नेपालको न्याय व्यवस्था: पीडितमाथि उपेक्षा र विश्वासघात
अपराध पीडितको अधिकारलाई मौलिक हकमै लिपिबद्ध गरेर उदाहरणीय संविधान बनाइएको भए पनि नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली पीडित अनुकूल भइसकेको छैन। अझै पनि संरक्षण, गोपनीयता, क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापन जस्ता आधारभूत हक उपयोग गर्न नपाउँदा पीडितहरू थप प्रताडित भइरहेका छन्। जोखिममा रहेकाको रक्षा गर्ने जिम्मेवारीमा विफल न्याय प्रणालीको कथाः
पढाइबाट फुर्सद मिल्नासाथ बिन्दवासिनी कंसाकार हेटौंडाको पीपलबोटस्थित भाँडा पसल पुग्थिन्। १२ कक्षा पढ्दै गर्दा पारिवारिक व्यवसायमा पनि सघाइरहेकी कंसाकारको घरमै थियो, भाँडा पसल। घरसँगै जोडिएको छ– फुपूको घर। फुपूका छोरा– उनका दाइ– तिनै दाइका साथी दिलीपराज केशरी, पसलमा आइरहन्थे। कंसाकारले उनलाई पनि दाइ भन्थिन्।
एकदिन केशरीले प्रेम प्रस्ताव राखे। अनपेक्षित यो प्रस्तावमाथि कंसाकारले जवाफ दिइनन्। केशरी चाहिँ पसल–कलेज–ट्युसन जताततै पछ्याउँदै बिहे नै गर्छु भनी दबाव दिन्थे। ‘घरमा कुरा गर्नू, उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ मैले त्यही गर्ने हो’, कंसाकार उम्किन खोजिन्। “तर, उसले मेरो घरमा कुरा गरेन। बरू सबैतिर ‘फलो’ गर्दै दुःख दिन थाल्यो”, कंसाकार सम्झिन्छिन्।
असह्य हुँदै गएपछि कंसाकारले आफू सताइएको कुरा बुवालाई सुनाइन्। एकदिन सदा झैं उनी पसलमा बसिराखेका बेला केशरी आइपुगे। उनका बुवाले सोधे, “किन आएको ?”
“हालखबर सोध्न”, केशरीले जवाफ फर्काए।
कंसाकार सम्झिन्छिन्, त्यसपछि उनका बुवाले कड्केर भने, “पसलमा मेरी छोरी बसिराखेकी हुन्छे। अब आइन्दा विना काम आइरहने होइन।” केशरी हाँस्दै ‘हस् हस्’ भनेर गए।
केही दिन नदेखिएका उनी १०/१२ दिनपछि टुप्लुक्किए– ९ वैशाख २०७०, बिहान साढे ११ बजेतिर। कंसाकार भर्खरै पसल पुगेकी थिइन्। “बुवाले नआउनू भन्दा पनि किन आएको ?”, उनले सोधिन्। ‘डाबर हनी’को सानो बोत्तल देखाउँदै केशरीले त्यही दिन आएको बताए। कंसाकारलाई लाग्यो– फुपूले केही सामान पठाइदिनुभयो होला। उनले हात लम्काइन्। “ऊ बोत्तलको बिर्को खोल्नतिर लाग्यो” कंसकारलाई त्यो दिन हिजै जस्तो लाग्छ, “उसले बोत्तल खोल्यो र झ्याप्पै मेरो अनुहारमा छ्याप्यो।”
सरकारी वकीलले किन मुद्दाबारे पीडितलाई केही जानकारी दिंदैनन् ?” “हाम्रो सम्पर्क नम्बर मिसिलमै हुन्छ, तर हामीलाई पेशीको जानकारी नै आउँदैन।
पीडित ‘सिंहदरबार–८४
कंसाकारको अनुहार भतभती पोल्न थाल्यो। उनी चिच्याउन थालिन्। तातोपानी, कफी, चिया केही होला भन्ने सोचाइ एकैछिनमै हराए– असाध्य पीडाका कारण। वरपरका सबै जम्मा भए। कंसाकारका बाबुले छोरीको जल्दै गरेको अनुहार देखेर चाल पाइहाले – यो तेजाब आक्रमण हो।
त्यसपछि कंसाकारको जीवन सामान्य रहेन। सामुदायिक तथा आँखा अस्पताल, काठमाडौंको बी एण्ड सी, जोरपाटीको नेपाल मेडिकल कलेज हुँदै भारतको मदुराईस्थित देवदास हस्पिटलमा समेत उनको आँखाको उपचारदेखि प्लास्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरी गराउँदै वर्षौं बित्यो। बुवाले भाँडापसल विस्तार गर्न बैंकबाट लिएको ऋण र आफन्तसँगको सापटी गरी डेढ करोड भन्दा बढी रकम खर्च भयो। जतिबेला पनि अनुहार नै छोपिने ब्यान्डेज, कोल्टे फर्केर सुत्न नमिल्ने, खाना चपाउन नमिल्ने जस्ता तमाम सास्ती खेपिरहिन्।
