नक्कली कागजात बनाएर जापान गएको प्रकरणमा कोशी प्रदेशका पूर्व मन्त्री एवं नेकपा एमालेका सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीविरूद्ध मुद्दा नचल्ने भएको छ। सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रवक्ता एवं जिल्ला न्यायाधिवक्ता सिताराम अर्यालका अनुसार सांसद अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो।
अन्य ११ जनाविरूद्ध भने जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको छ। सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जनक राई, दावा शेर्पा, कञ्चन देवकोटा, महेश पाण्डे, जुगल रिजाल, वीरबहादुर सुनुवार, गुडी राई, नवीन राई, दिवाकरबाबु भट्टराई, विष्णुप्रसाद भट्टराई र गोपाल भन्ने योगराज गौतमविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो। दिवाकरबाबु, विष्णुप्रसाद र गोपाल भने फरार छन्।
न्यायाधिवक्ता अर्यालका अनुसार जापानबाट तीन जना प्रतिवादीविरूद्ध पत्र प्राप्त भएको छ।जापानमा हुने इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन ओपन एक्सेस टु कल्चर २०२४ को सात दिने कार्यक्रममा पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसमेत रहेका अधिकारीसहित चार जना कात्तिक ११ गते गएका थिए। उनीसँगै गएका जनक राई, दावा शेर्पा र कञ्चन देवकोटालाई जापानको अध्यागमनले डिपोर्ट गरेको थियो।
राई, शेर्पा र देवकोटाविरूद्ध अध्यागमनले ‘एक्सक्लुसन अर्डर’ पठाएको न्यायाधिवक्ता अर्यालले बताए। त्यस्तै सांसद अधिकारीले जापान पुगेर आफू प्रयोग भएको थापा पाएपछि त्यहाँबाट नेपाल प्रहरीका डिआइजीहरूलाई मेसेज गरेको देखिएको अर्यालले बताए।
यसपछि डिपोर्ट भएपछि तीन जनामाथि सोधपुछ गरेको आधारमा प्रहरीले महेश पाण्डे, जुगल रिजाल र वीरबहादुर सुनुवारलाई पक्राउ गरेको थियो। महेश पाण्डे यसमा मुख्य भूमिकामा देखिएका थिए।
कोशीका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले कात्तिक २१ गते पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनले राजीनामा दिएपछि घटनाबारे बाहिरिएको थियो। अनुसन्धानकै क्रममा प्रहरीले उनलाई कात्तिक २५ गते विराटनगरबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याइएको थियो।
उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न अनुमति दिएपछि बयान गराइएको थियो । उनीसहित पक्राउ परेका सबैको बयानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले उनलाई मुद्दा दायर गरेन । यो अवधिमा उनी १६ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा रहे । अब प्रहरीले उनलाई रिहाइ गर्नेछ।