गण्डकीका गाउँमा समृद्धिको छलाङ

कृषि अर्थतन्त्रको जगमा रेमिटेन्स र पर्यटनको आम्दानी थपिएपछि डेढ दशकमै गण्डकीका गाउँको कायापलट भएको छ। यहाँका शहरभन्दा गाउँमा गरीबी कम छ, जसमा महिलाको योगदान उल्लेख्य छ।

झमक्क साँझ परिसकेको छ। घर अगाडि माछापुच्छ्रे, अझै पनि टलक्क देखिन्छ। भित्र भान्सामा मासु छड्किंदै छ। नाङ्लोमा ताजा निगुरो केलाउँदै छिन्, घरमूली हिता शर्मा। छेउमै बारीमा फलेका काँक्रो, सागपात, मूला आदि काटकुट पारेर राखिएका छन्। आँगनमा एक हुल पाहुना चहकिला हिमाल हेर्दै खुशी छन्।

कुनै पर्व वा विशेष दिन जस्तो लाग्ने यो अवस्था हिता शर्मा (४५)को दैनिकी हो। “साँझ-बिहान मीठोमसिनो पकाएकै हुन्छु,” शर्मा मुस्कुराउँदै भन्छिन्, “पाहुनालाई खुवाउँछु, आफैं पनि खान्छु।”

पोखराबाट ४५ किलोमिटर पर कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-१०, घान्द्रुककी शर्मालाई अचेल पुगिसरी आएको छ। “यो सामान भएन, यो खान पाइएन भन्ने छैन। केही सकिइहाले पनि पोखराबाट तुरुन्तै आइपुग्छ,” शर्मा भन्छिन्।

२३ वर्षकी छँदा श्रीमान् गुमाएकी शर्मालाई दशक अघिसम्म परिवारको गर्जो टार्नै धौधौ थियो। दुई सन्तान र वृद्ध ससुरा सहितको परिवारलाई वर्षभरिका लागि अन्न फलाउने जग्गा उनीसँग छैन। “त्यो दुःखको सागरबाट कसरी निस्के हुँला! सम्झिल्याउँदा आफैंलाई पत्यार लाग्दैन,” उनले विगततिर नियालिन्।

पछिल्लो डेढ दशकमै गण्डकीका गाउँबस्तीले अचम्मैसँग लाखौं नागरिकलाई गरीबीको महासागरबाट उतारेका छन्। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको चौथो ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०७९/८०’ ले पनि गण्डकीका गाउँबस्तीमा लाखौं नागरिक गरीबीबाट मुक्त भएको पुष्टि गरेको छ।

सर्वेक्षण अनुसार देशभरमा सबैभन्दा कम गरीबी भएको गण्डकी प्रदेश नै हो जहाँका शहरमा भन्दा गाउँमा कम गरीबी छ। जबकि देशभरको औसत निकाल्दा शहरमा भन्दा गाउँमा गरीबी बढी छ।

सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा गरीबीको दर २०.२७ प्रतिशत छ। अर्थात् प्रत्येक १०० जना नेपालीमध्ये २० जना गरीब छन्। उनीहरू जीवनयापनका लागि अत्यावश्यक २०० रुपैयाँ दैनिक खर्च गर्न सक्दैनन्। विश्व ब्यांकको मापदण्ड अनुसार नेपालमा एक जनालाई न्यूनतम जीवनयापनका लागि वर्षभर ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ चाहिन्छ। (हे. इन्फो)

गण्डकीका गाउँमा जीवन गुजाराका लागि दैनिक २०० रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नसक्ने १०० मा १० जना छन् भने बागमतीका गाउँमा २५ जना र सुदूरपश्चिमका गाउँमा ४० जना छन्। (हे. इन्फो)

