खेतबारीलाई आवास क्षेत्र बनाउने प्रतिस्पर्धा

स्थानीय सरकारहरूले नै खेतबारीलाई गैर–कृषि क्षेत्र घोषणा गर्दा कृषियोग्य जमीन बाँकी नै नरहने जोखिम बढेको छ।

२७ जेठ २०७९ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय अनुसार देशभर जग्गा कित्ताकाट फेरि रोकियो।

मन्त्रालयले स्थानीय सरकार अन्तर्गतको भू–उपयोग परिषद्ले भू–उपयोग ऐन, २०७६ र भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार कृषि क्षेत्र र गैर–कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरेर सोही बमोजिम मात्र कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिश गर्नुपर्ने लगायत १२ बुँदे निर्णय गरेको थियो।

मन्त्री शशी श्रेष्ठले यो निर्णय गरेको डेढ महीनापछि १३ साउनमा काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाको स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले नगरभित्रका सबै जग्गालाई गैर–कृषि क्षेत्र बनाउने निर्णय गर्‍यो। चन्द्रागिरि नगरपालिकाले पनि पूरै नगरलाई गैर–कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिदियो। अहिले देशभरका बजारोन्मुख पालिकाहरू कीर्तिपुर र चन्द्रागिरि जस्तै धमाधम गैर–कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण हुन लागेका छन्।

चन्द्रागिरिका मेयर घनश्याम गिरीका अनुसार, खेतीयोग्यमा राख्दा मूल्यांकन कम हुने, किनबेच गर्न नपाइने जस्ता आशंकाले सबै जग्गाधनी गैर–कृषि क्षेत्र बनाउन चाहन्छन्। त्यसको दबाब पालिकाहरूको कार्यपालिका (स्थानीय भू–उपयोग परिषद्)मा परेको सहजै बुझ्न सकिन्छ।

भू–उपयोग नियमावलीका अनुसार भू–उपयोग नक्शा, स्थानीय आवश्यकता र भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार र मापदण्ड तथा क्षेत्रफलका आधारमा स्थानीय तहहरूले भूमिको वर्गीकरण गर्न पाउँछन्।

भू–उपयोग नियमावलीको अनुसूची–१ मा फलफूलको बगैंचा, नर्सरी, तरकारी तथा व्यावसायिक फूल खेती आदि भएको जग्गा कृषि क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख छ। नियमावली अनुसार, कृत्रिम पोखरी बनाई माछापालन गरिएको जग्गा, आवादी क्षेत्रभित्र भएका खरबारी, घाँसेमैदान, चरन क्षेत्र तथा रूख वा झाडी भएको जग्गा पनि कृषि क्षेत्र नै हुन्।

स्थानीय तहहरूले भने यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। जस्तो– कीर्तिपुर र चन्द्रागिरि नगरपालिकाले धान, तरकारी र अन्य बाली तथा नर्सरी र फूलको व्यावसायिक खेती भइरहेको जग्गालाई समेत गैर–कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेका छन्।

खतरामा खाद्य सुरक्षा

कृषि क्षेत्र मास्ने विषय सीधै खाद्य सुरक्षासँग जोडिन्छ। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक नागरिकको खाद्यसम्बन्धी अधिकार, खाद्य सुरक्षाको अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। ऐनमा कृषियोग्य भूमिको दिगो उपयोगबारे तीन तहको सरकारको समन्वय, कृषियोग्य भूमिमा बाली लगाउन प्रोत्साहन, कृषियोग्य भूमिको वैज्ञानिक पहिचान तथा वर्गीकरण, कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण नियन्त्रणलगायत व्यवस्था छन्।

यो ऐनले बाँझो जग्गाको पहिचान गर्ने, कृषियोग्य भूमिको लगत तयार पार्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय तहहरूले भने मन्त्रीस्तरीय निर्णयको गलत फाइदा उठाउँदै उर्वर खेतबारीलाई धमाधम गैर–कृषि क्षेत्र घोषणा गरेर कित्ताकाटको बाटो खोलेको देखिन्छ।

पालिकाहरूको भू–उपयोग परिषद्को यस्तो निर्णयलाई कानूनी हिसाबमा अन्यथा भन्न नसकिए पनि यसरी गरिएको वर्गीकरणले धेरैखाले समस्या निम्तिनसक्ने नापी विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता दामोदर ढकाल बताउँछन्। उनका अनुसार, औपचारिक नक्शामा कृषियोग्य जमीन भएको ठाउँलाई गैर–कृषिमा वर्गीकरण गर्दा कृषि अनुदानका कार्यक्रम चलाउन अप्ठ्यारो पर्छ।

