सर्वोच्चले माग्यो नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका निर्णय

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अनिलकमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल झिकाउने आदेश दिएको हो ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । सोमवार सो मुद्दामा सुनुवाई गर्दै अदालतले दुवै मन्त्रिपरिषदका विभिन्न निर्णयहरू झिकाउने आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने मन्त्रिपरिषदका निर्णयमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउन नमिल्ने जनाएको थियो ।

अख्तियारको त्यो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २९ माघ २०७६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । लगत्तै २ फागुन २०७६ मा यो मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले अग्राधिकार दिएको थियो ।

आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलले गत २ फागुनमा प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको थियो ।