प्राधिकरणले बिजुली काटिदिएपछि प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्रीकोमा धाउँदै उद्योगीहरु
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै बिजुलीको लाइन काटेपछि उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
शनिबार साँझ उद्योगी पशुपति मुरारकाको नेतृत्वमा पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरुको समूह प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेको थियो । भेटमा उद्योगीहरुले प्राधिकरणले उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटेपछिको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।
उनीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयलाई लिएर प्राधिकरणले एकलौटी रुपमा उद्योगहरुमा गएर लाइन काटेर राज्यको एउटा निकायबाटै बारम्बार उद्योगी व्यवसायीहरुलाई हतोत्साही गरिरहेको भन्दै दीर्घकालीन समस्या समधानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहल गरिदिन अनुरोध गरेका छन् ।
आफूहरुले लोडसेडिङको बेला अतिरिक्त बिजुली उपभोग नगरेको र प्राधिकरणले ५ वर्षपछि बिजुली प्रयोग गरेको भन्दै फर्जी बिल पठाएर अनावश्यक दुख दिइरहेको गुनासो गरे ।
यदी, प्राधिकरणले त्यो समयमा बिजुली पठाएको भए त्यसको प्रमाण देउ हामी तिर्न तयार छौं भन्दा पनि प्रमाण नदिई उल्टै समाजमा बेइजत गरिरहेकाले यस्ता काम राज्यको निकायबाट तत्काल बन्द गरी व्यावसायिक वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीसँग अनुरोध गरेको भेटमा सहभागी एक व्यवसायीले भने ।
व्यवसायीहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत बक्यौतामा प्रमाणको आधारमा समस्या समधान गर्ने आश्वासन दिए । मुलुकमा औधोगिक वातावरण सुधार गरी नयाँ लगानीकर्ताहरुलाई लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकार सदैव तयार रहिरहेको बेला प्राधिकरणसँगको विवाद अन्त्य केही समय भित्रै गराउने आश्वासन समेत प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि उद्योगीहरुले आइतबार उर्जामन्त्री खड्कासँग संघन भेट गरेका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका उर्जामन्त्रीसँग भेट गरी दीर्घकालीन रुपमा समस्या समधान गर्ने विषयमा छलफल भएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको थियो । उद्योगीलाई दिएको समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले धेरै बक्यौता रहेका ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।
उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने बताएउँदै आएका छन् । उनीहरुले प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । विद्युत नियमन आयोगको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई ३ महिनाको समय दिएको हो ।
डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद: कुलमानले काटिदिए ३४ वटा उद्योगको बिजुली
