नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विरोध गरेका छन् । उद्योगहरूले बक्यौता तिरेपछि मात्रै लाइन जोड्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता भुक्तानी नभए पनि २४ घण्टाभित्र उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । नेविप्रा कर्मचारी कल्याण परिषद् तथा नेविप्रा राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले सोमबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।
उनीहरूले सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन जस्तो व्यवहार नगर्न आग्रह गरेका छन् । ६० दिनभन्दा बढी समय महसुल नतिर्ने आम उपभोक्ताको लाइन काटी महसुल असुल उपर गर्ने प्रावधान रहेका कारण उद्योगीले पनि उपभोग गरेको बिजुलीको महसुल तिर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
यस्तै, किस्ताबन्दी सुविधालाई २८ बाट ५६ महिना बनाएको उल्लेख गर्दै कर्मचारी संगठनले सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने भाष्य बनाइएको आरोप लगाएका छन् ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता रकम नबुझाई लाइन जोडिए संघर्ष गर्न बाध्य हुने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
यसअघि प्राधिकरणले लाइन काटेपछि सरकारी स्वामित्वका दुई समेत गरी १४ उद्योगले किस्ताबन्दी सुविधाअनुसार पहिलो किस्ता बक्यौता बुझाएका थिए । बक्यौता बुझाएपछि ती उद्योगमा लाइन जोडिएको थियो। बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा भने लाइन काटिएको थियो ।
