भारत-क्यानडा तनाव उत्कर्षमा, ६ क्यानेडियन कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्ने निर्णय

क्यानडाबाट आफ्ना उच्चायुक्त र अन्य कूटनीतिज्ञहरूलाई फिर्ता बोलाएको भारतले क्यानडाका ६ कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्ने निर्णय गरेको छ।

बीबीसी हिन्दीका अनुसार भारत सरकारले आफ्नो देशमा रहेका क्यानडाका कार्यकारी उच्चायुक्त स्टिवर्ट रस ह्विलर, उपउच्चायुक्त प्याट्रिक हेबर्ट, प्रथम सचिवहरू मेरी क्याथरिन जोली, इयान रस डेभिड ट्राइट्स, एडम जेम्स चुइप्का र पाउला अर्जुएलालाई देश निकाला गर्ने निर्णय गरेको हो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले उनीहरूलाई यही अक्टोबर १९ राति ११ बजेर ५९ मिनेटअघि भारत छाड्न भनेको छ। यसअघि भारतले क्यानडामा रहेका आफ्ना उच्चायुक्त सञ्जयकुमार बर्मा र अन्य कूटनीतिज्ञहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ।

क्यानडाले भारतसँग साझा गरेको कूटनीतिक सञ्चारमा क्यानडाका लागि भारतका उच्चायुक्त सञ्जयकुमार बर्मा र अन्य भारतीय कूटनीतिज्ञहरूलाई जुन २०२३ मा खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जरको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ।

क्यानडाको अडानप्रति आपत्ति जनाउँदै भारतले दिल्लीस्थित आफ्नो नियोगका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञलाई बोलाएको छ। विदेश मन्त्रालयले क्यानडामा रहेका भारतीय उच्चायोग र अन्य कूटनीतिज्ञलाई आधारहीन निशाना बनाउने कार्य अस्वीकार्य रहेको बताएको छ।

सोमबार साँझ भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेकाे छ- ट्रुडो सरकारको व्यवहारका कारण भारतीय कूटनीतिज्ञको सुरक्षा खतरामा परेको छ। अहिलेको सरकारप्रति हाम्रो विश्वास छैन। यसैलाई ध्यानमा राख्दै भारत सरकारले क्यानडाबाट आफ्ना उच्चायुक्त र अन्य कूटनीतिज्ञहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। हामीले क्यानडालाई ट्रुडो सरकारले भारतविरुद्ध पृथकता र चरमपन्थीलाई जसरी समर्थन गरिरहेको छ त्यसको विरुद्ध जवाफ दिने अधिकार भारतसँग छ भनी बतायाैँ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार भारतको विदेश मन्त्रालयले निज्जर हत्या प्रकरणमा भारतीय उच्चायुक्तको नाम जोडिएकामा कडा आपत्ति जनाएको छ। क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले धेरै चुनौतिको सामना गरिरहेकाले यो मुद्दा अब राजनीतिसँग जोडिएको भारतले बताएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ- हामीले आइतबार क्यानडाबाट कूटनीतिक सञ्चार प्राप्त गरेका छौँ। क्यानडामा जारी अनुसन्धानमा भारतीय उच्चायुक्त र अन्य कूटनीतिज्ञको संलग्नता सार्वजनिक भएको बताइएको छ। भारत सरकार यी बेतुकका आरोप कडाइका साथ अस्वीकार गर्छ। क्यानडाको ट्रुडो सरकारले भोट बैंक बनाउन यस्तो गरिरहेको छ।