सरकारले गत मंसिर २७ र २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । गत मंसिर २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको थाइल्याण्ड भ्रमण स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्री पौडेल आज थाइल्याण्ड प्रस्थान पनि गरिसकेका छन् । बैठकले सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने करिब ११ अर्ब ५५ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निश्रपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठलाई नेपाल कानुन आयोगको सचिव पदमा र नेपाल कानुन आयोगका सचिव पाराश्चर ढुङ्गानालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिला आयोगको सचिव पदमा सरुवा गरेको छ ।
त्यसैगरी एसियाली विकास बैंकबाट हरित उत्थान र समावेशी विकास कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, निर्माणाधिन नागढुङ्गा सुरुङमार्ग अन्तर्गत क्षतिपूर्ति तथा समस्या समाधानका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिनेलगायतका निर्णय भएको छ ।
यस्ता छन् मंसिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू
१) एसियाली विकास बैंकबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास कार्यक्रमका लागि १०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने
२) नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको सर्लाही जिल्ला साविक लक्ष्मीपुर गाविसको ०–५–२–८ बिघा सरकारी प्रकृतिको जग्गा स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणको लागि हरिपुर नगरपालिका, सर्लाहीलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
३) निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आयोजनाअन्तर्गत क्षतिपूर्ति तथा समस्या समाधानको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने ।
४) अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फुटबल, कराँते र बिच भलिबल प्रतियोगितामा विजयी तथा पदक प्राप्त खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र फिजियो गरी जम्मा ३५ जनालाई पुरस्कार तथा सम्मान गर्नका लागि स्वीकृति दिने ।
५) देवराज ढुङ्गाना, मोरङलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने ।
६) शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सञ्चालक समितिको सदस्यमा डा. राजेन्द्रप्रसाद बराल, कास्की र दीपकराज सापकोटा, भोजपुरलाई मनोनयन गर्ने ।
७) संयुक्त राष्ट्र संघीय सन्धिजनित निकायहरूमा पेस गरिने प्रतिवेदनहरूको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहने आधारभूत साझा दस्तावेज स्वीकृत गर्ने ।
८) आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको समितिसमक्ष नेपालले पेस गर्नुपर्ने चौथो आवधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने ।
९) नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच हस्ताक्षर हुने सरसफाई र स्वच्छता क्षेत्रको विकाससम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने ।
१०) विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८१ स्वीकृत गर्ने ।
११) सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गर्ने ।
१२) लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धन नीति, २०८१ स्वीकृत गर्ने ।
१३) औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने ।
१४) राष्ट्रिय सहरी नीति, २०८१ स्वीकृत गर्ने ।