डेढ दशकअघिसम्म गण्डकीको अवस्था यस्तो थिएन। तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०६६/६७ को प्रतिवेदन अनुसार त्यस वेला देशभर गरीबी दर २५.१६ प्रतिशत हुँदा पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको पहाडी ग्रामीण भेगमा यो प्रतिशत अझ बढी (२८.०१ प्रतिशत) थियो। त्यस वेला गण्डकी प्रदेश नबनेको भए पनि पश्चिमाञ्चलको पहाडी क्षेत्र र हालको गण्डकीको पहाडी क्षेत्र एउटै हो।

त्यति वेला पश्चिमाञ्चलका ११ पहाडी जिल्लामध्ये गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँची बाहेक सबै जिल्ला अहिलेको गण्डकी प्रदेशमा छन्। अहिले थपिएको तराईको नवलपुर जिल्लाको धेरै क्षेत्र नगरले ओगट्छ। त्यसैले भन्न सकिन्छ, डेढ दशकमा गण्डकी क्षेत्रका गाउँबस्तीमा गरीबी करीब १८ प्रतिशतले घटेको छ। (हे. इन्फो)

उद्योगधन्दा, व्यवसाय, रोजगारीका अवसर प्रशस्त भएका शहरमा त गरीबी घटेको छैन, गण्डकीका गाउँमा यस्तो चमत्कार कसरी? गण्डकीका गाउँबाट आएको समृद्धिको आँकडाले शुरूमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. हेमराज रेग्मी सहित विज्ञ टोलीलाई पनि अचम्ममा पार्‍यो।

“प्राविधिक कमजोरी पो भयो कि भनेर तथ्यांकलाई पुनः परीक्षण गर्‍यौं। कतै केही कमजोरी छैन। एकदम ठीक छ,” तथ्यांकविद् रेग्मी भन्छन्, “गण्डकीको ग्रामीण क्षेत्रले फड्को मारेकै हो।”

पर्यटनले खोलेको समृद्धिको बाटो

अन्नपूर्ण दक्षिण, माछापुच्छ्रे र हिमचुलीका सेता चुचुरा सखारै सुनौलो रङमा पोतिंदा यसको उज्यालोले घान्द्रुकका घरआँगनमा नयाँ आशा ल्याउँछ। केटाकेटी मुस्कुराउँछन्, पर्यटक रमाउँछन् र गाउँलेको कारोबार बढ्छ।

एक दशकअघिसम्म हिता शर्माको आर्थिक अवस्था जर्जर थियो। बाजेबराजुकै पालादेखि घान्द्रुकमा बस्दै आएकाले उनी भाषा, संस्कृति र लवजले गुरुङ समुदायमै सरोबर भए पनि पर्यटन व्यवसायमा थिइनन्। “सबैले होटल, होमस्टे चलाएका थिए, कोही व्यापार गर्थे,” शर्मा भन्छिन्, “म त एक्लै, छोराछोरी पनि सानै थिए। ज्याला-मजदूरी गरेर गुजारा चलाउँथें।”

त्यस वेला हिमाल हेर्ने र पदयात्रामा जाने पर्यटकहरू घान्द्रुक भएर हिंड्ने क्रम बढ्दो थियो। कसैको यात्रा घान्द्रुक वरपर मात्रै हुन्थ्यो। पर्यटक बढ्न थालेपछि होटलहरू खुल्दै गए। पोखरा-घान्द्रुक सडकमार्गले जोडिएपछि त यस गाउँमा आउने पर्यटकको संख्या ह्वात्तै बढ्यो।

२०४९ सालमा भारतको दार्जीलिङ घुम्न गएका आमाहरूले गाउँमा होमस्टे भित्र्याए। बिस्तारै गाउँलेको आम्दानी बढ्न थाल्यो, जीवनशैली फेरिन थाल्यो। हेर्दाहेर्दै छरछिमेकमा ‘सुख’ भित्रिएको देखेकी शर्मासँग व्यापार-व्यवसाय गर्न पूँजी थिएन। यसैबीच घान्द्रुकमा होमस्टे अवधारणा भित्र्याएकी छिमेकी हरिमाया गुरुङले उनलाई होमस्टे शुरू गर्न कर गरिन्। “पाहुना म दिउँला, होमस्टे शुरू गर भनेपछि मैले आँटें। अरू छिमेकीले पनि हौसला दिए,” शर्मा भन्छिन्।

अहिले १० वर्षमै उनको जीवनमा आमूल परिवर्तन आएको छ। ऋण सबै तिरिएको छ। घर मर्मतसम्भार गरेर चिटिक्क छ। छोराले भर्खरै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको पढाइ सके। छोरी ल्याब टेक्निसियन बनेर जापान पुगेकी छन्। शर्मा भन्छिन्, “भारी बोकेर चुलो बालेको दुःख बिर्साएका छन्।”

घान्द्रुक जस्तै गण्डकीका अन्य गाउँलाई पनि पर्यटनले समृद्धितर्फ डोर्‍याएको तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख डा. रेग्मी बताउँछन्। “पर्यटन प्रमुख कारण हो आम्दानी बढाउने,” रेग्मी भन्छन्, “यसकै कारण अरू व्यवसाय पनि फस्टाएका छन्, गाउँमा पैसा आएको छ।”

नयाँ होमस्टे सञ्चालनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ। गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा ३४२ होमस्टे छन्। तारे तथा मझौला होटल ६५६ वटा छन्।

पर्यटनसँग सम्बन्धित ७० प्रतिशत व्यवसाय महिलाको स्वामित्वमा छ। यस्तो व्यवसाय ५३.२ प्रतिशत गाउँमा र शहरमा ४६.८ प्रतिशत छ। प्रदेश योजना आयोगको सर्वेक्षणमा गाउँमा सञ्चालित व्यवसायमा महिलाको संलग्नता शहरी क्षेत्रमा भन्दा धेरै रहेकाले परिवारको आम्दानी बढेको छ।

गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा पनि पर्यटनले गाउँमा गरीबी घटाउन सघाएको बताउँछन्। “गण्डकीका गाउँहरूमा प्रख्यात पर्यटकीय गन्तव्य छन्,” देवकोटा भन्छन्, “हरेकजसो गाउँमा प्राकृतिक सौन्दर्य र पर्यटक आकर्षित गर्ने सम्पदा भएका कारण आन्तरिक पर्यटन पनि बढेको छ। यसले रोजगारी र आम्दानी बढाएको छ।”

प्रदेश सरकारको तथ्यांक अनुसार गण्डकीका ११ जिल्लामा चर्चित ११० वटा पर्यटकीय गन्तव्य छन्। ती गन्तव्यमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको भ्रमण चलिरहन्छ। प्रदेशमा बर्सेनि १० लाख पर्यटक (स्वदेशी र विदेशी) पुग्ने गरेको प्रदेश योजना आयोगको तथ्यांक छ।

अर्थविद् रामेश्वर खनाल पनि गण्डकीका गाउँमा पर्यटनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँछन्। “पहिलेदेखि नै अन्यत्र भन्दा गण्डकीका गाउँ सम्पन्न हुन्,” खनाल भन्छन्, “यहाँका गाउँमा पहिलेदेखि नै खान पुग्थ्यो, पर्यटनले आम्दानी थप बढायो।”

कृषिले बसालेको जग

पूर्व अर्थसचिव खनाल गण्डकीमा अहिले आम्दानीको प्रमुख स्रोत पर्यटन देखिए पनि गाउँमा गरीबी घट्नुको मुख्य कारण कृषिले बसालेको जगलाई ठान्छन्। “लमजुङ, तनहुँ, कास्की र स्याङ्जामा पहिलेदेखि नै खेतीपाती राम्रो हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “पहाडी सिंचाइ आयोजनामा सरकारले लगानी गर्नुभन्दा अघिदेखि यस क्षेत्रमा सामुदायिक सिंचाइ राम्रो थियो।”

