उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाई अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित तुल्याउन नयाँ कानुनको आवश्यकताको महसुस गरिएको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि आजदेखि सुरु भएको सैद्धान्तिक छलफलमा उनले भन्सार महसुल सङ्कलनमा दक्षता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी देशको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउन आवश्यक भएको धारणा राखे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “भन्सार महासन्धिका प्रावधानहरुलाई कानुनमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, निकासी प्रवर्द्धन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने गरी भन्सारका प्रकियाहरुलाई सरल, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ ।”
वैध व्यापारको सहजीकरण र अवैध व्यापारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न परेको बताउँदै उनले महासन्धिका प्रावधान ऐन नियमहरुबाट तोकिएको समयसीमाभित्र पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कानुन संशोधन गर्नुपर्न परेको बताए ।
प्रस्तुत विधेयकमा केही नयाँ प्रावधान र केही विषय सशोधन गरिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भन्सार प्रमुख र भन्सार अधिकृतको काम कर्तव्य र अधिकार समेटिएको छ । जाँच पास नगरिएको बस्तु ढुवानी गर्न नहुने तथा प्रशासकीय पुनरावलोकन समेत गरिएको छ । यसअघि उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिमा छलफल भई सुझाव र सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा पठाइएको छ ।
समिति सभापति तुलसाकुमारी दहालले पाँच दिनको समयसीमा बाँकी रहेका बेला ठूलो विधेयक निकै ढिलो गरी आएकाले यथाशीघ्र कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न चुनौतीका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विधेयकमा १५४ वटा दफामा संशोधन र एकीकरण गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ भने विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाका २१ जना सदस्यले १३३ बुद्धामा संशोधन हालेका छन् । अर्थ समितिको प्रतिवेदनले ८८ बुँदामा सुझाव दिएको छ ।
