मधेश प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत एक तथ्याङ्कमा प्रदेशका वनक्षेत्रमध्ये पाँच हजार छ सय ९२ हेक्टर भन्दाबढी वन अतिक्रमण भएको जनाइएको छ ।
वनका कर्मचारी तथा वनसँग सम्बन्धित सुरक्षा निकायको लापरबाही तथा कमिकमजोरीका कारण मधेश प्रदेशमा वन अतिक्रमण बढेको उल्लेख छ । वन कर्मचारीले सुविधा तथा लाभ लिने स्थान मात्र रोज्ने कारण वन अतिक्रमण बढेको जनगुनासोसमेत छ । मधेश प्रदेश वन मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार प्रदेशमा करिब दुई लाख दुई हजार दुई सय हेक्टर जमिन वनजङ्गलले ढाकेको छ, तर संरक्षण नहँदा पाँच हजार छ सय ९२ हेक्टर वनको जमिन अतिक्रमण भएको जनाइएको छ ।
प्राप्त विवरणमा सप्तरीमा सात दशमलव २५ हेक्टर, सिरहामा नौ सय ९३ दशमलव १४० हेक्टर, धनुषामा आठ सय ७२ हेक्टर, महोतरीमा तीन सय २९ दशमलव ८० हेक्टर, सर्लाहीमा एक सय ६४ दशमलव ७८ हेकटर , रौतहटमा तीन हजार एक सय ९० दशमलव ५४० हेक्टर, बारामा शून्य दशमवल ३४० हेक्टर तथा पर्सामा एक सय ३४ दशमलव ३२० हेक्टर वन अतिक्रमण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मधेश प्रदेशको कूल क्षेत्रफलको २२ दशमलव आठ प्रतिशत वनको क्षेत्रफल रहेको छ । कूल वनक्षेत्रमध्ये ७१ हजार तीन सय ६९ हेक्टर वनको क्षेत्र पाँच सय ४ वटा सामुदायिक वनका रुपमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।
४० लाख नौ सय १२ दशमलव ३३ हेक्टर वन १६ साझेदारी वनका रुपमा व्यवस्थापन भइरहेको छ । नेपालमा पूर्णरुपमा वनक्षेत्र नभएका एक सय पाँच स्थानीय तह छन् । जसमध्ये करिब ८० प्रतिशत मधेश प्रदेशमा रहेको छ । मधेश प्रदेशका एक सय ३६ स्थानीयतहमध्ये ८९ मा वनक्षेत्र छैन । वनक्षेत्र भएका स्थानीयतहमध्ये पनि करिब तीन चौथाइ स्थानीयतहमा शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा कम वनक्षेत्र रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।
वन संरक्षण, तथा अतिक्रमणका सम्बन्धमा भएरगरेका विभिन्न अध्ययनमा पहाड, तराई तथा भित्रिमधेशका जिल्लामा विभिन्न राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, संरक्षित वन क्षेत्रका जमिन अतिक्रमण भएको बताइएको छ । नेपाल सरकारद्वारा व्यवस्थापन गरिएको वनमा संरक्षणको काम मात्र गर्ने गरिएको, सरक्षणका नाममा वृक्षरोपण गरिएको भए पनि काठको अवैध वन कटानी, काठ दाउरा चोरी र वन डढेलो र चोरी सिकारी रोक्नेकार्य तर्फ ध्यान नदिएको विश्लेषकको भनाइ छ । वनको सुरक्षाका लागि वन सुरक्षा निकाय भए पनि उनीहरु आफनो कार्यक्षेत्रमा नगएको वनका कर्मचारी बताउँछन् ।
मधेश प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख जगन्नाथप्रसाद जयसवालले वन अतिक्रमण हटाउने कार्य योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढेको जानकरी दिए । वन अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा जिल्लामा सूचना जारीसमेत गरिएको बताउँदै यसमा राजनीतिक सहयोग तथा प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको बताए ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिहंले वन अतिक्रकमण हटाउने विषयमा सम्वन्धित जिल्लाका वन प्रमुखहरुलाई निर्देशनसमेत दिएको जानकारी दिए ।