इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक लगायतका ९ कम्पनीको झण्डै ३ अर्ब छली

ग्राहकसँग कसेर पैसा असुली गरिरहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले राज्यलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टीमा भने अर्बौं रुपैयाँको छल्न खोजेका छन् । नेपालमा व्यापार गरिरहेका ९वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले राज्यलाई धम्काएर झन्डै तीन अर्ब बढि छल्ने प्रयासमा छन । जसमध्ये वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनको मात्रै सवा अर्बभन्दा बढी छ । प्रविधीको आडमा राज्यलाई दबाबमा राखेर यो रकम नतिर्ने योजनामा अहिले सेवा प्रदायकले कसरत थालेका छन । जसको पछिल्लो उदारहण सुचना प्रविधी दिवसकै दिन उनिहरुले विदेशमा तिनुपर्ने शुल्क समेत नतिरेर नेपालमा पुरै इन्टरनेट ठप्प पारे । यो झट्ट सुन्नेलाई आकष्मिकजस्तो लागेपनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले गरेको संगठित र योजनावद्ध अपराध भएको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

भूकम्पयता ह्वात्तै बढेको आम्दानी लुकाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले राजस्व छली गर्ने गरेको सूचनापछि सरकारले यसको छानबिन थालेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएर छानबिन थालेको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा अर्बो छलेको उल्लेख छ । समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा इन्टरनेट कम्पनीहरुले संगठित रुपमै अर्बौं राजस्व चुहावट गरेको उल्लेख छ ।
कानून बमोजिम रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकासबापत मर्मत चार्ज, सपोर्ट चार्ज, टेलिकम सर्भिस चार्जजस्ता आम्दानीलाई हटाएर तथा घटाएर अनियमितता गर्ने गरिएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

समितिले २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सेवा प्रदायकबाट असुल उपर गर्न सिफारिस गरेको छ । ब्याजसहित यो रकम अहिले झन्डै साढे ३ अर्ब हुन आउँछ । यो रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षको आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा गर्नुपर्ने दायित्व भएपनि, यो कुनै पनि दाखिला गरेका छैनन ।

कसले कति गरे कर छली ?

झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेकामध्ये वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको मात्रै सवा अर्बभन्दा बढी छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर वल्र्डलिंकका आठ लाख २२ हजार ६०९ ग्राहक छन । उनीहरूबाट मासिक एक अर्बभन्दा धेरै शुल्क उठाउने गरे पनि उसले राज्यलाई कर तिर्न भने १० वर्षदेखि अटेर गरिरहेको छ ।वर्ल्डलिंकले रोयल्टी र दूरसञ्चार कोषबापतको दस्तुरसहित एक अर्ब २५ करोड ३४ लाख २९ हजार रकम तिरेको छैन्  । त्यती मात्रै होइन वर्ल्ड लिंकले राज्यमाथि अर्बौं रुपैयाँ अरु शीर्षकबाट समेत छली गरेको छ ।
यस्तै, भायानेट कम्युनिकेसनले २६ करोड ७६ लाख ४७ हजार ७१०, सुबिसुले २६ करोड ५२ लाख ९६ हजार र क्लासिक टेक टेक्नोलोजीले २३ करोड ७१ लाख १७ हजार २६८ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

छानबिन प्रतिवेदनअनुसार टेकमाइन्ड्स नेटवर्कले २३ करोड ६४ लाख सात हजार पाँच सय ३३, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनले नौ करोड १६ लाख ५७ हजार दुई सय ३४, वेभसर्फर कम्युनिकेसनले सात करोड ३२ लाख ४९ हजार दुई सय २१, पोखरा इन्टरनेटले तीन करोड ३३ लाख १० हजार ६ सय ११ र नेट म्याक्स टेक्नोलोजीले एक करोड नौ लाख ४४ हजार चार सय नौ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

वर्ल्डलिंकले २५ वर्षका लागि ०५५ मा लिएको लाइसेन्सको अवधि बिहीबार सकियो

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको इन्टरनेट सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० बिहीबारदेखि समाप्त भएको छ । ऐनबमोजिम २५ वर्षका लागि ०५५ मा लिएको लाइसेन्सको अवधि सकिन थालेपछि उसले नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले पहिला कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने रोयल्टी बुझाउन भनेपछि वर्ल्डलिंक सर्वोच्च पुगेको छ ।

रिटमा वर्ल्डलिंकले आफूले तिर्न बाँकी बक्यौता नभएको दाबी गरेको छ । बरु, दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनाहकमा लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रिया अघि नबढाएको दाबी गरेको छ । तर, सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणले गरेका दुई छुट्टाछुट्टै अध्ययनले वर्डलिंकले रोयल्टी र दूरसञ्चार कोषबापतको दस्तुरसहित एक अर्ब २५ करोडभन्दा धेरै रकम नतिरेको देखाएको छ ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ मा सेवा प्रदायकले लिने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहे अवधि समाप्त हुनुअगावै तोकिएको अवधिभित्र प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि तोकिए र कबुल गरेबमोजिमको नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । दफा ३२ मा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले तोकिए र कबुल गरेबमोजिम रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । जुन तिर्न वल्र्डलिंकले आनाकानी गरिरहेको छ ।

के छ नियममा ?

दुरसञ्चार नियमवाली २०५४ को नियम २६ मा वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सो अवधिभित्र नबुझाएमा बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ । वार्षिक कुल आम्दानी भन्नाले ग्राहकसँग लिएको धरौटी,सेवा कर,मूल्य अभिबृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसन्चार सम्बन्धी सामग्री विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमसमेत मानिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

अहिले मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख भएको विवरण रोयल्टी रकम र त्यसको जरिवाना तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरटीएफ ) तथा त्यसको जरिवाना समेत जोडेर कायम गरिएको हो । नेपालमा १२० भन्दा बढी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ९ वटाको छानविनमा देखिएको प्रारम्भिक अनियमिताले दूरसञ्चार क्षेत्रमा भयानक अनियमितता र राजश्व छली पाइएको छ ।

एघार वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको आर्थिक वर्ष २०६९–७० देखि २०७८–७९ सम्म तिर्नुपर्ने राजस्व मन्त्रालयको समितिले छानविन गरेको हो । एघारमध्ये ९ वटाले आरटीडीएफ र रोयल्टी वापतको रकम तिरेका छैनन् । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत निगरानी नगर्नु शंकास्पद रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ । छानबिन समितिले ठूलो अंकको राजस्व असुल नगरिएको सम्बन्धमा अध्ययनको निष्कर्षपछि मन्त्रालयलाई राय पनि पेस गरेको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवाप्रदायकबीचको मिलेमतोविना चुहावट सम्भव नभएको भन्दै समितिले प्राधिकरणका कर्मचारी, पदाधिकारी र नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।