भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री न्यौपानेलाई साढे ९ वर्ष कैद र जरिवाना

भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री तथा समाजकल्याण परिषदका तत्कालीन अध्यक्ष बद्रीप्रसाद न्यौपानेसहित ९ जनालाई विशेष अदालतले सजाय सुनाएको छ।  काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क सञ्चालनमा भाडादर सस्तो बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अदालतले ९ जनालाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरी ५ जनालाई सफाइ दिएको थियो ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित १४ जनालाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो।  विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्य न्यायाधीशहरू शालिग्राम कोइराला र न्यायाधीश  बलभद्र बास्तोलाको इजलासले नौ जना मध्ये पूर्वमन्त्री न्यौपानेलाई नौ वर्ष ६ महिना कैद सजाय र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ। उनले जरिवाना जति नै बिगो पनि भर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो ।

न्यौपाने पूर्वमहिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री हुन् ।

न्यौपाने महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री हुँदा २०६९ साल भदौ २० गते फन पार्क क्षेत्रको ६० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी प्रतिमहिना ९ हजार २ सय ५० रूपैयाँमा ठेकेदारलाई भाडामा दिने निर्णय भएको थियो।

फनपार्कसँगै जोडिएको इच्छुमती तरकारी बजारका लागि परिषद्ले प्रतिरोपनी ७८ हजार ५ सय ७१ रुपैयाँ ४२ पैसामा भाडामा लगाएको भए पनि फन पार्कको जग्गा न्यून मूल्यमा भाडामा लगाउनुले बदनियत देखिएको अख्तियारले ठहर गरेको हो ।

अख्तियारले न्यौपानेसहित समाजकल्याण परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्ज बिहारीप्रसाद चौधरी, सदस्य सचिव रविन्द्रकुमार यादव भन्ने रविन्द्र कुमार, सदस्य मोहनराज शर्मा, मदन कुमार लाल कर्ण, हरि न्यौपाने, मेला सञ्चालक टेकबहादुर गुरुङ, प्रमख सञ्चालक रविन्द्र गुरुङ, परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष रत्त गाहामगर, तत्कालीन निर्देशक मदनप्रसाद रिमाल, तत्कालीन उपनिर्देशक बलबहादुर स्वार, तत्कालीन कानुनी सल्लाहकार प्रेम सिंह धामी र जगदेव चौधरीविरुद्ध  मुद्दा दायर गरेको थियो।

उक्त मुद्दामा दोषी ठहर भएका परिषदका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहतालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ। उनले जरिवाना जति नै बिगो पनि भर्नुपर्ने फैसला सुनाइएको छ।  परिषदका तत्कालीन सदस्य सचिव रविन्द्रकुमार यादव भन्ने रविन्द्र कुमारलाई ९ वर्ष कैद र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ। उनले जरिवाना जति नै बिगो पनि भर्नुपर्ने फैसला छ।

परिषदका तत्कालीन सदस्य मोहनराज शर्मा, मदनकुमार लाल कर्ण र हरि न्यौपानेलाई ८ वर्ष कैद र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ। जरिवाना जति बिगो तोकिएको छ।  भृकुटीमण्डपको फनपार्क सञ्चालक रविन्द्र कुमार गुरूङलाई  कैद तोकिएको छैन तर उनलाई बिगो बमोजिम २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ। उनले जरिवाना जति नै बिगो पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ।  उनका वारेस भनेर अख्तियारले मुद्दा चलाएका टेकबहादुर गुरूङलाई भने आधा सजाय तोकिएको छ।

अदालतले उनलाई १ करोड २१ लाख ८४ हजार जरिवाना तोकेको छ। उनलाई पनि कैद सजाय तोकिएको छैन। उनी अहिले मनाङबाट नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सांसद निर्वाचित भएका छन्। गुरूङले मनाङबाट सांसद जिते पनि उनीविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सांसद पद निलम्बनमा छ।  उनलाई उक्त मुद्दाका मुख्य अभियुक्त रविन्द्र गुरूङको मतियार ठहर गर्दै हुने सजायको आधा सजाय तोकिएको विशेष अदालतले जनाएको छ।

तत्कालीन कोषाध्यक्ष कुन्ज विहारी प्रसाद चौधरीलाई भने मृत्यु भएकाले कैद र जरिवाना तोकिएको छैन। तर उनको परिवारबाट बिगो २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ जफत गर्नुपर्ने फैसला छ।

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क सञ्चालनमा भाडादर सस्तो गरेको भन्दै गुरूङ र न्यौपानेसहित ९ जनालाई विशेष अदालतको इजलासले दोषी ठहर गरेको थियो । भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषद्को ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रियाविपरीत क्रियाकलाप गरी सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको अभियोग उनीहरूमाथि थियो ।  उक्त क्रममा ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।