कंसाकारलाई आक्रमण गर्न आएका केशरी; संजयकुमार मण्डलले चलाएको मोटरसाइकल चढेर आएका थिए। त्यसलगत्तै केशरीलाई मोटरसाइकलमा राखेर मण्डल हुइँकिए।
कंसाकार नेपाल र भारतका अस्पतालमा उपचारका लागि भौंतारिरहँदा केशरी र मण्डल भने निष्फिक्री नेपाल भारत गरिरहे। प्रहरीले साढे ६ वर्षपछि १४ कात्तिक २०७६ मा केशरीलाई र त्यसको एक सातापछि मण्डललाई पक्राउ गर्यो। त्यही वर्षको फागुन १५ मा जिल्ला न्यायाधीश कमलराज बिष्टले केशरीलाई ८ वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा मण्डललाई साढे दुई वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाए। अदालतले पीडित कंसाकारलाई उपचार खर्च बापतको रु.१ करोड १४ लाख ८५ हजार उपलब्ध गराउन आदेश दियो। आदेशमा पीडकबाट उक्त रकम भराउन नसकिए नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको रकम, पीडित राहत कोषबाट उपलब्ध गराउन पनि भनिएको थियो।
त्यसबेला तेजाब आक्रमणलाई अपराधीकरण गर्ने कानून थिएन। त्यसैले केशरी र मण्डलमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाइयो र, उनीहरूलाई ‘थोरै’ सजाय तोकियो। ३१ असार २०७९ मा पाँच वटा कानून (प्रमाण ऐन, न्याय प्रशासन ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन) संशोधन गर्दै तेजाब आक्रमणमा अधिकतम २० वर्ष सजाय र रु.१० लाखसम्म जरिवाना हुनसक्ने बनाइएको छ।
तेजाब आक्रमण विरुद्ध यस्तो कडा सजाय सहितको कानून निर्माणका लागि सार्वजनिक पैरवी सुरु गरिएको कंसाकारमाथि आक्रमण भएपछि नै हो। अहिलेको कानूनले अनुमति विना तेजाब जस्ता घातक रसायनको उत्पादन, खरीद–बिक्री, प्याकेजिङ, ओसारपसार वा विसर्जनलाई पनि कसूर मानेको छ।
कंसाकार अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्। तेजाब आक्रमणमा परेकी पीडित किशोरीदेखि कानून निर्माण गर्ने विधायकसम्म हुँदा उनको जीवनले कोल्टे फेरेको छ। उनीमाथि आक्रमण भएपछि बनेको संविधानले मौलिक हकमा अपराध पीडितको हकलाई पहिलो पटक समावेश गर्यो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ऐन बन्यो र पुराना कानून संशोधन गरेर तेजाब आक्रमणलाई निषेध गरियो। पीडित राहत कोष जस्ता संरचना बने।
तर, कंसाकारले आफूमाथि भएको आक्रमण र त्यसबापतको क्षतिपूर्ति हालसम्म पनि पाएकी छैनन्। जो आफैंमा नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा पीडित कति उपेक्षित छन् भन्ने प्रतिनिधि घटना भएको छ। कंसाकार जस्तै जघन्य अपराधबाट पीडित बनेका अरू सयौं छन्, जो प्रशस्त नीतिगत व्यवस्थापछि पनि राज्यको हेरचाह र संरक्षणबाट वञ्चित छन्।
कंसाकारको घटनामा पीडकहरू भारतीय नागरिक भएकाले उनीहरूबाट क्षतिपूर्ति असूल गर्न सम्भव नभएपछि कंसाकारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने दायित्व पीडित राहत कोषको हो। कोषकी शाखा अधिकृत सामना काफ्ले कोषमा कंसाकारको निवेदन आइपुगे पनि त्यसमा निर्णय हुन नसकेको बताउँछिन्।
हामीलाई अदालतबाट पेशीका लागि मिसिल कहिले अघिल्लो दिन कहिले सोही दिन आउँछ, अनि हामीले खबर गर्नै भ्याउँदैनौं
स्मृति चौहान, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता
