दलहरूको अखडा: विद्यालय व्यवस्थापन समिति

दलहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई समेत राजनीतिको अखडा बनाएपछि सामुदायिक विद्यालयको समग्र विकासमा बाधा पुगेको छ। यो हस्तक्षेप कम गराउन केही स्थानीय तहले राम्रा अभ्यास शुरू गरे पनि पर्याप्त हुनसकेको छैन।

रूपन्देहीको सन्तेश्वर प्राथमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति छनोट गर्न सहमति नजुटेपछि चुनाव गराइयो। चुनावमा जनमत पार्टीका रोहितप्रसाद गुप्ता एमाले समर्थित उम्मेदवार कांग्रेस लोधभन्दा चार मत बढी पाएर अध्यक्ष निर्वाचित भए। मायादेवी गाउँपालिका–२ मा रहेको साना नानीहरू पढ्ने यो विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष चयन भएका गुप्ता भन्छन्, “समितिमा आउने मेरो रहर होइन, पार्टीले अनुरोध गर्‍यो, गाउँलेले पनि साथ दिए।”

सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिका– ४ को केदार माविमा त प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको झ्ल्को दिने गरी व्यवस्थापन समितिको चुनाव भयो। २०८० वैशाखमा भएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले अघि सारेका हेमराज कट्टेलले प्रतिस्पर्धी एमालेका जगन्नाथ बास्तोलालाई हराए। विद्यालयका प्रधानाध्यापक लेखनाथ कट्टेल भन्छन्, “विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा शिक्षा ऐनले निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छैन तर सहमति नहुँदा चुनावी प्रक्रियामा जानुपर्ने बाध्यता छ।”

देशभरका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिको चयनमा सन्तेश्वर प्रावि र केदार माविमा जस्तै राजनीतिक दलहरू हाबी हुन्छन् र त्यही कारण विद्यालय व्यवस्थापन समिति चयन चुनावी प्रक्रिया मार्फत भइरहेका छन्।

शिक्षा ऐनले सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अभिभावकको सहभागितामा चयन हुने व्यवस्थापन समितिमा विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी र विद्यालयलाई सहयोग गरेका व्यक्तिलाई पनि सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था छ। तर दलहरूले बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, सहयोगीको नाममा आ–आफ्ना दलका प्रतिनिधि पुर्‍याउन जोड गर्छन्।

सहयोग छैन, हस्तक्षेप मात्रै

दलहरूको हस्तक्षेपकै कारण देशभरका २८ हजार ७६१ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ५ हजार ३०७ वटामा व्यवस्थापन समिति गठन हुनसकेको छैन। महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिका, पर्सा देवाड गाउँमा रहेको राष्ट्रिय मावि ६ वर्षदेखि व्यवस्थापन समिति विहीन छ। प्रधानाध्यापक रामबाबु यादव व्यवस्थापन समिति नहुँदा विद्यालयले धेरै अवसर गुमाएको बताउँछन्। “व्यवस्थापन समिति नहुँदा १८ सय विद्यार्थी अध्ययनरत योे विद्यालय अस्तव्यस्त भएको छ”, यादवले भने।

यो विद्यालयमा पर्याप्त कक्षाकोठा नहुँदा बालबालिका धुले भुईंमा बसेर पढ्नुपर्छ। खानेपानीको व्यवस्था छैन, शौचालय उपयोग गर्न सकिने अवस्थामा छैन। प्रधानाध्यापक यादवका अनुसार व्यवस्थापन समिति नहुँदा शिक्षण सिकाइ अनुदानका शिक्षक नियुक्ति गर्न सकिएको छैन। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतको भवन निर्माण हुनसकेको छैन। यी सबै कामका लागि व्यवस्थापन समितिको निर्णय आवश्यक हुन्छ।

