जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाको पार्टीले १५ वर्षयताकै सबैभन्दा खराब चुनावी नतिजा भोगेपछि बुधबार गरिएको नयाँ सर्वेक्षणले सत्तारुढ गठबन्धनप्रतिको समर्थन अझ कम भएको देखाएको छ ।
योमिउरी शिम्बुन दैनिकले गरेको सर्वेक्षणअनुसार सरकारको समर्थन ३४ प्रतिशतमा झरेको छ भने विरोध दर ५१ प्रतिशतमा झरेको छ ।
अक्टोबर १ मा पदभार ग्रहण गरेपछिको प्रारम्भिक दिनहरूमा इशिबाको मन्त्रीमण्डललाई ५१ प्रतिशत समर्थन गरेको पाइएको थियो भने ३२ प्रतिशतले समर्थन नगरेको पाइएको थियो ।
क्योदो न्यूजले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको अर्को सर्वेक्षणमा ५३ प्रतिशतले लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी ९एलडिपी० र कोमेइतोको सत्तारुढ गठबन्धन सत्तामा रहिरहोस् भन्ने नचाहेको देखिएको थियो ।
सन् २००९ मा तीन वर्षका लागि सत्ताबाट बाहिरिएको गठबन्धनलाई आइतबारको मध्यावधि निर्वाचनमा पहिलो पटक बहुमत गुमेको थियो । इशिबाले अल्पमतको प्रशासन सञ्चालन गर्ने र संसदमार्फत कानुन बनाउन अन्य दलको स्वीकृति लिने सङ्केत दिइसकेका छन् ।
डेमोक्र्याटिक पार्टी फर द पिपुल (डिपिपी) का प्रमुखले गठबन्धन सरकारमा एलडिपीमा सामेल हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गरेपछि मङ्गलबार अबेर यो अपेक्षा लाई बल मिलेको थियो । डिपिपीको संसदमा २८ सिट रहेको छ ।
डीपीपीका प्रमुख युइचिरो तामाकीले एक पत्रकार सम्मेलनमा भने, “हामी हाम्रा नीतिहरू लागु गर्न हाम्रो सबै समर्थन दिनेछौं तर गठबन्धनमा सामेल हुनेछैनौं ।
यद्यपि, इशिबाले अझै पनि मध्यमार्गी डिपिपीसहित अन्य पार्टीहरूलाई नोभेम्बर ११ मा हुने मतदानमा प्रधानमन्त्री रहनका लागि संसदीय अनुमोदन प्राप्त गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार इशिबा प्रशासन डिपिपीले मध्यावधि चुनावमा चलाएको कर कटौती र प्रोत्साहन खर्चको नारामा सहमत हुन सक्छ ।
चुनावमा अघिल्लो ९६ बाट बढेर १४८ सीट पर्याउन सफल संवैधानिक डेमोक्र्याटिक पार्टी (सीडीपी) का प्रमुख योशिहिको नोडाले पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ ।