यस्तो रह्यो करिब साढे तीन वर्ष सरकार चलाएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल

समृद्ध नेपालको दीर्घकालीन सोचसहित सामाजिक न्याय, समृद्धि र विकासको यात्रा शुरु गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मङ्गलबारदेखि सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएका छन् । कोभिड–१९ को महामारी रोकथामसँगै आर्थिक विकास, सङ्घीयताको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, हिंसात्मक राजनीतिमा रहेका समूहसँग वार्ता गरी मूल प्रवाहमा ल्याउने सहमति तथा राष्ट्रियताको थप सबलीकरणका क्षेत्रमा ओलीको कार्यकाल सम्झनलायक देखिन्छ ।

गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको माध्यमबाट समृद्धि र स्थायित्वको तथा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको नाराका आधारमा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेर सरकारको नेतृत्वमा पुगे पनि पार्टीभित्रको विभाजन र त्यसपछि उत्पन्न घटनाक्रमले ओली प्रतिपक्षमा पुगेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सोमबार सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापनासहित प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।

विसं २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीका दोस्रो कार्याकालका लागि नियुक्त संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष ओलीकै कार्यकालमा कोभिडविरुद्धको खोप निःशुल्क लगाउन अभियान शुरु भएको छ भने रेलमार्ग, सुरुङमार्गजस्ता ठूला पूर्वाधार विकासको आरम्भ भएको छ । गल्छी–रसुवागढी–केरुङ चार सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेड चाइनाबीच सम्झदारीपत्र सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल–भारत सीमादेखि भारतको गोरखपुरसम्मको १२० किलोमिटर लम्बाइको चार सय केभी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावरग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेडको ५०–५० प्रतिशत शेयर पूँजी रहने गरी संयुक्त स्वामित्वको कम्पनी स्थापना गर्न दुई देशबीच सहमति भएको छ । विकास निर्माणको सिलसिलामा ओली नेतृत्वको सरकारले अरु धेरै उदाहरणीय काम गरेको छ । नेपालको उत्पादित विद्युत् भारत र बङ्गलादेश तथा अरूतिर पनि वितरण गर्नका लागि कार्य अगाडि बढाइएको छ भने नेपाल र चीनबीच ऊर्जा सहमति र सहकार्यको सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

मुजफ्फरपुर–ढल्केबर अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको भारतका प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरेर सञ्चालनमा आएपछि विद्युत् आयातनिर्यातको ढोका खुलिसकेको छ । एमसिसी कम्प्याक्टअन्तर्गत लप्सेफेदी–रातामाटे–दमौली–हेटौँडा–पाल्पा–बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र आवश्यक सशस्टेशन निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने योजना दीर्घकालीन महत्वको मात्र नभएर नेपालको अपार जलविद्युत् सामथ्र्य उपयोगमा कोसेढुङ्गा हुनेछ । अमेरिकी सरकारको करीब ५५ अर्ब अनुदान र हाम्रो १४ अर्ब हाराहारीको लगानीका साथ सम्पन्न हुने यस परियोजनाले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको महत्व र हैसियत प्राप्त गरेको छ ।

यही बीचमा वर्ष २०७६ मा मानव विकास सूचकाङ्क, व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण, भोकमरीको अवस्था, शान्ति तथा कानूनी शासन, भ्रष्टाचार निवारण, पर्यटकीय प्रतिस्पर्धा, लैङ्गिक समानताजस्ता विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा नेपालले उल्लेख सुधार गरेको थियो । विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘वुमेन, बिजनेस एन्ड द ल–२०२०’ रिपोर्टका अनुसार महिला, व्यवसाय र कानूनका क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रमुख १० देशको सूचीमा नेपाल उत्कृष्ट तीनमा परेको छ ।

विगत २४ वर्षदेखि चर्चामा मात्रै रहेको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन, भारतको औपचारिक भ्रमणको समयमा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्त रुपमा शिल्यान्यास भई कार्यान्वयनमा आएको छ । सबै नेपालीको टेलिफोन सेवामा पहुँच पुगेको छ । हाल करीब ७० प्रतिशत जनसङ्ख्याले इन्टरनेटको सुविधाको उपभोग गरेका छन् र सबै जिल्लामा फोर–जी सेवा पुगेको छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणअन्तर्गत निजी घरको निर्माण सम्पन्न भएको छ र ऐतिहाहसिक पुरातात्विक महत्वका सम्पदाको पुनर्निर्माण भएको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आठ हजार आवास इकाइहरु निर्माण गरिएका छन् । विसं २०७५ साल चैत १७ गते राति आएको हावाहुरी र चक्रवातका कारण बारा र पर्सामा क्षति भएका ८६९ घरको सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न गरी उपभोक्ताहरूलाई हस्तान्तरण भएको थियो ।

