जर्मन सरकारले नेपाललाई एक अर्ब ४६ करोड अनुदान दिने

जर्मन सरकारले नेपाललाई एक करोड युरो (करिब एक अर्ब ४६ करोड) अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत डा थोमस प्रिन्ज र अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय तथा सहयोग महाशाखाका सहसचिव धनीराम शर्माबीच अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

उक्त अनुदान रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् विद्युत् वितरण सुदृढीकरण परियोजनामा खर्च हुनेछ । नेपालको विद्युत् वितरण संरचना सुदृढ गर्दै वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग गरी भरपर्दो र प्रभावकारी विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेगरी अनुदान रकम खर्च गरिने जनाइएको छ ।

यस परियोजना अन्तर्गत भरतपुर (बागमती प्रदेश), बुटवल–भैरहवा (लुम्बिनी प्रदेश) र पोखरा (गण्डकी प्रदेश) लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ । ऊर्जा दक्षता र विद्युत् आपूर्ति विश्वसनीयता सुधार गर्दै लक्षित क्षेत्रका जनतालाई दिगो रूपमा विद्युत् पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य परियोजनाको छ । सन् २०२५ देखि सुरु हुने विद्युत् वितरण सुदृढीकरण परियोजनालाई सरकारको वार्षिक बजेट प्रणालीमा समावेश गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहसचिव शर्माले लक्षित क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता अभिवृद्धिमा यस सहयोगले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । साथै, उनले जर्मनी सरकारप्रति नेपालको ऊर्जा क्षेत्र सुदृढीकरणमा निरन्तर प्रतिबद्धताका लागि आभार व्यक्त गरे ।

राजदूत डा प्रिन्जले जलवायु–मैत्री प्रविधिको प्रयोग गर्दै नेपालमा विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा सहयोग गर्न पाएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे । उनले यस सम्झौताले जर्मनी र नेपालबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।