अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २६ हजार ९ सय १८ उजुरीहरु परेका छन् ।
आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले उक्त जानकारी दिएका हुन् । उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ उजुरीहरु समेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या ३६ हजार १८६ रहेको जानकारी दिए ।
उनले यस अवधिमा कुल ३६ हजार १ सय ८६ उजुरीमध्ये २७ हजार ७१४ अर्थात ७६.५९ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ र प्राथमिक छानबिनबाट फर्स्यौट भएको बताए ।
उनले फर्स्यौट गरेका उजुरीहरुमध्ये आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका गोलमटोल प्रकृतिका भइरहने वा दुःख दिने नियतका र कुनै तथ्य प्रमाणबिनाका सामान्य प्रकृतिका १३ हजार ५९३ वटा उजुरीहरु तामेली गरिएको बताए ।
प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला (स्थानीय तह समेत)सँग सम्बन्धित ३८.९१ प्रतिशत छन् । त्यसपछि क्रमशः शिक्षा (स्थानीय तह समेत)सँग सम्बन्धित १५.७९, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ६.९८, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.४९ र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धति ४.७१ प्रतिशत उजुरी छन् ।
यस्तै, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ३.८२, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित ३.६८, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसँग सम्बन्धित ३.६१, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३.५२, अर्थसँग सम्बन्धित २.१३, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग सम्बन्धित २.१०, खानेपानी तथा सहरी विकाससँग सम्बन्धित १.६१ र अन्य निकाय/क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ६.६५ प्रतिशत छन् ।
स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फरछ्योट भएका २७ हजार ७१४ उजुरीमध्ये ९३२ वटाउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
गत वर्ष १३ हजार ५०० उजुरी तामेली गरिएको, ४९६ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका निम्ति लेखी पठाइएको अख्तियारले बताएको छ ।