सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङले पार्टी कार्यालय बनाउन नेकपा एमालेलाई दिएको १० रोपनी १४ आना जग्गामा तत्काल काम नथाल्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता ज्ञानकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार उक्त दान प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो । अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भनेर अब संयुक्त इजलासमा छलफल हुनेछ । उक्त छलफलका लागि इजलासले नै कात्तिक २६ गते पेसी तोकेर दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
यसअघि अदालत प्रशासनले यो रिट दर्ता गर्नै मानेको थिएन । प्रशासनले दर्ता अस्वीकार (दरपीठ) गरिदिएपछि रिट निवेदक इजलासमा गएका थिए । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यो विषय सार्वजनिक सरोकारको रहेको र इजलासबाटै व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।
रिटमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिने व्यक्ति विरुद्ध ललित निवासको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको रहेको र विवादित व्यक्तिको जग्गा किन लिइयो भनी सार्वजनिक प्रश्न उठिरहेको समयमा सरकारकै नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले भवन उद्घाटन समेत गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गरी रोक्न माग गरिएको छ । उक्त भवनमा निर्माण रोक्नु भनी पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको थियो ।
गुरुङ ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणका मुख्य दोषी हुन् । विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । त्यस्तै सोही प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा पनि लिखत कसुर (किर्ते) सम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन छ । यस्तै भ्याट छली प्रकरणमा पनि उनी दोषी ठहर भएका छन् ।