कंसाकारले क्षतिपूर्ति माग्दै दिएको निवेदनलाई मकवानपुर जिल्ला अदालतले २०७९ असार ६ मा राहत कोषसमक्ष पठाएको थियो। तर, करीब ६ करोड बजेट भएको कोषले पीडितलाई रु.१ करोड १४ लाख ८५ हजार दिने निर्णय गर्न सकेन। कोषले कानून मन्त्रालयमा पत्राचार गर्यो। गएको १३ असारमा मन्त्रालयले कोषलाई जवाफी पत्राचार गरी १७ जेठमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने प्रयोजनले सहमति माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा सोधेको बताएको छ।
यसरी कंसाकारको निवेदन जिल्ला अदालत – राहतकोष – कानून मन्त्रालय – अर्थ मन्त्रालयको गोलचक्करमा फसेको छ। पीडित कंसाकार स्वयं कहिले राहत कोषको कार्यालय त कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय भौंतारिरहेकी छन्। आक्रमणमा मुछिएका मण्डल साढे दुई वर्षको जेल सजाय काटेर छुटिसकेका छन्। मुख्य अभियुक्त केशरीको ८ वर्षको सजाय पूरा हुन तीन वर्ष बाँकी छ।
“क्याबिनेटबाटै छुट्टै निर्णय गराउनुपर्छ भन्ने सुनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटें। आश्वासन पाएँ” कंसाकार भन्छिन्, “क्षतिपूर्ति पाइनँ।” बिन्दवासिनीका बुवा मधु कंसाकारले भाँडा पसल विस्तार गर्न तत्कालीन एनसीसी बैंकबाट लिएको ऋण छोरीको उपचारमा खर्च गरेपछि योजना मुताबिक व्यापार सञ्चालन हुन सकेन। “उपचारमा करोडौं खर्च भयो। ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि हेटौंडाको एउटा घर बैंकले लिलाम गरिदियो, अर्को लिलामीको प्रक्रियामा छ”, उनले भनिन्। त्यति मात्रै होइन बैंकले उनको र उनका बुवाको खाता समेत रोक्का गरिदिएको छ।
नियमित प्रक्रियाबाट क्षतिपूर्ति नपाएपछि कंसाकारले आफू सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा १४ जेठ २०८१ मा आफ्नै समस्या उठाइन्। समितिले सरकारलाई एक महिनाभित्र अदालतबाट फैसला भएबमोजिमको क्षतिपूर्ति र त्यसपछिको उपचार खर्च समेत दिलाउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन।
“आवाज उठाउने पदमा हुँदा पनि मेरो आवाज सुनिंदैन भने आम नागरिकले न्याय पाउँछ भनेर कसरी कल्पना गर्नू ?” सांसद कंसाकार प्रश्न गर्छिन्।
उल्टै प्रताडित
डर, धम्की र षड्यन्त्रको घेरा नाघेर न्याय पाइने आशमा प्रहरी/सरकारी वकील कार्यालय धाउने अधिकांश पीडित उल्टै प्रताडित बन्न पुगेका घटना बग्रेल्ती छन्। ललितपुरकी ‘जावलाखेल–२६’ प्रहरी रिपोर्ट बनाउनका लागि ३० माघ २०७५ मा महानगरीय प्रहरी वृत्त, चापागाउँ गएकी थिइन्। तर, सहयोग गर्ने नाममा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) ले प्रहरी क्वार्टरमै बलात्कार गरे। र, उक्त घटनाको भिडियो रेकर्ड लिक गरिदिने धम्की सहित ६ महिनासम्म ज्यादती गरे।
त्यसविरुद्ध जाहेरी दिन जाँदा प्रहरी वृत्त चापागाउँले सिनियर अधिकारी विरुद्ध उजुरी लिन नमानेपछि एसएसपीको सहयोगमा चार दिनपछि जाहेरी दिइएको उनी बताउँछिन्। “पछि, जाहेरी लिए पनि प्रहरीले अनुसन्धानलाई कमजोर बनायो” जावलाखेल २६ भन्छिन्, “घटनास्थल मुचुल्कामा प्रहरी क्वार्टर उल्लेख नगरी डेरा मात्रै राखिदियो, घटना भएको चापागाउँको प्रहरीको बयान नलिएर गिम्दी प्रहरीको बयान लिएको छ।”
आवाज उठाउने पदमा हुँदा पनि मेरो आवाज सुनिंदैन भने आम नागरिकले न्याय पाउँछ भनेर कसरी कल्पना गर्नू ?
