प्रहरीले पोखरामा बनाउन लागेको पेट्रोल पम्पको निर्माण रोक्न उच्च अदालतको आदेश
पोखरामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले सञ्चालन गर्न लागेको पेट्रोल पम्पको निर्माण कार्य रोक्न उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ७ र ८ मा पेट्रोल पम्प बनाउन लागिएको थियो । पोखरा–६ मा पर्ने यस जग्गाको चारैतिर सरकारी कार्यालयहरू छन् । त्यहाँ रहेको प्रहरी कार्यालय भत्काएर नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयको कल्याण महाशाखाले पेट्रोल पम्प बनाउन नौ करोड ९६ लाख ६५ हजार ७२९ रुपैयाँमा काभ्रेको एनसी अल्फा–हेक्स तेजश्वी जेभी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो ।
गत असार २१ गते भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार, ०८२ असार २० गते पेट्रोल पम्प बनाइसक्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयभन्दा पूर्वप्रदेश प्रहरी कार्यालय भवनभन्दा पश्चिम यी २ कार्यालयको बीचमा पहिला अञ्चल प्रहरी कार्यालय रहेको स्थानमा नेपाल प्रहरीले पेट्रोल पम्प बनाउन लागेको थियो । संवेदनशील क्षेत्रमा जोखिमयुक्त पेट्रोल पम्प बनाउन लागेको भन्दै स्थानीयहरू अदालतमा पुगेका थिए ।
नागरिक समाज पोखराका तर्फबाट असोज ८ मा परेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको इजलाशले पेट्रोल पम्प निर्माणको कार्य यथास्थितिमा राखी उक्त निर्माण कार्य तत्काल अगाडि नबढाउनू, अगाडि बढ्न नलगाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
हातहतियार रहने प्रहरी कार्यालय, राष्ट्र बैंकको कार्यालय समेत रहेकाले संवेदनशील ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको अति प्रज्वलनशील पदार्थको भण्डारण गर्ने नहुने माग रिट निवेदन थियो । उच्च अदालतले मागबमोजिम नै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
रिटमा निवेदक तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, अधिवक्ताहरू भगवती पहारी र केशव पराजुलीले बहस गरेका थिए । विपक्षीमध्येको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की समेतको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका उपन्यायाधिवक्ता रामप्रसाद अधिकारी, पोखरा महानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, पोखराको तर्फबाट अधिवक्ता सुकदेव गौतम तथा नेपाल राष्ट्र बैकको तर्फबाट अधिवक्ता निरज दाहाल र नेपाल आयल निगम लिमिटेडको तर्फबाट अधिवक्ता डिल्लीप्रसाद अधिकारीले बहस गरेका थिए ।
यस्तो छ आदेश :
विपक्षी नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय, पोखराको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा रहेको पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ७ स्थित कित्ता नं. ७ र ८ मध्येको जग्गामा पेट्रोल पम्प बनाउन लागेको तथा उक्त स्थान अत्यन्त संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण स्थान भएको कारण सो स्थानमा पेट्रोल पम्प बनाइएको अवस्थामा कुनै पनि दुर्घटना घट्न गएमा ठूलो धनजनको क्षति राष्ट्रले बेहोर्नुपर्ने जोखिम रहेको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की नजिकै निर्माण गर्न लागिएको पेट्रोल पम्प संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको तथा वातावरणीय दृष्टिले समेत उपयुक्त नभएकोले उक्त पेट्रोल पम्पको निर्माण प्रक्रिया रोक्का गर्न अनुरोध छ भनी पोखरा महानगरपालिकाद्वारा विपक्षी गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई सम्प्रेषित मिति २०८१।०६।०६, च.नं.१७०७ को पत्र तथा सोही बेहोराको पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिद्वारा विपक्षी पोखरा महानगरपालिकालाई सम्प्रेषित मिति २०८१।०५।३०, च.नं. ३७ को पत्र समेत बहसको क्रममा विपक्षी महानगरपालिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीबाट पेश गरिएको अवस्था समेतलाई विचार गर्दा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म निवेदनमा उल्लेखित पेट्रोल पम्प निर्माणको कार्य यथास्थितिमा राखी उक्त निर्माण कार्य तत्काल अगाडि नबढाउनु, अगाडि बढ्न नलगाउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।