“त्यसैले भू–उपयोग ऐन, नियम, मापदण्ड, अनुसूची अनुसार वर्गीकरण गर्न आग्रह गरिएको हो” निर्देशक ढकाल भन्छन्, “कृषि क्षेत्रलाई व्यापारिक स्वार्थमा गैर–कृषि क्षेत्र घोषणा गरिरहँदा जमीन खण्डीकरण हुने र त्यसबाट खाद्य संकट निम्तिन सक्छ।”

गत वर्ष कीर्तिपुर नगरपालिकामा कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत रु.२८ लाख बजेट गएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ। सोही कार्यक्रम अन्तर्गत चन्द्रागिरिमा रु.५३ लाख गएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा यिनै परियोजना र कार्यक्रम अन्तर्गत कीर्तिपुरले रु.२७ लाख र चन्द्रागिरिले रु.५१ लाख बजेट पाएका छन्। कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारी स्थानीय तहहरूले आवास क्षेत्र बढाउँदै लगे कृषि क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्याउने बजेट औद्योगिकतर्फ जान सक्ने बताउँछन्।

गैर–कृषि क्षेत्र घोषणाले कृषिको अनुदान रोक्ने सम्भावनाको कुरा हुँदै गर्दा जमीन खण्डीकरण भएर कृषकले खेती गर्न पाउन छाडेको वा खेतीमा जटिलता आएको उदाहरण पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्। जस्तो– भक्तपुरको सिपाडोल, विविचा गाउँका कृषक दशराम ख्याजुले कुरिलो खेतीका लागि घडेरीका टुक्राहरू भाडामा लिएका छन्।

कीर्तिपुरको विष्ट गाउँमा धान र तरकारी खेती गरिरहेकी नुवाकोटकी कुमारी तामाङ अब के गर्ने भन्ने अन्योलमा छिन्। छोराछोरी पढाउन सजिलो होला भनेर कीर्तिपुर आएकी उनले पाँच वर्षका लागि भाडामा लिएको जग्गा साहुले प्लटिङ व्यवसायीलाई बेचेका छन्। “भाडा अवधि त बाँकी छ, तर नयाँ साहुले प्लटिङ नै गरेर घडेरी बिक्री गर्ने भन्ने छ” तामाङ भन्छिन्, “अब के गर्ने, कता सर्ने केही टुंगो छैन।”

अहिले नेपालमा सबैखाले कृषिजन्य उत्पादन घटेर आयात बढेको छ। चामल आयातको तथ्यांकले पनि नेपालको कृषिजन्य उत्पादनको अवस्था छर्लङ्ग पार्छ। भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्र्ष २०७१/७२ मा रु.१५ अर्ब ६ करोडको चामल आयात भएकोमा आव २०७२/७३ मा यस्तो रकम १९ अर्ब १७ करोड पुग्यो।

त्यस्तै, २०७४/७५ मा रु.२२ अर्ब ८२ करोडको चामल आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा यस्तो रकम २९ अर्ब ४ करोड पुगेको तथ्यांकमा देखिन्छ।

नेपाल सरकारले खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक प्रत्याभूति सुनिश्चितताका लागि कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने निर्णय साउन २०७४ मा गरेको थियो। त्यसअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी नियन्त्रण मन्त्रालयले ‘भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१’ कार्यान्वयन गर्न मातहतका विभागहरूलाई निर्देशन दिएको थियो।

तर पनि, जग्गा खण्डीकरण नियन्त्रण भएन। खण्डीकरण रोक्ने निर्णय गरेका तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहित आफैंले २०७४ कात्तिकमा ९ कम्पनी र दुई व्यक्तिलाई कित्ताकाट गर्न दिए।

सगोलका अंशियारबीच अंशबण्डा हुँदा, अदालतको फैसला बमोजिम र एउटा आर्थिक वर्षमा एक पटक बिक्री वितरणका लागि कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्थामा टेकेर पनि कृषियोग्य जमीन कित्ताकाट गर्न रोकिएन।

‘भूमि सम्बन्धी नीति नै दोषपूर्ण’

चैत २०७४ देखि साउन २०७५ सम्म भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री रहेका चक्रपाणि खनाल भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने प्रयासलाई नै ‘कमाइखाने उद्यम’ बनाइएको बताउँछन्।

“जमीन कित्ताकाटमा ठूलो खेल छ। कुनै मन्त्रीले केही महीना रोक्छन् तर, भूमाफियाले खल्ती भरिदिएपछि खोलिदिन्छन्” उनले भने, “मेरो अध्ययन र अनुभवले यही भन्छ। मलाई पनि धेरै दबाब आयो, तर कित्ताकाट खोलिनँ।”