विद्यालयमा खुद विद्यार्थी भर्नादर शत्प्रतिशत हुँदैछ । विद्यालय छाड्ने दर २।६ प्रतिशतमा झरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ)को विश्व प्रतिवेदन–‘अ वल्ड रेडी टु लर्न’ मा सन् २००० पछिका १७ वर्षमा नेपालको विद्यालय भर्ना दर १२ प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशत पुगेको भनी प्रशंसा गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा जम्मा १५ जिल्लाबाट ५० भन्दा बढीमा जिल्लाका करीब ३० लाखले लाभ लिन सक्ने गरी विस्तार भएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ऐतिहासिक विकासको थालनी भएको छ ।

दक्षिण एशियामा नेपाल यसै अवधिमा पहिलो खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणा भएको छ । शत्प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूतस्तरको सरसफाइको पहुँच छ । कूल जनसङ्ख्यामध्ये ८९ प्रतिशत जनतामा आधारभूतस्तरको खानेपानीमा पहुँच छ । तराई मधेशका २० जिल्लामा ४११ किलोमिटर ढल निर्माण गरिएको छ । तराई मधेशमा ढल निर्माण, सरसफाइको क्षेत्रमा नयाँ प्रगति हो र योे अङ्क तथा अनुभूति दुवै हो ।

काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न बञ्चरेडाँडामा आधुनिक प्रविधियुक्त स्यानेटरी ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माणको पहिलो चरणको काम आगामी चैतभित्र सम्पन्न हुँदैछ । सङ्घीय संसद् भवन तीन वर्षमा सक्नेगरी निर्माण आरम्भ गरिएको छ । ललितपुरको गोदावरीमा तीन हजार क्षमताको सभाहल उद्घाटन भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा फराकिलो भएको छ । अहिले विभिन्न आठ प्रकारका सामाजिक सहायताका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । यसबाट करीब एक करोड जनता समेटिएका छन् । यस अवधिमा श्रमिकको पारिश्रमिकमा ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । खुद ज्याला, महँगीको अनुपातभन्दा माथि भएकाले केही हदसम्म भवितव्यको सामना गर्न बचत गर्नसक्ने अवस्था छ । कूल जनसङ्ख्याको झण्डै १० प्रतिशत अर्थात् २८ लाखभन्दा बढीले कुनै न कुनै किसिमको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेका छन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा प्रारम्भ गरिएको छ । सबै प्रकारका रोजगारीमा संलग्नहरुको भविष्यसँग जोडिएको र मुलुकलाई कल्याणकारी राज्यमा रुपान्तरण गर्ने यस युगान्तकारी कार्यक्रमलाई आम श्रमजीवी वर्गको तहमा विस्तार गर्न जरुरी भएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ । नयाँ सरकार बन्न लागेको स्थितिमा मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै ओलीले धैर्य, सावधानी र आत्मविश्वासका साथ कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका साथै सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को यात्रालाई अघि बढाएको बताएका थिए ।

तत्कालीन पूर्वाधार विज्ञ (सल्लाहकार) गजेन्द्र थपलियाका अनुसार ओली प्रधानमन्त्री हुँदा शिलान्यास गरेका ४९ वटा आयोजनाको निरन्तर कामको प्रगति र चासो राख्ने काम जारी रहेको थियो । रानीपोखरी, धरहरा पुनर्निर्माण, मेलाम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना तीन हजार क्षमताको सभाहलजस्ता केही उदाहरण हुन् । कोरोनाका कारणले भैरहवा एअरपोर्ट, पोखरा एअरपोर्ट, लुम्बिनीको पाँच हजार क्षमताको सभाहल, रेल सञ्चालन जस्ता काम सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको छ ।

नागढुङ्गा टनेलमार्ग, बबई, भेरी बबई, सुनकोसी मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा, रानी जमरा गुलरिया, महाकाली सिँचाइ, हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण कोसी, कालीगण्डकी, कर्णाली करिडोरलगायत अन्य आयोजनामा अनुगमन र समस्या समाधानमा प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले नियमित काम गरेको थियो ।