केपी ओलीको सहयोग बिना सरकार चलाउन नसक्ने देउवाको निष्कर्ष

सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगको दूरी घटाउने नीति लिएको छ । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी०का विषयमा सघाउन एमालेलाई सरकारले अनौपचारिक प्रस्तावसमेत गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट २८ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले सरकार र प्रतिपक्षबीचको दूरीलाई घटाउनेगरी रणनीति बनाएका हुन् ।

त्यसका लागि आन्तरिक रूपमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफूनिकट नेताहरूलाई प्रमुख प्रतिपक्षीसँगको संवादका लागि खटाएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री रहँदा केपी शर्मा ओलीसमेत एमसीसीका विषयमा सकारात्मक रहेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री देउवा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको दूरी कम होस् भन्नेमा हुनुहुन्छ, त्यहीअनुसार उहाँले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसँगको संवादलाई आफू निकटका नेतामार्फत अघि बढाइरहनुभएको छ, मुख्य विषय संसद् र एमसीसीसँग जोडिएको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवानिकट उच्च स्रोतले भन्यो ।

देउवाले सरकार र प्रतिपक्षबीचको दूरी कम गर्ने उद्देश्यसहित १५ भदौमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गर्न उनको बालकोटस्थित निवास पठाएका थिए ।

सोही दिन नै कार्कीले एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई समेत एमाले संसदीय दलको कार्यालय पुगेर भेटेका थिए । नेम्वाङलाई भेटेपछि कार्की ओलीलाई भेट्न पुगेका थिए ।

‘प्रतिपक्षसँग सम्बन्धबारे कुराकानी गर्न कानुनमन्त्रीज्यू आउनुभएको थियो, त्यसपछि अध्यक्षजीसँग पनि छलफल भयो, सरकार र प्रतिपक्षबीचको वर्किङ रिलेसनका विषयमा कुराकानी भएका हुन्, एससीसीका विषय पनि आए,’ नेम्वाङले भने ।

सो क्रममा नेम्वाङले एमालेले एमसीसीका विषयमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूको धारणा आएपछि राय दिने जवाफ दिएको जानकारी दिए ।

‘एमसीसी तपाईंहरूकै सरकारका पालामा आयो, हाम्रो सरकारले पनि अघिल्ला सरकारले गरेका कामलाई निरन्तरता दियो । अहिले पनि एमसीसीका विषयमा तपाईंहरू पहिले प्रस्ट हुनुस् भनेका छौं, त्यसपछि हामी राय दिन्छौं, सरकार कसरी आउँछ पहिले हेरौं,’ नेम्बाङले थपे ।

संसद् सञ्चालनका विषयमासमेत रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने जवाफ दिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले २३ भदौका लागि डाकिएको संसद्को अधिवेशन प्रतिपक्षबाट अवरोध नहोस् भन्ने चाहेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद्को दुवै सदनको बैठक आह्वान भइसकेको छ । संसद् बैठकअघि नै सरकारले गठबन्धनबीच छलफल गरेर एजेन्डा अघि बढाउने तयारी गरेको छ भने प्रतिपक्षको धारणासमेत कुरिरहेको छ ।