“व्यवस्थापन समिति गठनका लागि कतिपटक अभिभावकको भेला बोलाइसकें” यादवले भने, “सबै दलका मान्छेले अध्यक्ष हुने आकांक्षा राख्छन्, त्यसपछि सहमति नै हुँदैन।” रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाका २० सामुदायिक विद्यालयमध्ये पाँच वटामा व्यवस्थापन समिति गठन हुनसकेको छैन।

गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत नारायण लामिछाने भन्छन्, “शुरूमा सहमतिका लागि प्रयास गर्दा समय लाग्छ, सहमति नभएर चुनावमा जानुपर्दा प्रक्रिया लम्बिन पुग्छ र महिनौंसम्म व्यवस्थापन समिति गठन हुँदैन।” निर्वाचन प्रक्रियामा जान पनि दलीय सहमतिका लागि पटक–पटक बैठकको आयोजना गर्नुपर्ने, पालिका, प्रहरी र स्थानीय प्रशासनको सहमति लिनुपर्ने विद्यालयलाई बाध्यता छ।

मायादेवीकै सुण्डी माविमा अभिभावकहरूले चार जना सदस्य छनोट गरे पनि दलहरूकै विवादका कारण दुई जना सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी रहँदा चार महिनादेखि अध्यक्ष चयन भएको छैन। ती सदस्य मनोनीत भएपछि मात्रै सबै सदस्यको मत अनुसार अध्यक्ष चुनिने शिक्षा ऐनको प्रावधान छ।

“हामीले सहमतिमै व्यवस्थापन समिति गठन गरेर नजिर बनाउन पहल गरेका हौं तर सकिएन”, वडाअध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी भन्छन्। तिवारीका अनुसार अभिभावक भेलाबाट छानिएका चार जनामध्ये राप्रपा, लोसपा र नेपाली कांग्रेसका एक–एक जना छन् भने एक जना राजनीतिक दल बाहिरका व्यक्ति हुन्। तर मनोनीत गरिने अन्य दुई जनामा सहमति हुन नसकेको वडाध्यक्ष तिवारीले बताए।

वर्षौंसम्म व्यवस्थापन समिति गठन नभएर अस्तव्यस्त हुँदा पनि विद्यालय शिक्षाको जिम्मा लिएका स्थानीय तहलाई वास्तै छैन। जबकि, शिक्षा ऐनले विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसक्दा स्थानीय तहले अस्थायी समिति बनाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसबाहेक व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया सहज बनाउनका लागि स्थानीय तहहरूले आफ्नै ऐन, नियमावली र कार्यविधि बनाउने सुविधा पनि छ।

१८.५ प्रतिशतमा समिति छैन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार शैक्षिक सत्र २०७९ मा देशभरका सामुदायिक विद्यालयमध्ये १८.५ प्रतिशतमा व्यवस्थापन समिति गठन हुनसकेको छैन। मधेश प्रदेशका आधाभन्दा बढी विद्यालय व्यवस्थापन समिति विहीन छन्। उक्त प्रदेशका ३ हजार ५९६ विद्यालयमध्ये १ हजार ९८८ वटा (५५.३ प्रतिशत) विद्यालय व्यवस्थापन समिति विहीन छन्। प्रदेशगत रूपमा हेर्दा राम्रो अवस्था कर्णालीमा छ। यहाँका ३ हजार २६ विद्यालयमध्ये २ हजार ७४१ (९०.६%) विद्यालयमा समिति अद्यावधिक छन्।

धनुषाको सबैला नगरपालिका–१ को मदन आश्रित आधारभूत विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठनबारे विवाद हुँदा दुई जनाको ज्यान गयो। १० वर्षअघि भएको उक्त घटनापछि एक पटक वडाअध्यक्षको अध्यक्षतामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाएर काम चलाइयो। तर, गएको तीन वर्षदेखि यो विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति नरहेको प्रधानाध्यापक मीनाकुमारी साहले बताइन्। नगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख प्रदीप मुखियाका अनुसार नगरपालिकाका २५ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये १३ वटामा व्यवस्थापन समिति छैन।

