मन्त्रिपरिषद्मा पेश भयो प्रहरी विधयेक
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पेश भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको सहमतीपछि गृह मन्त्रालयले प्रहरी विधयेक मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत कानून महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषमा पेश गरेको बताए । उनले यसमा सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसला कार्यान्वयनसमेत गरिएको बताए ।
प्रहरी सेवालाई संविधान र प्रचलित कानून, लोकतन्त्र र कानूनी शासन र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, लैंगिक संवेदनशिल, जवाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा व्यवसायिक बनाउन विधेयक स्वीकृतीका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको पनि उनले बताए । उनले सार्वजनिक शान्ति प्रर्वद्धन, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराधको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधयेक संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृतीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानहरुलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्वन्धमा फैसला कार्यान्वयन गर्नुका साथै सशस्त्र प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानून तथा मानव अधिकारप्रति प्रतिवद्ध, व्यवसायिक र प्रभावकारी बनाउँदै शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सीमा अपराध नियन्त्रण लगायतका काममा परिचालन गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधयेक अघि बढाइएको कानुन महाशाखाका प्रमुख रिजालले बताए ।
‘मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा विधयेक पेस भयो, अब मन्त्रिपरिषद्ले विधयेक संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृती दिनेछ,’ रिजालले भने, ‘नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ संशोधन भए संगठनलाई थप सुदृढ र कार्य सञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।’
गृहमन्त्री रमेश लेखकले पद बहालीसँगै प्रहरी संगठन समयसापेक्ष व्यवस्थीत, सुदृढ र क्रियाशिल बनाउने विषय प्राथमितामा राखेर विधयेक परिमार्जन र संशोधनलाई गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको हो ।
