सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जनताको हित र मुलुकको समृद्धिको ख्याल गरेर अध्यादेश ल्याइएको बताएका छन् । उनले अध्यादेशको विरोध गर्नुको औचित्य नरहेको प्रष्ट पारे ।
मन्त्री गुरुङले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न, सहकारी र सुकुम्बासी सम्बन्धी समस्या अन्त्य गर्ने उदेश्य बोकेको अध्यादेश भित्रका विषयवस्तुमा कसैको पनि फरक मत नरहेको बताए ।
राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को ६४ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले जनताको सेवा गर्न, विकासमा स्थायित्व गतिशीलता ल्याउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्नु अहिलेको सरकारको प्राथमीकताको विषय रहेको बताए ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले क्रान्ति, जनआन्दोलन, व्यवस्था र प्रणाली फेरिए पनि पुराना कानुन र नीति परिवर्तन नहुँदा जुनसुकै सरकारले पनि लक्ष्य अनुसार नतिजा दिन नसकेको उनको तर्क थियो ।
सरकारका सबै संघसंस्था पूर्ण लोकतान्त्रिक र समावेशी कायम गर्ने विषयमा हेक्का राख्न सुझाव दिँदै मन्त्री गुरुङले प्रजातन्त्रमा प्रतिस्पर्धा र आलोपालो हुनुपर्नेमा त्यो नहुँदा टिकाटिप्प्पी गरेको बताए ।
प्रदेश सरकार, पालिका, समग्र प्रहरी प्रशासन हाक्ने व्यक्तिको शैली र आचरणमा शुद्धता आवश्यक रहेको बताउँदै उनले पुराना संरचनालाई नयाँ व्यवस्था अनुरुप लोकतान्त्रीक बनाउदै लैजानुपर्ने आजको आवश्यकता भएको औँल्याए ।
“हामीले नीति र व्यवस्थामा क्रान्ति ल्याउन नसक्दा मुलुकले सोँचे अनुकुल उपलब्धी हासिल गर्न सकेन”, मन्त्री गुरुङले भने, “अहिले हामी आवश्यक नीति रुपान्तरणमा जोड दिएका छौँ ।”
विगतमा लोकतन्त्रमाथि खिचातानी भइरहेको हुँदा लोकतन्त्र ट्रयापमा पर्दै आएको बताउँदै त्यही ट्रयापबाट लोकतन्त्र बचाउन दुई ठुला राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले) गठबन्धन गर्नुपरेको बताए । त्यस्तै मन्त्री गुरुङले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित र समयानुकुल बनाउन मन्त्रालय सधै सकारात्मक रहेको बताए ।
