कार्बन व्यापारका लागि नेपालले स्विडेनसँग गर्यो पहिलो सम्झौता
नेपाल र स्विडेन सरकारबीच पहिलो पटक कार्बन व्यापार सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
अजरबैजानको बाकुमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन कोप—२९ मा स्विडेनका वातावरणमन्त्री रोमिना पोरमौनखारीको उपस्थितिमा दुई देशबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
दुईपक्षीय सहयोग सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपक खराल र स्विडेनका तर्फबाट त्यहाँको ऊर्जा मन्त्रालयका महानिर्देशक क्यारोलिन एसर्फले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सम्झौतापछि स्वीडेन सरकारले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान(एनडीसी) कार्यान्वयनमा सहयोग गरी हरितगृह ग्यास न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नेछ । यो सहयोग कार्बन व्यापार सम्बन्धी कार्यमा प्रयोग गरिनेछ ।
तर यसका लागि नेपाल सरकारले जलवायु न्यूनीकरण कार्यको लागि परियोजना बनाएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजना प्रस्तुत गर्न नसक्ने हो भने प्रतिवद्धता गरिएको सहयोग फिर्ता जाने जोखिम पनि उत्तिकै रहनेतर्फ वन तथा वातावरण मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल र स्विडेन सरकारबीच पहिलो कार्बन व्यापार सम्झौता भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु महाशाखा प्रमुख डा. सिन्धु ढुंगानाले बताइन् । सम्झौतासँगै अब परियोजनाहरु बनाएर कार्बन व्यापार गर्ने उनले बताइन् ।
विश्व जलवायु सम्मेलन कोप—२६ ले पेरिस सम्झौताको धारा ६ स्वीकृति गरेपछि दुई पक्षीय सम्झौता गरी जलवायु न्यूनीकरणका काम गर्ने बाटो खुला भएको थियो ।
पेरिस सम्झौताको धारा ६ दशमलब २ मा देशहरुले पेरिस सम्झौताको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार सरकारबीच दुईपक्षीय सम्झौता गरेर जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम अघि बढाउन सक्ने उल्लेख छ ।
सोही प्रावधान अन्तर्गत सन् २०२२ मा सहकार्यका लागि स्विडेन सरकारबाट नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव आएको थियो । ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा कटौती गर्ने परियोजनामा स्विडेन सरकारले सहयोग गर्ने र यसबाट दुवै देशका एनडीसी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को कात्तिक २५ गते बसेको बैठकले स्विडेन सरकारसँग हुने दुईपक्षीय सम्झौताका लागि स्वीकृती दिएको थियो।
अब सरकारले एनडीसी अनुसारका कार्य सम्पादनका लागि जलवायु न्यूनीकरणका क्षेत्रमा स्वीडेनको सहयोग प्राप्तिको ढोका खुलेको छ । यो नेपालको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन व्यापारमा गरिएको यो पहिलो दुईपक्षीय सम्झौता सम्झौता हो ।
