सुदूरपश्चिम सरकार पुनर्गठनविरुद्धकाे रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आइतबार दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले उक्त रिटमा धारा १६८ (९) को विषय समावेश भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश दिएको छ । सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभा संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री रहेको भन्दै अधिवक्ता कमलसिंह राना, अपेक्षा निरौला र सुरेश रोकायाले रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरुले ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउनु संविधानको धारा १६८ विपरीत हुने जिकिर गरेका थिए । पूर्ण सुनुवाइका लागि नियमानुसार पेश गर्न भनिएको छ ।