शिक्षा ऐनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छ। त्यसअन्तर्गत ‘विद्यालयमा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण कायम राख्न राजनीतिक, धार्मिक वा साम्प्रदायिक भावनाको आधारमा विद्यालयको वातावरण धमिल्याउन नहुने’ पनि उल्लेख छ। तर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा नै राजनीतिक हस्तक्षेप भइदिन्छ।

विद्यार्थी संख्याका आधारमा सम्भवतः देशभरकै चौथो ठूलो (५,१७३ विद्यार्थी, शिक्षा मन्त्रालय, २०८०) बुटवलको कान्ति माविमा पनि व्यवस्थापन समिति छैन। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको आ–आफ्नो स्वार्थ बाझ्ंिदा समिति गठन हुन नसकेको हो।

झ्ण्डै दुई दशकदेखि एमालेले कब्जा जमाएको उक्त विद्यालयमा अहिले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नेतृत्व हडप्ने दाउमा छन्। बुटवल उपमहानगरमा र विद्यालय रहेको वडामा कांग्रेसको नेतृत्व रहेकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि आफूले पाउनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ। उता एमाले चाहिं पहिलेदेखि नेतृत्व गरिरहेको व्यवस्थापन समितिमा आफ्नो नेतृत्व छोड्न चाहँदैन। माओवादी केन्द्र दुई दलको तानातान भइरहँदा आफूले नेतृत्व फुत्काउने दाउमा छ।

सामाजिक अगुवा महेन्द्र पाण्डे भन्छन्, “दलको तानातानले विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएको छ। यस्तो अति राजनीतीकरणले नै सामुदायिक शिक्षा कमजोर भएको हो।”

१३ जेठमा राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि कार्यदल गठन गरेका छन्। कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट बुटवल उपमहानगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेल, एमालेका तर्फबाट निवर्तमान वडाध्यक्ष टंक पराजुली र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष विष्णु ढकाल छन्।

बुटवलको नगर शिक्षा ऐन २०७४ अनुसार अभिभावकहरूले व्यवस्थापन समितिका चार जना सदस्य कुनै पनि बेला चयन गर्न सक्छन्। तर, दलहरूले अध्यक्षको टुङ्गो नलाग्दासम्म समितिका अन्य सदस्य चयन गर्न समेत रोक लगाएका छन्। उनीहरू मनोनीत सदस्यबाट दलको मान्छे प्रवेश गराई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने खेलमा लागेको नेपाल अभिभावक संघ, रूपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवालीको आरोप छ। “यो बालबालिकाको भविष्य माथि खेलबाड हो”, ज्ञवालीले भने।

के छ दलको स्वार्थ ?

सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा दलहरूले आफ्ना प्रतिनिधि पठाउन चाहनुको मुख्य कारण विद्यालयको आर्थिक स्रोत दोहन नै हो। विद्यालयमा भौतिक संरचना निर्माण जस्ता कार्यमा खर्च हुने ठूलो रकमबाट लाभ लिन सकिने लोभ प्रमुख कारण हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। त्यसबाहेक व्यवस्थापन समितिमा आफ्ना मान्छे राख्दा आफू निकटका शिक्षकको भर्ना र सरुवा आदि सहज हुन्छ। अभिभावकलाई प्रभावमा पारेर स्थानीय स्तरका अन्य निर्वाचनमा पनि लाभ लिने उनीहरूको प्रयास हुन्छ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, रौतहटका प्रमुख रामविनायक सिंह समिति गठनमा विवाद हुनुको मुख्य कारण आर्थिक र राजनीतिक लाभलाई नै देख्छन्। विद्यालयको दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, भौतिक निर्माण जस्ता विषयमा अनियमितता भएको उजुरी पर्नुले पनि यसलाई पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ।

दलले विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर अभिभावकको अधिकार खोसिरहेको शिक्षाविद् प्रा. आनन्दमानसिंह शाक्य बताउँछन्। “यो शिक्षाप्रति बेइमानी हो। शिक्षामा लगानी गर्न नचाहने तर त्यहाँ आफ्ना मान्छे राख्न जे पनि गर्ने ?” शा क्यले प्रश्न गरे।

