सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश निरौलाले पेश गरे कार्ययोजना

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले संसदीय सुनुवाई समितिमा कार्य योजना पेश गरेका छन् । शुक्रबार भएको संसदीय सुनुवाइमा प्रस्तावित न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले १० बुँदे कार्ययोजना पेश गरेका हुन् ।

कार्ययोजनामा उनले न्यायपालिका प्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न भरोसायोग्य कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका अनुभव समेतका आधारमा मेरो यो कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने धारणा राखे ।

‘न्यायाधीशका लागि न्यायपालिकाको नीति, सुधार योजना र नेतृत्वको कार्ययोजना भन्दा अर्को छुट्टै वा पृथक योजना हुँदैन । प्रधान न्यायाधीशको न्यायिक नेतृत्वमा सिंगो न्यायपालिका रहने हुँदा नेतृत्वले लिने नीति, योजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गरी नेतृत्वलाई सहयोग गर्नु मेरो दायित्व बन्दछ । न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तथा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट संसदीय सुनुवाइको क्रममा यस गरिमामय समितिसमक्ष पेश गर्नुभएको अवधारणापत्र र न्यायिक सुधारको कार्ययोजना र प्रतिबद्धता नै न्यायपालिकाको संस्थागत योजना र प्रतिबद्धता हुँदा त्यसप्रति अपनत्व ग्रहण गर्दै कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाको एक जिम्मेवारसदस्यको नाताले मेरो सक्रिय र सकारात्मक भूमिका रहनेछ’, उनले भने, ‘मेरो भूमिका स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै निष्ठा र ईमान्दारीकासाथ न्याय सम्पादन गर्ने र न्यायपालिका र नेतृत्वले लिएका नीतिहरूको आफ्नो तहबाट कार्यान्वयन सहजीकरण गर्ने नै हुनेछ ।’

सर्वोच्च अदालतले कार्ययोजनामा लिएका मुद्दाको फर्स्यौट गर्ने लक्ष्यमा पुग्न सक्रियता देखाउने भन्दै समयमा मुद्दाको फैसला र त्यसको लेखन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अनि फैसला कार्यान्वयनमा अदालतले नै संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

अदालतमा मुद्दाहरुको चाप बढेकाले विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अबलम्बन गर्नुका साथै अधिकतम रुपमा सूचना प्रविधिको प्रयोग हुनुपर्ने औंल्याएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको कार्यबोझ बढ्दो रुपमा रहेको औल्याउँदै उनले जुनसुकै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा आउने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

उनले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेश गरेको कार्ययोजनामा भनेका छन्, ‘सामूहिकता भावका साथ काम गर्नुपर्ने भएकाले मैले आफ्नो क्षमता र अनुभवका आधारमा आफ्नोतर्फबाट न्यायपालिकामा दिनसक्ने अधिकतम योगदान गर्न लागि रहनेछु ।’