डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: टिओडी मिटरको बिल अध्ययनका लागि कार्यदल गठन

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बिलको अध्ययन गर्न सरकारले विज्ञहरुको कार्यदल गठन गरेको छ ।

सरकारले विद्युत् महसुल बक्यौता रकम प्रशासनिक तथा प्राविधिक हिसाबले आवश्यक जाँच गरी प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा. डा. अरबिन्दकुमार मिश्र संयोजकत्वको तीन सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको हो ।

कार्यदलमा विद्युत प्राधिकरणका केही समयअघि अवकाशप्राप्त श्रीराम राज पाण्डे र र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सुजन कुमार काफ्ले सदस्य रहेका छन् । यो कार्यदलले प्राधिकरणले काटेको बिल टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरअनुसार भएरनभएको र गणना गरेको मिलेरनमिलेको जाँच गर्ने छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन र प्राधिकरणले काटेको बिलको कार्यदलले अध्ययन गर्ने छ । त्यस अनुसार नमिले सच्याउन सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगको विद्युत् महसुल विवाद समाधानका २०८० पुस २४ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले २०८१ वैशाख १३ मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा टेकेर मिश्र समितिले प्रिमियम महसुल विवादबारे प्रतिवेदन बनाउनेछ ।

समितिले २०६१ कात्तिक २५ को मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय र जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन सिफारिसअनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म टीओडी मिटरसमेतको आधारमा डेडिकेटेड फिडर तथा लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको बक्यौता विद्युत महसुल निक्यौल गर्ने सम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरण/प्रमाण सङ्कलन एवं प्रमाणीकरण गर्ने मुख्य कार्यादेश दिइएको छ ।