सरकारले विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ जारी गरी विद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्ने भनिसकेको छ। नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरूले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन्। तर पनि व्यवस्थापन समिति गठनमा आफू निकटका व्यक्तिलाई पुर्‍याउन हिंसाको सहारा लिनेसम्मका कृत्य गर्न पछि पर्दैनन्। विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानकी अध्यक्ष मीना शर्मा भन्छिन्, “दलहरूले भन्ने एउटा र गर्ने अर्को हुन्छ, त्यसको मारमा नेपालको शिक्षा क्षेत्र परेको छ। उनीहरूले जानाजान बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन्।”

शिक्षा ऐनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालय सञ्चालनका लागि प्राप्त साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने, सम्पत्तिको लगत राख्ने, सुरक्षा गर्ने, विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा आर्थिक तथ्याङ्क अद्यावधिक गराइराख्ने, विद्यालयको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने र त्यसको जानकारी पालिकामा दिने, शिक्षकको पदपूर्ति गर्ने, शिक्षक सरुवामा सिफारिश गर्ने लगायत जिम्मेवारी दिएको छ।

महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाका सात सामुदायिक विद्यालयमध्ये ६ वटामा व्यवस्थापन समिति गठन नहुँदा संघीय सरकारबाट आएको विद्यालयको भौतिक निर्माण र शिक्षण सिकाइ अनुदानको बजेट फ्रिज हुने गरेको गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत विनोदकुमार यादव बताउँछन्। उनका अनुसार विद्यालय समिति विहीन हुनुको परिणाम एसईईको नतिजामा पनि देखियो। उनी भन्छन्, “गणित, विज्ञान र अंग्रेजीमा विद्यार्थी कमजोर देखिए, हामीले त्यही विषयका शिक्षक राख्न सकिरहेका छैनौं।”

रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाका प्राविधिक सहायक सितेशकुमार यादवका अनुसार गाउँपालिका अन्तर्गतका १२ वटा विद्यालयमा समिति गठन हुन नसक्दा करारका शिक्षक छनोटको काम लामो समयदेखि रोकिएको छ।”

बुटवलको कान्ति माविमा १४ जना शिक्षकको पद रिक्त छ। समिति नहुँदा गएको चैत महिनामा १० जना शिक्षकका लागि विज्ञापन गरिए पनि परीक्षा हुनसकेको छैन। संघीय सरकारले शुरू गर्न लागेको विज्ञान विषय प्रवर्धन योजनाका लागि विद्यालयले योजना पेश गर्न पाएको छैन। विद्यालयको प्रशासनिक र शैक्षिक व्यवस्थापनमा पनि धेरै समस्या भइरहेको प्रधानाध्यापक गोविन्द ज्ञवाली बताउँछन्।

प्रधानाध्यापक ज्ञवालीका अनुसार २०७३ सालमा समेत विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा नमूना विद्यालय छनोटको प्रतिस्पर्धाबाट कान्ति मावि बाहिरिएको थियो। सबै सूचकमा प्रतिस्पर्धी विद्यालयभन्दा बलियो रहेको विद्यालयमाथि समिति गठन नभएको उजुरी परेपछि प्रतिस्पर्धाको सूचीबाट हट्नु परेको थियो।

धनुषाको सबैला नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत प्रदीप मुखिया व्यवस्थापन समिति नहुँदा अनुदानको शिक्षक राख्न, विद्यालयको प्रशासनिक काम अनुगमन गर्न, भौतिक निर्माण र शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको बताउँछन्। “विद्यालयमा दिवा खाजा र स्यानिटरी प्याडको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा व्यवस्थापन समितिलाई छ तर, विद्यालयमा समिति नै छैन”, उनले भने।