विन्दवासिनी कंसाकार, सांसद रास्वपा
त्यति मात्रै होइन साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिन जाँदा आफ्नो मोबाइलमा रहेको धम्की सहितको मेसेज प्रहरीले मेटाइदिएको र प्रमाण नष्ट गर्न मोबाइल नै फम्र्याट गरिदिने प्रयास गरेको उनी बताउँछिन्। “प्रहरीबाटै यस्तो असहयोग हुन्छ भने न्याय खोज्न कहाँ जाने ?”, उनको प्रश्न छ।
साइबर ब्यूरोका डीएसपी दीपकराज अवस्थी प्रहरी सेवामा रहेका कोही व्यक्तिविशेषको बदनियतका कारण त्यस्तो घटना भएको हुनसक्ने बताउँछन्। भन्छन्, “पीडितले प्रहरीको नाम उल्लेख गरी उजुरी दिने हो भने कारबाही गर्न सक्थ्यौं।”
सरकारी वकील पनि पीडितप्रति संवेदनशील नभएको गुनासो पोख्छिन्, बलात्कार पीडित ‘सिंहदरबार–८४’। जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका पीडक पशुपति मैनालीले धम्कीपूर्ण फोन गर्न थालेपछि मात्र उनले मैनाली पाटन उच्च अदालतको आदेशबाट एक लाख धरौटीमा छुटेको थाहा पाएकी थिइन्। “सरकारी वकीलले किन मुद्दाबारे पीडितलाई केही जानकारी दिंदैनन् ?” उनी प्रश्न गर्छिन्।
‘सिंहदरबार–८४’ का अनुसार जिल्ला अदालतको आदेशले केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेकै बखत मैनालीले फोन मार्फत ‘बयान नफेरे मारेर गायब पार्दिन्छु’ भन्दै धम्क्याउँथे।
पछि सर्वोच्च अदालतले २६ जेठ २०८० मा मैनालीलाई मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउन्जेल थुनामै राख्न आदेश दियो। त्यसै वर्षको २२ असोजमा जिल्ला अदालतले मैनालीलाई बलात्कार मुद्दामा सात वर्ष कैद र ५ लाख जरिवाना गर्यो। गत २२ जेठमा पाटन उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरेको छ। यो समग्र प्रकरणमा ‘सिंहदरबार–८४’ ले सरकारी वकीलबाट पर्याप्त सूचना, सहयोग, संरक्षण केही पनि पाइनन्।
त्यसपछि जोरजुलुम गरेर उनले सरकारी वकील नै परिवर्तन गराइन्। काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका भीमप्रसाद भूर्तेलको सट्टामा निर्मला मरासिनी मार्फत उनले आफ्नो प्रतिनिधित्व गराइन्। हाल रामेछापमा कार्यरत भूर्तेल भने आफूले कोही पनि पीडितलाई असहयोग नगरेको दाबी गर्छन्।
‘सिंहदरबार–८४’ अदालतमा बयानको क्रममा समेत सरकारी वकीलबाट खबर नपाएको गुनासो गर्छिन्। भन्छिन्, “हाम्रो सम्पर्क नम्बर मिसिलमै हुन्छ, तर हामीलाई पेशीको जानकारी नै आउँदैन।”
त्यसो त पीडित र साक्षीलाई पूर्वसूचना तथा पेशीको जानकारी दिनका लागि सरकारले चार वर्षअघि ‘हेलो साक्षी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। तर, उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेन। काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयकी सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता स्मृति चौहान सरकारी वकीलले प्रत्येक पीडितलाई नियमित फोन गरेर जानकारी दिन साध्य नै नलाग्ने बताउँछिन्।
“हामीलाई अदालतबाट पेशीका लागि मिसिल कहिले अघिल्लो दिन कहिले सोही दिन आउँछ, अनि हामीले खबर गर्नै भ्याउँदैनौं”, उनी भन्छिन्। यद्यपि अपराध संरक्षण ऐनमा अदालतले कम्तीमा सात दिनअघि नै पेशीको सूचना सम्बन्धित सरकारी वकीललाई र सरकारी वकीलले पीडितलाई यथाशीघ्र दिनुपर्ने प्रावधान छ।
संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा २१ मा ‘अपराध पीडितको हक’ छ। पीडित न्याय प्रणालीलाई संस्थागत गर्न अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ र पीडित राहत कोष नियमावली, २०७७ जस्ता कानून बनाइएको छ। तर, पनि पीडितले यो हकको उपभोग गर्न नपाएको जानकारहरू बताउँछन्। अपराधशास्त्री डा. शंकरकुमार श्रेष्ठ ‘पीडितशास्त्र’ पुस्तकमा लेख्छन्, ‘अनुसन्धान पद्धति पीडितकेन्द्रित छैन। सुनुवाइको बेला ‘बन्द इजलास’ लेखिएको भरमा पीडितमैत्री व्यवस्थापन भन्न मिल्दैन। अदालत प्रवेश गरेदेखि बाहिर निस्कँदासम्म पीडितको गोपनीयता र सुरक्षा भंग नहुने व्यवस्था हुनुपर्छ।’
न सुरक्षा न सहारा
९ चैत २०८०। डिल्लीबजार कारागारबाटै मैनालीले फोन गरेर मार्ने धम्की दिएपछि ‘सिंहदरबार–८४’ सुरक्षा माग गर्दै सिंहदरबार प्रहरी वृत्त पुगिन्। पाँच दिनसम्म उजुरी दर्ता भएन। प्रहरीले पीडक थुनामा रहेको कारागारमै पुगेर जेलरलाई उजुरी दिन सुझायो।
“सुरक्षा र शरण लिन पुगेको मान्छेलाई पत्र थमाइदिएर ओसारपसार गर्न लगाएको कहिल्यै सुन्नुभएको छ ?” उनी आक्रोश व्यक्त गर्छिन्। सिंहदरबार प्रहरी वृत्तका डीएसपी चक्र शाह “कारागारसँग सम्बन्धित समस्या जेलरले हेर्ने विषय भएको” बताउँछन्।
जबरजस्ती करणी लगायतका संवेदनशील मुद्दामा पीडितको सुरक्षा र गोपनीयताका लागि छुट्टै भिडियो कन्फेरेन्स सहितको कोठामा बयान लिन र सुन्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर, संघीय राजधानी काठमाडौंमा रहेको जिल्ला अदालतमै एउटा पीडित कक्ष समेत छैन।
राहत कोषको दुर्दशा
पीडकलाई कसूरदार ठहर गरी कारागार चलान गर्नु नै कुनै समय न्यायको अन्तिम विन्दु मानिन्थ्यो। तर, पछिल्ला केही दशकमा न्यायप्रणालीमा ‘पाराडाइम सिफ्ट’ भएको छ। पीडकलाई सजाय दिनु मात्रै नभएर पीडितलाई संरक्षण, क्षतिपूर्ति र राहत दिनु पनि न्यायको अभिन्न अंग भएको छ। पीडित केन्द्रित न्यायप्रणाली विकास गर्न सकिने आधार तयार भएको छ। पीडित अनुकूलका कानूनहरू लागू भइरहेका छन्। त्यसै क्रममा २०७७ मा ‘पीडित राहत कोष’ को पनि स्थापना गरियो। स्थापना हुँदा फौजदारी न्यायप्रणालीमा कोसेढुङ्गा भनेर प्रचार गरिएको यस कोषबाट चार वर्षमा (गत असार मसान्तसम्म) केवल १३१ जनाले राहत पाएका छन्।
कोषकी शाखा अधिकृत सामना काफ्ले भन्छिन्, “सीमित न्यायाधीशहरूले मात्रै क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गर्छन्। त्यसैले राहत पाएका पीडितको संख्या कम भएको हो।”
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले हालै प्रकाशन गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार क्षतिपूर्ति निर्धारणको जिम्मा अदालतको स्वविवेकमा भरपर्छ तर, अधिकांश मुद्दामा अदालतबाट निर्धारित रकम नाम मात्रको छ। प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदातलले समेत पीडितका लागि निर्धारण गरेको क्षतिपूर्तिमा कुनै उत्साहजनक प्रतिफल नदेखिएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, राहत कोषबाट गत चार वर्षमा निकासा भएको विवरण हेर्दा पीडितले न्यूनतम रु.२५ हजारदेखि अधिकतम रु.७ लाखसम्म राहत पाएका छन्। प्रतिष्ठानले अध्ययन गरेका कुनै पनि मुद्दामा अन्तरिम क्षतिपूर्तिको दाबी गरिएको वा अदालतबाटै आवश्यकता महसुस गरी अन्तरिम क्षतिपूर्ति भराउने आदेश भएको छैन। सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० मा पनि अदालतहरूबाट भएका फैसलाबमोजिम प्रभावकारी रूपमा क्षतिपूर्ति भराउन नसकिएको स्वीकारोक्ति छ।
त्यसैले अभियोजनकर्ता र अदालत यस विषयमा अलिक बढी संवेदनशील हुन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य कसूर सम्बन्धी कुनै पनि मुद्दामा अन्तरिम क्षतिपूर्ति भराउने आदेश भएन।
कसुरदारले तिर्ने क्षतिपूर्ति शुल्क र सरकारी बजेटबाट विनियोजित रकमले बनेको कोषमा बीज रकम रु.७८ लाख बाहेक सरकारबाट कुनै बजेट नआएको कोषको भनाइ छ। अधिकृत काफ्लेका अनुसार कोषमा मौज्दाता रु.६ करोड मात्र छ।
आशाको त्यान्द्रो
समग्र न्यायप्रणाली पीडित अनुकुल हुन नसके पनि सरकारी वकीलको सक्रियता र लगनशीलताका कारण पीडितले राहत पाएका केही उल्लेखनीय घटना छन्। दुई वर्षअघि मानव बेचबिखन तथा बाल यौन दुरुपयोग कसूरमा कन्सल्टेन्सी सञ्चालक मनोज पाण्डेलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले सात वर्ष कैद र रु.१ लाख २५ हजार क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको थियो। उक्त रकम अपुग हुने जिकिर गर्दै पुनरावेदन गरेका उपन्यायाधिवक्ता उप्रेतीले पीडितलाई थप रु.५ लाख क्षतिपूर्ति भराउन सफल भए।
“३/४ महिनासम्म पेशी नचढेको थाहा पाएपछि आफैं ताकेता गर्छौं”, विशेष सरकारी वकील कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभागकी उपन्यायाधिवक्ता मुना पौडेल भन्छिन्, “सरकारी वकील अलिकति मात्रै सक्रिय हुने हो भने पीडितलाई सहायता मात्रै होइन फैसलामा पनि प्रभाव पार्न सकिन्छ।”
तर यस्ता सीमित अभ्यासलाई संस्थागत गर्न नसकेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता अमित उप्रेती बताउँछन्।
सर्वोच्च अदालतका केही नजिरले पनि पीडितमैत्री न्यायप्रणालीलाई संस्थागत गरेका छन्। पाँच वर्षअघि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयालले गरेको फैसलाले जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको न्यायका लागि मार्गप्रशस्त गरेको थियो।
सामूहिक जबरजस्ती करणीमा परेकी बैतडीकी १९ वर्षीया किशोरीमा पर्न गएको मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, शैक्षिक र आर्थिक क्षतिको विश्लेषण गरी इजलासले पीडितको पुनस्र्थापना सहितको न्यायका लागि आदेश गरेको थियो। साथै, उक्त फैसलाले अभियुक्तको चल/अचल सम्पत्ति एवम् आम्दानी सम्बन्धी विवरण अनुसन्धानकै क्रममा संकलन गरी मिसिलमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लेखी पठाउन भनेको थियो।
