प्रतिनिधि सभाबाट निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले सो अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सो अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे । त्यसपछि बहुमतबाट निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत भएको हो। अध्यादेश माघ १८ गते संसद्मा पेस गरिएको थियो ।
यो अध्यादेश २९ पुसमा जारी भएको थियो । बुधबार प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गरेको हो । अब राष्ट्रिय सभाबाट समेत यो अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्छ ।
यसअघि आजकै बैठकले भानुभक्त जोशीले राखेको सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ र स्वर्णिम वाग्लेले राखेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ पनि बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो । आजकै बैठकले थप दुई अध्यादेश स्वीकृत गर्नेछ ।