राम्रा अभ्यास पनि छन्

नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय तहको शिक्षामा सुधारको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। यही अधिकारको उपयोग गर्दै केही स्थानीय तहहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा राम्रा अभ्यास गरिरहेका छन्।

धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा चयन हुने अभिभावकका बालबालिका नियमित विद्यालय आइरहेको हुनुपर्ने नियम बनाइदिएको छ। नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत छोटी मुखियाका अनुसार सबैभन्दा बढी उपस्थित हुने विद्यार्थीका अभिभावकलाई समितिमा छनोट गर्ने प्रावधान नगर शिक्षा ऐनमै व्यवस्था गरिएपछि समितिमा को आउने भन्ने विवाद नै छैन। उनले भने, “हामीले म्याद सकिएको दुई महिनामै नयाँ समिति बनाइसक्छौं।” यो नगरपालिका अन्तर्गतका विद्यालयको व्यवस्थापन समिति गठनका लागि निर्वाचन गराउनु नपरेको पनि उनले जानकारी दिए।

बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाले विद्यालयलाई व्यवस्थापन समिति विहीन हुन नदिन जनप्रतिनिधि नै अध्यक्ष बन्ने कानून बनाएको छ। समिति गठनमा सधैं विवाद हुन थालेपछि नगर शिक्षा ऐनमै वडा समितिले सिफारिश गरेको जनप्रतिनिधि विद्यालयको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरि रिजाल बताउँछन्। यद्यपि, नगरपालिकाले बनाएको यो ऐन संघीय कानूनसँग बाझ्एिको भन्दै उच्च अदालत, तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासमा रिट परेको थियो। तर, अदालतले उक्त रिट खारेज गरिदिएपछि नगर शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा छ।

जनप्रतिनिधि विद्यालयको अध्यक्ष हुँदा नगरपालिका र वडाबाट समेत विद्यालयलाई विनियोजन हुने बजेटमा वृद्धि भएको, नगरपालिकाका बैठकमा विद्यालयबारे छलफल हुन थालेको रिजालले सुनाए। उनले भने, “संघीय ऐन अनुसार अभिभावकबाट चार जना सदस्य चयन हुने प्रावधानको पालना भइरहेको छ।”

शिक्षाविद् प्रा. आनन्दमानसिंह शाक्यका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्नका लागि समितिको अध्यक्षमा अभिभावक मात्रै रहने व्यवस्था गनुपर्छ। मनोनीत व्यक्तिबाट पनि अध्यक्ष बन्न सक्ने प्रावधानले दललाई चलखेलको अवसर दिएको उनको बुझइ छ। “विद्यालय सञ्चालनका लागि अभिभावक र समुदायको सहयोग आवश्यक हुन्छ” शाक्य भन्छन्, “समुदायको सहभागिता बढाउनका लागि बरु सहयोगीका रूपमा बेग्लै प्राविधिक सल्लाहकार समिति बनाउन सकिन्छ।”

कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि अभिभावकको नेतृत्वमा वडाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय शिक्षाप्रेमी र समाजसेवी सहभागी रहेको व्यवस्थापन समिति बनाउँदा उपयुक्त हुने सुझव दिन्छन्।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहाल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष विशुद्ध सेवा भावले प्रेरित हुनुपर्नेमा राजनीति हाबी भइदिंदा विद्यालयको व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भइरहेको बताउँछन्। शिक्षा सचिव दीपक काफ्ले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप हुन नदिन स्थानीय तह र समुदायका अगुवाले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन्। “विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने गुनासो आइरहेको छ”, उनले भने।

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा अनावश्यक राजनीति भइदिंदा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “दलीय हस्तक्षेपको प्रभाव व्यवस्थापन समितिसम्म पुगेको छ। दलीय स्वार्थ विद्यालयभन्दा बाहिर भए मात्रै बालबालिकाको हित सम्भव छ।” केही स्थानीय तहले बनाएका शिक्षा ऐनका राम्रा व्यवस्थालाई सिको गर्न सके विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा सहजता आउने उनको बुझइ छ।