सर्वोच्च अदातलको गत वर्षको अर्को फैसला पनि पीडितको हकअधिकार स्थापना गराउने नजिर बनेको छ। संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालगञ्जका २९ वर्षीय चेतन मानन्धरको हत्याकाण्डमा जन्मकैद सजाय भोगिरहेका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई आममाफी दिएपछि उनी अबिरमाला सहित घर फर्किए। मृतककी श्रीमती भारती शेर्पाले राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध असोज २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन्। सर्वोच्चले कात्तिक १६ मा राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्दै रिगललाई पुनः जेल चलान गरिदियो।
न्यायालयले न्याय दिनु र पीडितले न्याय महसूस गर्नु फरक कुरा हुन्। पीडितलाई केन्द्रमा राखेर जबसम्म न्यायालयले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्दैन तबसम्म न्यायालय पीडितमैत्री बन्न सक्दैन।
डा. आस्था दाहाल, अपराधशास्त्री
जबरजस्ती करणीमा मुद्दा हालेपछि परिवारसँग सम्बन्धविच्छेद भएकी ‘जावलाखेल–२६’ पीडितको आवास र सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन सरकार चुकेको बताउँछिन्। जाहेरी लगत्तै मिडियामा आफ्ना कुरा छापिएपछि ओरेक नामक गैरसरकारी संस्थाले आवास सहितको संरक्षण दिन आइपुगेकोमा उनी खुसी थिइन्। तर त्यो खुसी धेरैबेर टिकेन।
कमजोर मनोबल लिएर सेफ होम पुगेकी उनी ओरेकमा रहँदा मजदूरी गर्न लगाइएको आरोप लगाउँछिन्। ‘कहाँकहाँ बिग्रेर आउँछन् अनि हामीलाई दुःख दिन्छन्’ भनेर पीडितको मनोबल गिराउने प्रयास इन्चार्ज र काउन्सिलरबाटै भएको उनको आरोप छ।
आजित भएपछि उनी सेफ होमको बसाइँ छाडेर निस्किइन्। जाँदाजाँदै ओरेककी संस्थापक अध्यक्ष रेणु अधिकारीले उनलाई भनेको कुरा अझै पीडादायी थियो, ‘तिमी यहाँ बस्नैपर्छ भन्ने केही छैन, तिमी जस्तो केस त कति आउँछ आउँछ, ओरेकमा।’
संस्थापक अध्यक्ष अधिकारीले भने ‘जावलाखेल–२६’ ले अनुभव गरे जस्तो अवस्था ओरेकमा नभएको दाबी गरिन्। “पीडितहरूको आत्मविश्वास बढोस् भनेर कुनै न कुनै जिम्मेवारी दिन्छौं। उनलाई कार्यालय सहयोगी बनाएका थियौं” अधिकारीले भनिन्, “सेफ हाउस प्रमुखले ‘बिग्रेकी केटी’ भन्यो भन्ने गुनासो सुनेपछि प्रमुखलाई हटाएका थियौं। हामीले सेफ हाउस सञ्चालन गरेको २५ वर्ष भयो। देशका विभिन्न ठाउँमा शाखा छन्। यस बीचमा हजारौंले सेवा पाए। तर, त्यस्तो अनुभव अरूले सुनाएका छैनन्।”
अधिकारीले ‘तिमी जस्तो केस त कति आउँछ आउँछ’ पनि अर्कै सन्दर्भ र अर्थमा भनिएको दाबी गरिन्। भनिन्, “यहाँ तिमी जस्तै पीडित भएर धेरै जना आउँछन्। हामीले धेरैलाई ठाउँ दिनुपर्छ। एक जनालाई मात्रै सधैं ध्यान दिन सक्दैनौं भनेकी हुँ।”
‘जावलाखेल–२६’ ले भने धेरै मानसिक यातनापछि उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय पाटनका केही वकीललाई ओरेकमा भोगेको समस्या सुनाएकी थिइन्। हाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत तीमध्येका एक उपन्यायाधिवक्ताले भने– “उनको पीडा सुनेपछि अनौपचारिक रूपमा चेतावनी दिने वा औपचारिक पत्राचार नै गर्ने भनेर छलफल भएको थियो, तर त्यहाँबाट छुटाएर स्थानान्तरण गर्न सरकारको छुट्टै संरचना नभएकाले त्यसो गरिएन। पछि उनी आफैं निस्किछन्।”
अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १० मा पीडितले सुरक्षित आवास पाउने अधिकारको सुनिश्चितता छ तर, यो व्यवस्था लागू भएको छैन।
जबरजस्ती करणी भएयता घर र माइती दुवै पक्षबाट तिरस्कृत सिंहदरबार–८४ अदालतले पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने फैसला गरे पनि न्याय महसुस गर्न नसकेको बताउँछिन्।
“बालबच्चा भेट्न र निसंकोच सार्वजनिक जीवनमा फर्किन सकेको दिन न्याय महसूस गर्नेछु”, उनले भनिन्। फैसलामा आफ्नो सामाजिक–पारिवारिक जीवनको पुनस्र्थापनाबारे केही उल्लेख नभएको उनलाई चित्त बुझेको छैन। बालबच्चा भेट्नका लागि महिला आयोगको ढोका ढक्ढक्याए पनि त्यहाँबाट उनले कुनै सहयोग पाइनन्।
अपराधशास्त्री डा. आस्था दाहाल भन्छिन्, “न्यायालयले न्याय दिनु र पीडितले न्याय महसूस गर्नु फरक कुरा हुन्। पीडितलाई केन्द्रमा राखेर जबसम्म न्यायालयले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्दैन तबसम्म न्यायालय पीडितमैत्री बन्न सक्दैन।”
बालबच्चा भेट्न र सामाजिक जीवनमा फर्कन छुट्टै मुद्दा लड्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएपछि आफू अवाक् बनेको सिंहदरबार–८४ बताउँछिन्। उनमा फेरि अर्को मुद्दा लड्ने हिम्मत र पैसा दुवै छैन। “बलात्कार मुद्दाको मात्रै फैसलाबाट मैले न्याय पाएँ त ?” उनी प्रश्न गर्छिन्, “हाम्रो कानूनले किन पीडितको समग्र समस्या नियाल्न खोज्दैन ?”
प्रहरी, सरकारी वकील र अदालतका संरचनागत तथा व्यावहारिक समस्याले असुविधा दिएको त छ नै, अदालतमा हुने सुनुवाइ समेत पीडितलाई प्रताडित बनाउने अस्त्र बनेको अधिवक्ताहरूको अनुभव छ।
“सुनुवाइको क्रममा वकील नै मानव बेचबिखनमा परेका पीडितलाई ‘वेश्या’ जस्ता अपशब्द प्रयोग गरेर पीडितको अपमान गर्छन्। जसलाई न्यायाधीशले पनि मौन स्वीकृति दिए झैं गर्छन्”, अधिवक्ता आरसी गौतम भन्छन्।
सुनुवाइको क्रममा अधिवक्ताहरूले असान्दर्भिक प्रश्न सोधेर पीडितको मानसिकता गिजोल्ने प्रयत्न भएको उदाहरण कैयौं भेटिने गौतम बताउँछन्। कलाकार पल शाह विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा पीडितलाई अधिवक्ता राधिका खतिवडाले गरेको एक प्रश्न यस्तो थियो, ‘…२०७८/१/१४ गते प्रतिवादीको लिङ्ग तपाईंको योनीमा छिराउँदा तपाईंलाई कस्तो अनुभूति भयो ? खुलाइदिनुहोस्।’
पीडितलाई किन यस्तो असंवेदनशील प्रश्न सोधेको भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा अधिवक्ता खतिवडाले भनिन्, “बन्द इजलासमा गरिएका प्रश्न कसैले पनि हेर्न मिल्दैन। यस्तो संवेदनशील विषयमा छलफल गर्ने मिडियालाई कुनै अधिकार छैन। तपाइँ पत्रकारलाई यति पनि थाहा छैन ?” प्रतिप्रश्न सुन्दै नसुनी उनले फोन काटिदिइन्।
नाबालिग बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएर जेल चलान भएका पल शाहलाई पछि उच्च अदालत, पोखराले सफाइ दियो। उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा दोहोर्याएर हेर्न माग गरेको छ। त्यसमा सर्वोच्च अदालतले २२ मंसिर २०८० मा अनुमति दिइसकेकाले यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो अब सर्वोच्च अदालतबाटै लाग्नेछ।
