सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गरिएको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

सशस्त्र प्रहरी बलमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन खारेज भएको छ । दुई डीआईजीसहित १२ जना अधिकारीले दिएको रिट बिहीबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।

सशस्त्रको ३० वर्षे सेवा हद हटाउन माग गर्दै अवकाशनजिक रहेका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहित चारजनाले गत भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बिहीबार रिट खारेज गरिदिएको हो ।

नेपाल प्रहरीका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा अवकाशको पत्र पाएका २१ प्रहरी अधिकृतले नेपाल प्रहरीमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा हद कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । त्यसपछि सशस्त्रबाट पनि डीआईजी खत्रीसहितको रिट जारी भएको थियो । त्यसमा न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

डीआईजी खत्रीसहितका तर्फबाट वारेस अनिता अधिकारीले दायर गरेको रिट बिहीबार खारेज भएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी किताबखानालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

फेसबुकबाट प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार