रवि लामिछानेविरूद्धको मुद्दा १० दिनभित्र अदालत लगिसक्नुपर्ने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरूद्धको मुद्दा अबको १० दिनभित्र अदालत बुझाउनुपर्ने भएको छ।

पाँच वटा जिल्ला: कास्की, रूपन्देही, काठमाडौं, चितवन र पर्सामा छुट्टाछुट्टै सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको आरोपमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रहिसकेका लामिछानेमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।

पाँचै वटा जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान लिइसकेको छ। हाल लामिछाने, पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लिला पछाई र नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रालिका सञ्चालक रामबहादुर खनाल कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन्।

लामिछानेलाई ५५ दिनअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले काठमाडौंको वनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ गरी पोखरा लगिएको थियो। उनी कात्तिक २ गते पक्राउ परेका हुन्।

यो प्रकरणमा प्रहरीले सहकारी रकम बचत अपचलन, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको हो।

पोखराको सूर्यदर्शन बचत सहकारीको दोस्रो चरणको अनुसन्धानका लागि सुरूमा प्रहरीले छविलाल जोशीलाई असोज ६ गते पक्राउ गरेको थियो।

सहकारी ठगीसम्बन्धी ऐनमा अभियुक्तलाई २५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइन्छ। संगठित अपराधमा ६० दिन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐनमा अभियुक्तलाई ९० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइने कानुनी प्रावधान छ।

प्रहरीले रविविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध कसुरमा मुद्दा दायर गर्न सकारी वकिललाई रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।

पाँचवटा सहकारी संस्थाको बचत हिनामिना प्रकरणमा बयान रवि अनि उनका साझेदार छविलाल जोशीको पनि बयान सकिएको छ। पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछाने, उनका साझेदार एवमब् पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाई र नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनलका सञ्चालक रामबहादुर खनाल एकैसाथ कास्की प्रहरीकहाँ राखिएका छन् ।

प्रहरीले रविलाई भन्दा पहिले गत असोज ६ गते काठमाडौंबाटै पक्राउ गरेको थियो । पोखराको सूर्यदर्शन बचत सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणमा पुरक उजुरी परेपछि छविलाललाई सुरुमा समातिएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रहरीले अभियुक्तलाई ९० दिन हिरासतमा राख्न सक्छ । त्यहीकारण रवि र छवि दुवैलाई लामो समय हिरासतमा राखिएको हो । छवि पक्राउ परेको मंगलबार ८० दिन पूरा भएको छ । अब छवि पक्राउ परेको समयअनुसार नै अबको १० दिन अर्थात् ९० दिनभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा अदालत लैजानुपर्ने चुनौती प्रहरीलाई छ।