कित्ताकाटको खेलमा सांसददेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि संलग्न हुने गरेको उनको अनुभव छ। जनप्रतिनिधि भने सरकारको भूमि सम्बन्धी नीति नै दोषपूर्ण रहेको बताउँछन्।

कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर राजकुमार नकर्मी भने दिमागमा ५०–६० रोपनी जग्गा राखेर समग्र भूमि सम्बन्धी नीति बनाउनु नै दोषपूर्ण भएको बताउँछन्। १५ आनाभन्दा कम जग्गा कित्ताकाट नगर्ने नीति नै गलत भएको उनले बताए।

नकर्मीका अनुसार, शहरी क्षेत्रमा आनाकै ५० लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा छ, त्यही जमीन काटेर, बेचेर विभिन्न घरायसी व्यवहार टार्नुपर्ने हुन्छ। “हामीले नेपालभरको होइन, कीर्तिपुरवासीको समस्या सुल्झाउने हो” उनी भन्छन्, “त्यसकारण, सरकारको भौगर्भिक व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईएस)को आधारमा नगरभित्रको सबै जग्गालाई गैर–कृषि क्षेत्र बनाएर कित्ताकाट खुला गरेका छौं।”

चन्द्रागिरि नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरी बजार क्षेत्रमा यसै पनि खेतबारी धेरै बाँकी नरहेको बताउँछन्। “बस्ती बीचमा अलि–अलि भएको जग्गा कृषि क्षेत्र भनेर राख्दा घर पनि बनाउन नमिल्ने व्यावहारिक समस्या भयो” उनी भन्छन्, “त्यही भएर सबैलाई गैर–कृषि बनाएका हौं।”

चन्द्रागिरिको छिमेकी नागार्जुन नगरपालिकाकी उप–प्रमुख सुशीला अधिकारीले अलिअलि भएका जग्गालाई कृषि क्षेत्र भनिरहँदा बेच्न, घर बनाउन नपाइने भएकाले गैर–कृषि बनाएको बताइन्। कृषियोग्य भनेपछि बेच्न नपाउने नियम रहेको बताउँदै उनले भनिन्, “बेच्नेले बेचिसक्यो, नबेच्नेहरू मर्कामा पर्ने भएकोले गैर–कृषि क्षेत्र बनाउनु परेको हो।”

कित्ताकाट रोक्का र फुकुवाको खेल

पूर्व भूमि व्यवस्था मन्त्री खनालले भने जस्तै २०७४ साउनयता जग्गा कित्ताकाट रोक्ने र फुकुवा गर्ने खेल जारी छ। योसँग लेनदेन जोडिएको खनाल बताउँछन्।

तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले २६ साउन २०७४ मा कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्री–वितरण गर्न/गराउन नपाउने निर्णय गरे। तर तीन महिनामै २४ कात्तिकमा सीमित कम्पनी र व्यक्तिका लागि कित्ताकाट फुकुवा गरिदिए। त्यो बेला घरजग्गा कारोबारी ९ कम्पनी र दुई व्यक्तिको स्वार्थमा कित्ताकाट फुकुवा भएको समाचार आएका थिए।

देशभर वन, पाखा, खेतबारीमा प्लटिङ जारी छ। आफूखुशी प्लटिङ गर्ने सबै व्यक्ति वा कम्पनी सरकारी दायरामा आएका छैनन्। भक्तपुरमा मात्र ८० भन्दा बढी कम्पनी र व्यक्तिले विना स्वीकृति ११ सय ४४ रोपनी जग्गा कित्ताकाट गरेको अनुमान छ।

‘जग्गा प्लटिङ गर्न अनुमति लिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कित्ताकाट गरी बिक्री–वितरण गर्न फुकुवा गर्न बाधा नपुग्ने’ उक्त मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट घरघडेरी डटकम प्रा.लि, ओमबहादुर घर्ती, सीडी डेभलपर्स प्रा.लि, सिई कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि र शिवम् डेभलपर्स लाभान्वित भएका थिए।

त्यस्तै, कमिटेड इन्टरप्रेनर रियल स्टेट, विभोर प्रोपर्टी, चन्द्रागिरि नगर कोलनी, होमल्याण्ड हाउजिङ (सिपाडोल, भक्तपुर), प्रकाश आचार्य (ललितपुर–१४) र होमल्याण्ड हाउजिङ प्रा.लि. (ललितपुर–१४) पनि ‘जग्गा प्लानिङ गर्न अनुमति लिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेका ‘व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी’ थिए।

त्यस विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै २ फागुन २०७४ मा सर्वोच्च अदालतले मन्त्री दहितले खुलाइदिएको कित्ताकाट रोक्का गरिदियो। दहितपछि भूमि व्यवस्था मन्त्री भएका चक्रपाणि खनाल कित्ताकाट खोल्न तारन्तार दबाब आए पनि आफू प्रभावित नभएको बताउँछन्।

