रौतहट नरसंहारका मुख्य आरोपी कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जका दुई न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा काजमा तानिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय खुसीराम थारु र अर्जुन महर्जनलाई उनीहरुको विवादास्पद फैसलाबारे छानबिनका लागि प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चमा काजमा तानेका हुन् ।
उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जका रजिस्ट्रार दिपक भण्डारीले उनीहरुलाई न्याय परिषदमा नभई प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चमा काजमा तानेको पुष्टि गरे ।
न्यायाधीशद्वयमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको अध्यक्षतामा छानबिन समिति पनि गठन भएको छ ।
जिल्ला अदालतल रौतहटले गत वर्ष असारमा आलम र अन्य तीनलाई १७ वर्षअघि २०६४ चैत २७ गते बम विस्फोटमा घाइते भएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह राजपुत र ओसी अख्तरलाई राजापुरस्थित इँटाभट्टामा फालेर जिउँदै जलाएको कसुरमा जन्मकैदको सजाय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध भएको पुनरावेदनको सुनुवाइमा जेठ १४ गते न्यायाधीशद्वयको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएको थियो । फैसला भएकै दिन नख्खु कारागारमा रहेका आलम छुटेका थिए ।
सारा तथ्यप्रमाण एकातिर र उच्चको फैसला अर्कोतिर परेको भन्दै यसमाथि छानबिन हुनु पर्ने माग उठेपछि परिषद्ले यसबार निर्णय लिन बुधबार साँझ बैठक डाकेको थियो । बुधबारको बैठकमा छानबिन हुनेबारे निर्णय भए पनि समिति गठन भने बिहीबारबाट भएको स्रोतले बतायो ।
मारिएका पिन्टुका ८४ वर्षीय पिता नारायणसिंह राजपुत सोमबार न्यायपरिषद्मै पुगेर तथ्य प्रमाणभन्दा बाहिर गई इजलास लागेको केहीबेरमै सफाइ दिने न्यायाधीशद्वयमाथि छानबिन गरिपाऊँ भनी उजुरीसमेत दिएका थिए । त्यस्तै, फैसला भएको दुई दिनपछि नै अधिवक्ता युवराज सफलले पनि न्यायाधीशद्वयविरुद्ध परिषद्मा उजुरी दायर गरेका थिए ।
