बिहान पौने ३ बजे पोखरा पुर्याइएको थियो रवि लामिछानेलाई, आइतबार अदालत उपस्थित गराइने
सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई कास्की ल्याइएको छ। स्थलमार्ग हुँदै शनिबार बिहान पौने ३ बजे लामिछानेलाई कास्की प्रहरी कार्यालय ल्याइएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय ल्याइएलगत्तै प्रहरीले उनलाई स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगेको थियो ।
अस्पतालबाट फर्काउँदै गर्दा प्रहरी कार्यालय अगाडि रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, डिपी अर्याल लगायत नेता कार्यकर्ताले रवि लामिछानेको पक्षमा नाराबाजी पनि गरेका थिए। लामिछाने अहिले कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन्। जिल्ला अदालत कास्कीले शनिबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि कास्की प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ गरी पठाइदिन सिआइबीलाई पत्राचार गरेको थियो।
शुक्रबार बेलुका नै पक्राउ परेका लामिछानेलाई उनकै आग्रहमा प्रहरीले स्थलमार्गबाट पोखरा लगेको हो। लामिछानेविरूद्ध संगठित अपराध र सहकारी ठगी कसुरमा अनुसन्धान हुनेछ।
त्यस्तै उनलाई (आज) शनिबार अदालत बिदा हुने भएकाले आइतबार मात्रै म्याद थपका लागि अदालत लगिने छ।
सूर्यदर्शन सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अनियमितता भएको प्रकरणमा १६ असोज २०८० पूर्वअध्यक्ष जीबी राई, उनका दाजु भूपेन्द्र राई, अध्यक्ष थानबहादुर बुढा लगायत १९ जना विरुद्ध कास्की अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । पीडितहरुले २२ माघ २०८० मा सभापति लामिछाने सहित १८ जना विरुद्ध कास्की प्रहरीमा फेरि पूरक जाहेरी दिए ।
सहकारीको रकम ग्यालेक्सी टीभीमा लगेर अपचलन गरेको खुलेपछि उनीहरुले लामिछाने सहितलाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका एक अधिकृतले बताए । यद्यपि, त्यसबेला अनुसन्धान अघि बढेको थिएन ।
त्यहीबीच प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीको मामलामा संसदीय समिति गठन गरेर छानबिन हुनुपर्ने माग निरन्तर राखिरह्यो ।
लामो गतिरोधपछि एमाले सांसद् सूर्य थापाको नेतृत्वमा १५ जेठमा सहकारी समस्याबारे छानबिन गर्न एमाले सांसद् सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन भयो । समितिले सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछाने समेतलाई दोषी ठहर गर्दै ४ असोज २०८१ मा प्रतिवेदन बुझायो ।
प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै कास्की प्रहरीले यो मामलामा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । तर, लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले भने प्रतिवेदनले उनलाई ‘क्लीन चिट’ दिएको दाबी गरेको थियो ।
प्रहरीले भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलाई ६ असोजमा ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ दिएर काठमाडौंबाट नियन्त्रणमा लियो ।
जोशीको परिवारले सर्वोच्च अदालतमा पक्राउ विरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएको थियो । अदालतले १६ असोजमा उनलाई गैरकानूनी हिरासतमा राखेको भन्न नमिल्ने ठहर गर्यो । यद्यपि, दशैं बिदा सुरु हुन लागेको भन्दै धरौटी वा तारेखमा छाड्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
तर, कास्की प्रहरीले जोशीलाई छाडेन । ग्यालेक्सी टीभीबाट रवि बाहिरिनुअघि नै छविलालले गोर्खा मिडिया नेटवर्क छाडिसकेका थिए ।
सहकारीको रकम आएका बेला लामिछाने पनि नेटवर्कमा सञ्चालक रहेको भन्दै संसदीय समितिको प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानेर प्रहरीले पूरक अभियोग लैजाने तयारीसहित रविलाई पक्राउ गरेको हो ।
लामिछाने ‘स्वेट शेयर’का रुपमा १५ प्रतिशत शेयर लिंदै २०७७ सालमा सञ्चालकका रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रवेश गरेका थिए । तर, संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उनले लिएको भनिएको स्वेट शेयरमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ ।
‘‘ रवि लामिछानेले आफूलाई स्वेट शेयर दिएको भनी बताएतापनि प्रथमः स्वेट शेयर सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध नेपालमा रहे वा भएको नदेखिएको तथा निज सञ्चालकहरुका बीचमा एकापसमा श्वेट शेयर लिने–दिने सम्बन्धमा कुनै सम्झौता भएको लिखत प्रमाण समेत रहे भएको अवस्था देखिंदैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
लामिछानेले चुनाव लड्ने भन्दै १ असार २०७० मा गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टिभी छाडेका थिए ।
टिभीका मुख्य सञ्चालक एवं सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य आरोपी जीबी राई हालसम्म फरार छन् । उनी विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) मा रेड नोटिस जारी छ । उनी मलेसियामा रहेको आशंका छ । यद्यपि, हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् ।