आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई बुझायो प्रतिवेदन, यस्ता छन् सुझाव

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने विषयहरू उल्लेख

Image

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने विषयहरू उल्लेख गरिएको छ । जसमा सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिने, वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरूलाई सहजीकरण गर्ने, व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ ।

यसैगरी प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारीबाट देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने, चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, जाजरकोट भूकम्प लगायत विपद्जन्य घटनाबाट क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता दिने, सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुंगो लागेका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिने विषय सुझाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष नयाँ ठेक्का नलगाई निर्माण सम्पन्न कामको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने, बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भए मात्र नयाँ आयोजना आउने वर्षको बजेटमा राख्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेको अनुदानले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको प्रभावको आधारमा स्रोतको उपलब्धतालाई मध्यनजर गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम बढाउने सुझावसमेत दिइएको छ । कोभिड १९ महामारीअगाडि राम्रो अवस्थामा रहेको व्यवसाय अहिले समस्यामा रहे पनि सुधार हुने अवस्था रहेको भए हेरेर एक वर्षसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न अवसर दिनसमेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी हुन नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने, सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय संस्थामा जस्तै एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै यस्ता संस्थाले तत्कालको लागि कुल चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी एउटै व्यक्तिलाई गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।