीन कामका लागि पाइने सुविधा, बिरामी र सुत्केरी बिदा कम भएको गुनासो आउने गरेको छ।

कोभिड महामारीको बेला निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरू झन् पीडित भए। त्यसबेला पनि अस्पताल बिरामीले भरिभराउ नै थिए, नर्सहरूले जोखिम उठाएर काम पनि गरिरहे। तर, केही निजी अस्पतालले ‘कोभिडका कारण’ भन्दै नर्सहरूलाई कम तलब दिने, धेरै काम लगाउने र कसैलाई कामबाटै हटाउने जस्ता काम गरे।

केही अस्पतालसँग कुरा गरेर हामीले केही नर्सलाई पुनस्र्थापित गरायौं। कतिले नर्सिङ संघमा किन गुनासो गरेको भनेर अस्पताल प्रशासनबाट गाली र दबाव सहनु पर्‍यो।

निजी क्षेत्रमा धेरै समस्या भए पनि लिखित उजुरी भने कम पर्ने गरेका छन्। नर्सहरू खुलेर आफ्नो समस्या भन्न सकिरहेका छैनन्। राम्रो ठाउँमा जागिर पाउन र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नर्सलाई काम गरेको अनुभव चाहिन्छ। त्यसैले कामै नपाउनुभन्दा अनुभव हासिल गर्न र दैनिकी चलाउनका लागि पनि थोरै सुविधामा काम गर्न बाध्य हुन्छन् उनीहरू।

हामीलाई नर्सहरूको बोली र व्यवहार ठीक भएन भनेर धेरै गुनासो आउँछ। तर यस्तो समस्याको एउटा कारण नर्सहरू पर्याप्त नहुनु, कामको लोड बढी हुनु लगायत हो। समयमा तलब सुविधा नपाउने लगायतका समस्या पनि यसमा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छन्।

---

कति चाहिन्छ ?

नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले न्यूनतम सेवा मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने पाँच शय्यादेखि केन्द्रीय तहमा सञ्चालन हुने एक हजार शय्यासम्मको अस्पतालमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको अनुमानित तथ्यांक तयार पारेको छ।

जसमा पाँच शय्याका अस्पतालमा ४ जना, १० शय्याका अस्पतालमा ७ जना, १५ शय्याका अस्पतालमा १२ जना, २५ शय्याका अस्पतालमा ३८ जना नर्सिङ जनशक्ति आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

तर हाल प्रदेश मातहतमा सञ्चालन भइरहेका ५० शय्याका अस्पतालमा भने सरकारी स्वास्थ्य सेवाका नर्सहरू ७ जना मात्र रहेको पाइएको छ।

यस्तै १०० शय्याका अस्पतालमा २२४ जना, २०० शय्याका अस्पतालमा ४४९ जना, ३०० शय्याका अस्पतालमा ५९४ जना, ४०० शय्याका अस्पतालमा ७३५ जना, ५०० शय्याका अस्पतालमा ९१३ जना, ६०० शय्याका अस्पतालमा १ हजार ६८ जना, ७०० शय्याका अस्पतालमा १ हजार २७९ जना, ८०० शय्याका अस्पतालमा १ हजार ४६८ जना, ९०० शय्याका अस्पतालमा १ हजार ६४१ जना र एक हजार शय्याका अस्पतालमा १ हजार ७८० जना नर्सिङ जनशक्ति आवश्यक पर्ने भनिएको छ। यो तथ्यांक मिड्वाइफ फ्री बाहेकका जनशक्तिको अनुमानित तथ्यांक हो।