उनीपछिकी भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले भने कित्ताकाट सहज बनाइदिइन्। २०७५ पुसमा मन्त्री बनेकी अर्यालले शुरूमा ‘स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य होइन भन्ने व्यहोरा लेखिआए एक आर्थिक वर्षमा तीन कित्तासम्म छुट्याउन सकिने’ निर्णय गरिन्। त्यसपछि १८ भदौबाट त कित्ताकाट पूरै खोलिदिइन्।

‘प्रस्तावित भू–उपयोग नियमावली जारी नहुञ्जेलसम्मको लागि कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरू बदर गर्ने’ मन्त्री अर्यालको निर्णयविरुद्ध पनि अदालतमा रिट पर्‍यो र २३ मंसीर २०७७ मा सर्वोच्चले मन्त्री अर्यालको निर्णय बदर गरिदियो।

त्यसरी पहिले संघीय मन्त्रालयबाट हुने गरेको कृषिभूमि खण्डीकरणको खेल अब स्थानीय तहबाटै शुरू भएको छ। भू–उपयोग नियमावली अनुसार जमीनको वर्गीकरणपछि स्थानीय तहकै सिफारिशको आधारमा कित्ताकाट भइरहेको छ। योसँगै देशभर कृषियोग्य जमीन नै नरहने जोखिम बढेको छ।

देशभर चार करोडभन्दा बढी कित्ता

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्ण भण्डारी गत पाँच वर्षको तथ्यांक देखाउँदै हरेक वर्ष जग्गा खण्डीकरण तीव्र हुँदै गएकोे बताउँछन्। “सालना बढेको कित्ताकाटको संख्या मालपोत र भूमि सुधार कार्यालयहरू अनलाइनमा जोडिंदै जाँदा प्रष्टिंदै गएको हो”, उनले भने।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५१ हजार ७७२ कित्ता टुक्र्याई १ लाख ३४ हजार २२२ वटा बनाइएकोमा आव २०७८/७९ मा ६ लाख ९४ हजार २१३ कित्ताबाट १६ लाख १२ हजार १३५ कित्ता बनाइएको छ। देशभर अहिले ४ करोडभन्दा बढी कित्ता छन्।

कृषि क्षेत्रलाई व्यापारिक स्वार्थमा गैर–कृषि क्षेत्र घोषणा गरिरहँदा जमीन खण्डीकरण हुने र त्यसबाट खाद्य संकट निम्तिन सक्छ।

दामोदर ढकाल, निर्देशक तथा प्रवक्ता, नापी विभाग

देशभर वन, पाखा, खेतबारीमा प्लटिङ जारी छ। आफूखुशी प्लटिङ गर्ने सबै व्यक्ति वा कम्पनी सरकारी दायरामा आएका छैनन्। भक्तपुरमा मात्र ८० भन्दा बढी कम्पनी र व्यक्तिले विना स्वीकृति ११ सय ४४ रोपनी जग्गा कित्ताकाट गरेको अनुमान छ। जिल्ला आयुक्त कार्यालय, भक्तपुरका आयुक्त कृष्ण महर्जनका अनुसार, ३३ वटा योजनाले मात्र जग्गा प्लटिङका लागि स्वीकृति लिएका छन्।

जथाभावी जग्गा प्लटिङ भइरहेको सूचना पाएपछि गत वर्षको माघ ६ गते सूचना जारी गरेको आयुक्त महर्जन बताउँछन्। त्यसयता अनुगमन पनि बढाएको दाबी उनले गरे।

नियमपूर्वक योजना स्वीकृति नगराई कित्ताकाट गर्ने, प्रक्रियामा नआउने कम्पनी तथा व्यक्तिको जग्गा रोक्का तथा जरिवाना गर्ने कानूनी व्यवस्था छ। “तर, कम्पनी वा व्यक्तिले कति कित्ता नम्बरको जग्गा प्लटिङ गरे भनेर खुट्याउन समस्या हुँदा कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन”, महर्जन भन्छन्।

यता जिल्ला आयुक्त कार्यालय ललितपुरले गोदावरी, महालक्ष्मी नगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाभित्रका ७३ वटा प्लानिङ मापदण्ड विपरीत भन्दै घडेरी खरीदकर्तालाई सचेत गराउन सूचना जारी गरेको छ। ललितपुरमा १०४ कम्पनी र व्यक्तिले जग्गा प्लटिङ स्वीकृति लिएका छन्, त्यसबाहेक अरू सबै मापदण्ड विपरीतका हुन्।