प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । आफूहरुलाई बालसेनाका रुपमा प्रयोग गर्नु र जबरजस्ती अयोग्य भनेर शिविरबाट निकाल्नु युद्ध अपराध भएको भन्दै लेनिन विष्टले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले नेतृत्वको गरेको तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिका प्रयोग गरेर ‘युद्ध अपराध’ गरेको जिकिर गर्दै विष्टसमेतले प्रचण्ड र बाबुरामलाई ‘युद्ध अपराध’ को मुद्दा चलाउनुपर्ने र आफूहरूमाथि लगाइएको ‘अयोग्य लडाकु’ को बिल्ला हटाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट दर्ता गरेका थिए ।
रिटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बाबुराम भट्टराई, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ ।