धानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको बताएका छन् । साथै उनले संसदको दुबै सदनले दुई पटक पास गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा पनि हुने नजीर बसे भोलि के हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न गरे ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठेको प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदले दोस्रो पटक पास गरेको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दा संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको बताए । उनले भने, ‘इफ बट केही नभएको, अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण नगरेर ठूलो संकटमा संविधान पुगेकै थियो ।’
आफ्नो नेतृत्वको सरकारले मिचिएको संविधानलाई ट्याकलाई ल्याउन सबभन्दा संवैधानिक उपाय के हो भनेर खोजी गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । त्यसक्रममा राष्ट्रपतिले सिधै प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ, संसदले फेरि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मत पनि आएको उनले बताए ।
सरकारले भने विधेयकको उद्गम स्थल सरकारले नै विधेयकको खोजी गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । ‘यो लजिकका आधारमा हामीले अनुरोध गर्यौं’, संसदमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पढेर सुनाएका उनले भने, ‘क्याबिनेटबाट सिफारिस गरेनौं । प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गरेका हौं ।’
त्यसतै उनले संसद्बाट दुई पटक पारित भएको विधेयक खारेज गर्नु सम्भव नरहेको बताएका छन् । उनले संसद्मा फेरि विधेयक ल्याउनु संसद्कै अपमान हुने भनेका छन् । नागरिकता विधेयकको विषयमा संसद्मा उठेका प्रश्नको सोमबारको प्रतिनिधसभा बैठकमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्बाट दुई पटक पारित भएको विधेयक फेरि ल्याउन सम्भव नभएकाले प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा गएको बताएका हुन् ।
‘संसद् पनि अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । एउटा सदनले विधिसम्मत पारित गरेको विषयलाई अर्को सदनले मान्दैन भन्न मिल्दैन र पाउँदैन । मिचिएको संविधानलाई ट्य्राकमा ल्याउनुस्, हामीसँग सबैभन्दा वैधानिक उपाय के हो ? एउटा राष्ट्रपतिले संविधानको पालक र संरक्षकका हैसियतमा दायित्व पूरा नगरेर विधेयकलाई होल्डमा राखेको स्थिति खारेज गर्न सम्भव थिएन । फेरि फिर्ता पठाउन पनि सम्भव थिएन । दुई पटक पारित गरेको विधेयक हो, राष्ट्रपति कार्यालयको दराजमा थियो,’ उनले भने ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘नागरिकता विधेयक संसद्बाट दुई-दुई पटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा गएको थियो । राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरिकन होल्डमा राख्नुभयो ।
त्यतिबेला पनि कुरा उठेको हो, संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राष्ट्रपतिले होल्ड गर्नुभयो । होल्ड गर्नुपर्थेन । संविधान मिचिएको थियो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालक हो । राष्ट्रपतिबाट नै संविधानमा स्पष्ट राखिएको प्रावधान एक पटक सदनबाट पास भएको विधेयकलाई फिर्ता पठाउन सक्ने नोटसहित अर्को पटक पनि पारित भएर गएपछि अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको हिजो उलंघन भयो । संविधानको मर्ममाथि बडो निर्मम ढंगले प्रहार भयो ।’
तत्कालीन राष्ट्रपतिले त्यसो गर्दा संविधान संकटमा परेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।
