डिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न बनाइएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
सरकारलाई बुझाएको लामो समयपछि आयोगको प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो । यो प्रतिवेदन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा गठित आयोगले बनाएको थियो । त्यतिबेलै प्रचण्डलाई बुझाइएको थियो ।
प्रतिवेदनमा विवादका पक्ष र विषय, ग्राहकका किसिम, डेडिकेटेड फिडर तथा लाइनको परिभाषा र महसुल, ट्रंकलाइन र महसुल, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका उद्देश्य र मापदण्ड, लोडसेडिङका अवधिहरु हेरफेर र अन्त्य तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फतको आपूर्ति स्थगन, माग गरे नगरेका डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन, ऊर्जामापक यन्त्र, टाइम अफ डे (टीओडी), विद्युत् महसुल, यसको निर्धारणबारेका कानुनी व्यवस्था, बिलिङ, महसुल छुट बिलिङ, थप महसुल, विवाद समाधान, अदालतबाट भएका फैसलालगायत व्यापक अध्ययन गरी राय/सुझावसम्मलाई समेटेको छ ।
अध्ययन अनुसन्धानपछि विवादबारे सरकारलाई आयोगले प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न राय सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ । यो विवादको एक पक्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र अर्को पक्ष औद्योगिक ग्राहक रहेका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार उक्त सबै औद्योगिक ग्राहकले उद्योगलाई नियमित लाग्ने सबै सामान्य शुल्क सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेको देखिएको छ ।