पहिले पहिले बाग्लुङ, पर्वततिर परम्परागत सिंचाइ प्रणाली राम्रो रहेको उदाहरण दिंदै खनाल २०५० सालको दशकमा बनेका लमजुङको राइनासटार सिंचाइ आयोजना, पर्वतको फलेबास सिंचाइ आयोजनाले त्यहाँको कृषिमा टेवा पुर्‍याएको बताउँछन्। “सिंचाइ राम्रो भएकाले पहाडमा सबैभन्दा बढी धान खेती गण्डकी प्रदेशमै हुन्छ,” उनी भन्छन्।

अर्थविद् खनालको कुरालाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सर्वेक्षणले पनि पुष्टि गर्छ। कार्यालयका अनुसार देशभर ६०.४ प्रतिशत परिवार खेतीमा संलग्न हुँदा गण्डकी प्रदेशमा यो संख्या केही बढी ६३.५ प्रतिशत छ। यहाँ उत्पादित धान, मकै र गहुँ प्रदेशलाई वर्षभरि पुग्छ।

पूर्व अर्थसचिव खनाल कालीगण्डकीको जलाधार क्षेत्र र अन्य नदी प्रणालीमा उत्पादन राम्रो हुने भएकाले यहाँ अन्य प्रदेशको जस्तो खानै नपुग्ने गरीबी नरहेको बताउँछन्। “पहिले पनि गण्डकी क्षेत्रका बासिन्दा भरसक चामलै खान्थे। कोदो, मकै मात्रै खाएर बस्ने परिवार कमै थियो,” उनी भन्छन्।

तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख डा. रेग्मी पनि अन्य प्रदेशको पहाडी ग्रामीण क्षेत्रभन्दा गण्डकीको ग्रामीण क्षेत्र कृषि उत्पादनका हिसाबले राम्रो देखिएको बताउँछन्। स्थानीय उत्पादनले नै धेरै परिवारलाई वर्षभरि खान पुग्ने देखिएको छ। प्रदेश योजना आयोगको तथ्यांक अनुसार गण्डकीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २७.४ प्रतिशत छ।

परदेशको पसिना

घान्द्रुककी हिता शर्मा खेतीपाती गर्थिन्। तर पुग्दो जग्गा नहुँदा जीवन धान्न ज्याला-मजदूरी पनि गर्नुपर्थ्यो। अहिले सबै फेरिएको छ। होमस्टेबाट राम्रो कमाइ त छँदै छ, जापान पुगेकी छोरी र पोखरामै काम गर्ने छोराले पनि कमाउन थालेका छन्।

गण्डकी क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै शिक्षाको अवस्था पनि राम्रो रहेकोे अर्थविद् खनाल बताउँछन्। “२०१७ सालअघि नै मनाङ बाहेक गण्डकी क्षेत्रका धेरै जिल्लामा स्कूल खुलिसकेका थिए,” उनी भन्छन्।

जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार ५ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर सबैभन्दा धेरै गण्डकीमै छ। नेपालको कुल साक्षरता दर ७७.४ प्रतिशत छ भने गण्डकीमा ८३.४ प्रतिशत छ। सबैभन्दा कम मधेशको साक्षरता दर ६८.२ प्रतिशत मात्र छ। नेपालमा १५ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर ७२.५ प्रतिशत हुँदा गण्डकीको मात्रै ७९.६ प्रतिशत र बागमतीको अलिक बढी ८०.२ प्रतिशत छ। (हे. इन्फो)

शिक्षाले रोजगारीको अवसर त जुराउने नै भयो, त्यसको प्रतिफलले समुदायमा प्रभाव पार्‍यो। रेमिटेन्सको प्रवाह पनि बढ्यो। “शहर र विदेशमा भएका छोराछोरीले घर पठाएको पैसासँगै आर्थिक क्रियाकलाप बढेपछि गरीबी त घट्ने नै भयो,” तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख रेग्मी भन्छन्।

जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार गण्डकीमा औसतमा प्रतिपरिवार दुई लाख १५ हजार रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिन्छ। जबकि नेपालमा रेमिटेन्स प्रवाह प्रतिपरिवार एक लाख ४५ हजार ९३ रुपैयाँ छ। सबैभन्दा कम कर्णालीमा प्रतिपरिवार ९५ हजार ६२ रुपैयाँ छ। (हे. इन्फो)

गाउँमा आउने प्रतिव्यक्ति रेमिटेन्स दाँज्दा त अन्य प्रदेशका गाउँघर गण्डकीको छेउछाउ पनि पुग्दैनन्। गण्डकीका गाउँमा प्रतिव्यक्ति औसत ५७ हजार ८२३ रुपैयाँ रेमिटेन्स आउँछ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिमका गाउँमा १६ हजार ९६० रुपैयाँ। नेपालभरका गाउँको औसत हेर्दा यो आम्दानी प्रतिव्यक्ति २८ हजार ४३१ रुपैयाँ मात्रै छ।

प्रदेश योजना आयोगकी सदस्य माया तिम्सिना पनि गण्डकीमा गरीबी घटाउन पर्यटन बाहेक रेमिटेन्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताउँछिन्।

गण्डकी क्षेत्रमा दशकौं पहिलेदेखि नै हो, रेमिटेन्स भित्रिने गरेको। “नेपालमा मुग्लान जाने चलनको शुरूआत नै गण्डकी क्षेत्रबाट भएको हो,” अर्थविद् खनाल भन्छन्, “पूर्वका राई-लिम्बू गोर्खा राइफल्समा जानुभन्दा अघि नै गण्डकी क्षेत्रका मगर जान थालेका हुन्।”

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि गण्डकी क्षेत्रको लाहुरे संस्कृतिले गर्दा पहिलेदेखि नै रेमिटेन्स प्रवाह अन्य क्षेत्रको भन्दा राम्रो रहेको बताउँछन्। “गण्डकीमा पहिलेबाटै लाहुरे संस्कृति थियो, अहिले अन्य रोजगारीमा जानेको संख्या पनि ठूलो भएको छ,” पाण्डे भन्छन्।

जीवनस्तर सर्वेक्षणका क्रममा नागरिकसँग गरिएका कुराकानी र तथ्यांक केलाउँदा गरीबी घटाउन पर्यटन बाहेक दुई वटा कुराको प्रमुख भूमिका देखिएको तथ्यांकविद् रेग्मी बताउँछन्। “पहिलो त देशभित्रै र बाहिरबाट समेत आउने रेमिटेन्स जुन पछिल्लो एक दशकमा अत्यधिक बढेको छ,” उनी भन्छन्, “दोस्रो, ज्यालामा भएको वृद्धि।”

पौरखी पाखुरा

केही वर्षयता सामान्य श्रमिकको ज्याला बढेको देखेर घान्द्रुककी हिता शर्मा पनि चकित छिन्। १५ वर्षअघिसम्म ज्यालामजदूरी गर्दा मुश्किलले १०० रुपैयाँ पाउने गरेको उनी सुनाउँछिन्। “पुरुषले १०० रुपैयाँभन्दा बढी पाउँथे, महिलालाई त ८०-९० रुपैयाँमै टार्थे,” उनी सम्झिन्छिन्, “अहिले त एक हजार रुपैयाँ पुगिसक्यो।”

चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणले पनि ज्यालादर बढेको देखाएको छ। नेपालमा अल्पकालीन श्रमिकको औसत दैनिक ज्याला नगद ५९९ रुपैयाँ छ। उनीहरूले वर्षमा कम्तीमा ७२ दिन ज्यालामजदूरी गर्छन्। गण्डकीमा मात्र हेर्ने हो भने यहाँ औसत ज्यालादर ७११ रुपैयाँ छ। सबैभन्दा बढी ज्यालादर बागमतीमा ८२१ रुपैयाँ र सबैभन्दा कम मधेशमा ४५० रुपैयाँ छ। (हे. इन्फो)

