निजामती विधेयकमाथिको संसदीय समितिमा भएको छलफल सकिएसँगै अब शीर्ष नेताहरूबीच छलफल गरेर टुंगो लगाइने भएको छ ।
बुधबार बसेको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले विधेयक पास गर्ने तयारी गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ उपस्थित नभएपछि निर्णय स्थगित भएको हो ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग विधेयकका जटिल विषयमा छलफल गर्ने बताएका छन् ।
कुलिङ पिरियड, प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जस्ता विषयमा सहमति जुटाउन खतिवडा र उपसमितिका संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडूले समन्वय गर्नेछन् ।
प्रदेश सचिव र प्रशासकीय अधिकृत १० वर्ष संघबाटै खटिने
संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आगामी १० वर्षसम्म संघबाटै खटाउने सहमति जुटेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलबाट प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाबाट पठाइने सहमति बनेको हो । त्यसपछि भने प्रदेश निजामती सेवाबाट कर्मचारी खटाउने व्यवस्था हुनेछ ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार यस’bout सहमति भइसकेको र अब औपचारिक निर्णय मात्रै बाँकी रहेको छ । २१ फागुन २०८० मा दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पनि अघि बढ्न नसकेर रोकिएको थियो ।
