नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानीका लागि अझै केही कानून संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘प्लाष्ट नेपाल २०२४’को उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले गत वैशाखमा लगानी सम्मेलनको समयमा एकैपटक अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन भए पनि तिनको नियमावली र कार्यविधि तयार नभएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
अध्यक्ष ढकालले हाल निजी क्षेत्रका अन्त:शुल्क, उत्पादित सामग्री खेर जाने र मूल्यलगायतका समस्या रहेकाले यसको व्यावहारिक निर्णय गरेर समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘सरकार र निजी क्षेत्रको सक्रियतामा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो । कानूनहरू संशोधन भए । तर, तिनको नियमावली र कार्यविधि तयार नभएको अवस्था छ। त्यो चिजलाई सम्बोधन आवश्यक छ । चाहे आन्तरिक होस् वा बाह्य लगानी भित्र्याउनका लागि होस्, कतिपय कानून अझै परिवर्तन गर्नुपर्नेछ’, अध्यक्ष ढकालले भने ।
वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर व्यवसायीलाई पनि राखेर छलफल गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले यसलाई स्वागतका रूपमा लिएको बताए । महासंघको सुझावअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराएर निजी क्षेत्रलाई समेट्न खोजिएकोमा अध्यक्ष ढकालले सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
उनले आयोगले दिने सुझावका लागि व्यवसायीहरूलाई प्राथमिकताअनुसार लगानी प्रभावित गरेका कानूनका बारेमा सुझाव दिन पनि आह्वान गरे । ती समस्या समाधान गरेमा छोटो समयमा आर्थिक सुधार गर्न सकिने अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।