गाउँपालिका महासंघ, गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझा स्थानीय सरकार मार्फत विभिन्न योजना कार्यान्वयन हुन थालेसँगै गाउँमा आयआर्जन झन् बढेको बताउँछन्। “स्थानीय आयोजनाका कामले रोजगारी सिर्जना भएको छ,” ओझा भन्छन्, “स्थानीय सरकारले नागरिकलाई स्वरोजगारसँग जोड्दा गाउँमै राम्रो ज्याला पाउने अवसर सिर्जना हुन थालेका छन्।”

गण्डकी प्रदेशका गाउँमा कृषि क्षेत्रमै पनि प्रतिव्यक्ति औसत ७०० रुपैयाँभन्दा बढी ज्याला रहेको तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख रेग्मी बताउँछन्। अलिकति दक्ष र निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले अझ राम्रो ज्याला पाउने गरेको सर्वेक्षणमा देखिएको उनी सुनाउँछन्।

अर्थविद् खनाल त गण्डकीलाई पहिलेदेखि नै उद्यमशीलता भएको क्षेत्रका रूपमा अर्थ्याउँछन्। “खेतीपाती, शिक्षा राम्रो थियो। उद्यमशीलता थियो। पर्यटन र रेमिटेन्स थपिंदा आय झन् बढ्यो,” खनाल भन्छन्, “आधार राम्रो भएपछि उभिन सजिलो हुन्छ नि, अहिले गण्डकीमा त्यही भएको हो।”

उद्योग विनै उपलब्धि

२०४६ सालअघिसम्म ज्याला मजदूरी गर्न गण्डकी क्षेत्रका बासिन्दा भारतीय शहरसम्म पुग्थे। प्रजातन्त्र आएसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्न थाल्यो। विस्तारै छिमेकका शहरबजारमा उद्योग व्यवसाय खुल्न थालेपछि श्रमिकहरू त्यहीं थामिए।

दक्षिणकोे वीरगन्जतिर उहिल्यैदेखि उद्योगधन्दा थिए। पश्चिमका बुटवल, भैरहवा, नेपालगन्जमा पनि उद्योगधन्दा खुले। देशकै राजधानी रहेको पूर्वको बागमती प्रदेशमा त उद्योग व्यवसाय हुने नै भयो। कोशीको विराटनगरमा पनि उद्योगको शुरूआत भएको धेरै भइसक्यो। गण्डकी प्रदेशमा भने अझै पनि ठूला उद्योग-व्यवसाय छैनन्।

समाजलाई गरीबीबाट निकाल्न औद्योगिक विकास अत्यावश्यक मानिन्छ। तर गण्डकीले उद्योगधन्दा विनै गरीबीबाट लाखौं नागरिकलाई मुक्त गरेको पूर्व अर्थसचिव खनाल बताउँछन्। “पोखरामा सानोतिना उद्योगधन्दा भए पनि गण्डकीमा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र छैन,” उनी भन्छन्, “गण्डकीको यो उपलब्धि औद्योगिक विकास नहुँदाको हो।”

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको अध्ययन अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ३.२ प्रतिशत मात्रै छ। तथापि गण्डकीले औद्योगिक विकास विना गाउँमा समृद्धि भित्र्याउँदै छ। गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या (विषमता) र धनी तथा गरीबबीचको असमानताको सूचक (गहनता) पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकीमा कम छ। यहाँ गरीबीको विषमता २.३३ प्रतिशत र गहनता ०.७१ प्रतिशत छ। जबकि नेपालभरको औसत गरीबी विषमता ४.५२ प्रतिशत र गहनता १.४८ प्रतिशत छ। (हे. इन्फो)

सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा गरीबीको विषमता ८.४१ प्रतिशत र गहनता २.८७ प्रतिशत छ। यो भनेको गण्डकीका गरीब पनि गरीबीको रेखा नजीकै छन्। अलिकति सहारा पाउने हो भने उनीहरू गरीबीबाट मुक्त हुन सक्छन्। मधेश र सुदूरपश्चिमका अति गरीबको जस्तो खान-लाउन धौधौ हुने अवस्थामा छैनन्।

पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे गण्डकीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली आदिमा सुधार हुँदा नागरिकको जीवनस्तरमै सुधार आएको बताउँछन्। “गण्डकीका बासिन्दाको त शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच छ नि,” उनी भन्छन्, “सबै पूर्वाधारमा सुधार हुँदा गरीबी घटाउन औद्योगिक विकासलाई कुर्नु परेन।”

राज्यबाट उपलब्ध हुने आधारभूत सेवासुविधा अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकीमा राम्रो रहेको तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख रेग्मी बताउँछन्। पूर्व अर्थसचिव खनाल त कालीगण्डकी किनारका बस्तीको उदाहरण दिंदै भन्छन्, “गाउँ गाउँमा समेत राम्रो ‘कनेक्टिभिटी’ छ। कालीगण्डकी तीरैतीर राति यात्रा गर्दा दुवैतिर झिलिमिली उज्यालो देखिन्छ।”

सामुदायिक भावना

घान्द्रुककी हिता शर्माले जस्तै कैलालीको भादागाउँकी लक्ष्मी चौधरीले पनि २०६७ सालमा होमस्टे शुरू गरिन्। चौधरीसँगै भादागाउँका २० घर होमस्टेमा परिणत भए। सुदूरपश्चिमको प्रमुख शहर धनगढीबाट करीब १८ किलोमिटर पूर्वको भादागाउँमा चौधरीले सोचे अनुसार पर्यटक आएनन्। “पहिले पहिले त विदेशी पाहुना पनि आए, अहिले स्वदेशी पनि आउँदैनन्,” उनी भन्छिन्।

थारू समुदायको बसोबास रहेको भादागाउँमा स्थानीय परिवेशमा रैथाने परिकार खुवाएर पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो। तर पर्यटक नगएपछि १३ वर्षसम्म पनि भादागाउँका बासिन्दाको जीवनस्तरमा परिवर्तन देखिंदैन।

“गाउँमा पुग्ने बाटो राम्रो भएन, सुविधा पनि दिन सकिएन,” भादा पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण चौधरी भन्छन्। उनका अनुसार होमस्टेमा पुगेका थोरै पाहुनालाई पनि सहज हुने गरी सेवासुविधा थप्न सकिएको छैन। “होमस्टेलाई राम्रो बनाउन १० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्छ,” अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, “हामीसँग लगानी भएन, सरकारले सहयोग गरेन।”

जबकि गण्डकी प्रदेश सरकारले होमस्टे सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिंदै आएको छ। यस्तो अनुदान ३०८ वटा होमस्टेले लिइसकेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको तथ्यांकमा देखिन्छ।

पूर्व अर्थसचिव खनाल गण्डकीमा जस्तो सामुदायिक सहभागिताको वातावरण अन्य प्रदेशमा नभएको सुनाउँछन्। “बहस गर्ने, छलफल गर्ने, चिया-चौतारीको परम्परा गण्डकीमा निकै पुरानो हो। पहिले पीपलको बोटमुनि चिया पसल हुन्थे। त्यहाँ मानिसहरू छलफल गर्थे, सुखदुःख साट्थे। यो परम्परा अरू ठाउँमा कम छ,” उनी थप्छन्, “चिया-चौतारीमा समुदायको समस्यामा छलफल हुन्छ, समाधान खोजिन्छ। त्यो परम्परा गण्डकी प्रदेशमा अलि बढी छ। त्यसले गर्दा ‘ग्रोथ मोमेन्टम’ उच्च छ।”

तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख रेग्मी गण्डकीमा जस्तो पर्यटनको विकास र रेमिटेन्सको प्रवाह अरू प्रदेशमा नहुँदा गरीबी घट्न नसकेको बताउँछन्। देशका अन्य भागको तुलनामा गरीबी धेरै घटेको भए पनि यसलाई अझ अगाडि लैजान भने ठूलो चुनौती रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

“अहिलेसम्म गण्डकीमा गरीबी घटाउन व्यक्तिगत तथा सामुदायिक प्रयासले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, यसभन्दा अघि जान राज्यका तर्फबाट योजनाबद्ध काम हुनुपर्छ,” गण्डकी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष देवकोटा भन्छन्। अहिले भएका सुधारलाई उपयोग गर्दै अब नयाँ क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

“मध्यपहाडी लोकमार्ग क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरेर लगानी बढाउनुपर्छ। यो लोकमार्गलाई गुल्जार बनाउन सकियो भने समृद्धिका थप अवसर खुल्छन्,” देवकोटा भन्छन्, “पर्यटन, कृषि र जलस्रोत सबैमा जोड दिनुपर्छ।”

गण्डकी योजना आयोगले कालीगण्डकी क्षेत्रलाई पर्यापर्यटन र कृषिको केन्द्र, सेती र मादीलाई औद्योगिक करिडोर तथा मर्स्याङ्दी क्षेत्रलाई विद्यापति शैक्षिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको देवकोटा सुनाउँछन्।

गाउँ फर्किने वेला

दशकअघिसम्म नेपाललाई गाउँ नै गाउँको देश भनिन्थ्यो। स्थानीय तहको पछिल्लो विभाजनसँगै धमाधम नगरपालिका घोषणाले नेपाललाई शहरी जनसंख्या धेरै भएको देश बनाएको छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार गाउँपालिकामा बस्ने जनसंख्या ३३.८ प्रतिशत र नगरपालिकामा बस्ने जनसंख्या ६६.२ प्रतिशत छ। जबकि २०६८ सालमा गाउँमा बस्ने जनसंख्या ८२.९ प्रतिशत र नगरपालिकामा बस्ने जनसंख्या १७.१ प्रतिशत मात्र थियो।

यद्यपि पछिल्लो समय घोषणा गरिएका धेरै नगरपालिकामा शहरी क्षेत्र विकास हुन सकेकै छैन। पूर्वाधार छैनन्। स्थानीय तहको विभाजन गर्दा नगर बनाइए पनि अधिकांश यस्ता बस्ती गाउँ नै हुन्।

अब आयआर्जन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर गाउँमै बस्ने वातावरण बनाउन सकिने गाउँपालिका महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष ओझाको विश्वास छ। स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर कृषि र पर्यटनकेन्द्रित योजना ल्याउन सके गाउँमा गरीबी घटाउन सकिने उनी बताउँछन्। पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे पनि गाउँमा आधारभूत सुविधा सबै पुर्‍याउँदा बसाइँसराइ रोकिने बताउँछन्।

अर्थविद् खनाल भन्छन्, “अहिले युवा विदेशिने क्रम गण्डकीमा समेत बढे पनि पर्यटन र आर्थिक क्रियाकलापका कारण यहाँ गाउँ गुल्जार नै छन्। गण्डकीका गाउँको बसाइ रमाइलो छ।”

घान्द्रुककी हिता शर्माका छोरा पोखरामा एउटा फ्ल्याट भाडामा लिएर बसेका छन्। छोरा र जापानमा रहेकी छोरीले शर्मालाई पोखरामै बस्न भन्छन्। तर उनलाई गाउँ छोड्ने मनै छैन। “यत्रो उमेरसम्म यहीं बसें, सुखदुःख सबै यहीं भोगें,” शर्मा भन्छिन्, “अब त सजिलो भइसक्यो, गाउँ छोड्दिनँ। यो त शहर झरेका मान्छे पनि गाउँमै फर्कने वेला हो!”